सुजाता सिफारिसका मात्रै १२ हजार, सभापति असन्तुष्ट
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २५ भदौ
सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालापुत्री एवं परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको चुनावी जिल्ला सुनसरीमा बाँडिएको झन्डै १२ हजार पार्टी क्रियाशील सदस्यता रद्द भएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सुनसरीसहित १० जिल्ला र दुई जनसम्पर्क समितिका गरी २८ हजार ६ सय ५२ नवीकरण र १३ हजार आठ सय नयाँ सदस्यता रद्द गरेको हो । बैठकले नवीकरण र नयाँ सदस्यताको पुरानो ढाँचासमेत रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रद्द गरिएका सदस्यतामा मन्त्री सुजाताको निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुनसरीमा सबैभन्दा बढी सात हजार सात सय नवीकरण र तीन हजार आठ सय नयाँ सदस्य परेका छन् ।
पार्टी कार्यालय स्रोतका अनुसार सुजाताका सिफारिसमा नै ती सबै सदस्यता वितरण गरिएको थियो । त्यसैगरी, पाल्पाका ५५ सय नवीकरण र २७ सय नयाँ, स्याङ्जामा ४४ सय नवीकरण र १५ सय नयाँ, सिराहाका ३१ सय नवीकरण र १५ सय नयाँ सदस्यता रद्द भएको छ ।
त्यस्तै, बाँकेमा १६ सय नवीकरण र १४ सय नयाँ, बर्दियामा २८ सय नवीकरण, सात सय नयाँ, लम्जुङमा १७ सय नवीकरण, नौ सय नयाँ, रोल्पामा ६ सय नवीकरण र चार सय नयाँ, बझाङमा पाँच सय ५० नवीकरण र दुई सय नयाँ र डोल्पामा एक सय २५ नवीकरण र दुई सय नयँँ सदस्यता रद्दमा परेको कार्यालयस्रोतले जनाएको छ । जनसम्पर्क समिति, भारतका पाँच सय नवीकरण र चार सय नयाँ तथा अस्ट्रेलिया ५० नवीकरण र एक सय नयाँ सदस्यता रद्द भएको छ । रद्द भएका सबै सदस्यता केन्द्रीय कार्यालयबाट वितरित हुन् । यसअघि बैठकले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको जिम्मा स्थानीय समितिलाई दिने निर्णग गरेको थियो ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको १२औँ महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न यसअघि नै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गरिएको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले महाधिवेशनमा गडबड हुन नदिन विगतमा वितरण भएको सदस्यता रद्द गर्न माग गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरूको तीव्र दबाबपछि जारी केन्द्रीय समिति बैठकले सदस्यता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीका पदाधिकारीसँग भेटी सदस्यता रद्द नगर्न आग्रह गरेको एक पदाधिकारीले बताए । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती पदाधिकारीले भने, 'सभापतिजीले सुनसरी जिल्लाको पटक-पटक कुरा गर्दै सदस्यता रद्द गर्दा बाहिर खराब 'म्यासेज' जाने भन्दै यथावत राख्नू भन्नुभएको थियो ।' पुरानो सदस्यता रद्द गर्ने निर्णयपछि सभापति कोइराला र मन्त्री सुजाताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बुझिएको छ ।
०६५ पुसपछि वितरण भएका क्रियाशील सदस्यता पार्टी विधान र केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत अनधिकृत रूपबाट नयाँ र नवीकरण सदस्यता लगिएको आरोप सदस्यहरूले लगाएका थिए ।
No comments:
Post a Comment