चिनियाँ अध्ययन केन्द्रले भारतविरुद्ध जासुसी गरेको 'र’को प्रतिवेदन

काठमाडौ, २०६६ आश्विन १६ -

भारतीय बाह्य खुफिया एजेन्सी 'र' ले नेपालमा स्थापना भएका चिनियाँ अध्ययन केन्द्रहरूले भारतविरुद्ध जासुसी गरेको प्रतिवेदन आफ्नो सरकारलाई बुझाउँदै ती केन्द्र भारतका लागि गम्भीर मुद्दा बन्ने चेतावनी दिएको छ । भारतीय संस्थापन पक्ष निकट टाइम्स न्युज नेटवर्कमा बिहीबार सार्वजनिक समाचारअनुसार, चिनियाँ सेनाले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेका पछिल्ला विवरणभन्दा नेपालमा बढेका चिनियाँ अध्ययन केन्द्र भारतका लागि बढी गम्भीर मुद्दा हुन् ।

भारत-नेपाल सीमामा रहेका ती केन्द्रमार्फत भारतीय गतिविधिमाथि निगरानी राख्दै गोप्य रूपमा सूचनासमेत संकलन गरिएको भारतीय एक उच्च अधिकारीलाई उद्धत गर्दै समाचारमा जनाइएको  छ । 'र' ले भारतसीमानजिक स्थापित २४ त्यस्ता चिनियाँ केन्द्रको पहिचानसमेत गरेको जनाएको छ । ती अध्ययन केन्द्रमात्र नभएर करिब ३० चिनियाँ कम्पनीमाथि समेत निगरानी राखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।  

नेपालस्थित ती कम्पनी भारतविरुद्ध जासुसीमा संलग्न रहेको विश्लेषण भारतीय अधिकारीले गरेका छन् । कम्पनीका नाम नखुलाए पनि बढिजसोमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका पूर्व अधिकृत प्रमुख रहेको 'र' को 

दाबी छ । 

'चिनियाँ सेनाका पूर्व अधिकारीकै नेतृत्व रहेका कारण त्यस्ता कम्पनीका गतिविधिप्रति विशेष चनाखो रहन भारत बाध्य छ' 'र' ले भनेको छ । चिनियाँ पूर्वसैनिक अधिकृतद्वारा सञ्चालित केही निर्माण र टेलिकम कम्पनीलाई उसले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । 

'यो अवस्थाबारे 'र' सचेत छ । ती अध्ययन केन्द्रमध्ये बढिजसो भारतसँगको नेपालको खुला सीमानजिक स्थापना गरिएका छन्,' एक वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नेटवर्कले जनाएको छ, 'यस्ता गतिविधि जारी रहे समाधानका लागि नेपालसँग कूटनीतिक पहल गर्नेबारे भारतमा आन्तरिक समझदारी भइसकेको छ ।' 

अध्ययन केन्द्रले चिनियाँ रीतिरिवाज, भाषा र आर्थिक विकासबारे सूचना तथा सहयोग उपलब्ध गराउँछन् । स्रोतअनुसार, कुनै समय मुलुकभर २५ जति शाखा रहेको अध्ययन केन्द्रको हाल १० शाखा छन् ।  केन्द्रका साथै वल्र्ड कल्चरल नेट, नेपाल-चीन मैत्री संघ, नेपाल-चीन सांस्कृतिक परिषद, अरनिको सोसाइटीलगायतका संघसंस्था चीनसँग सम्बन्धित र उनीहरूको सहयोगमा सञ्चालित छन् । नेटअन्तर्गत चिनियाँ सूचना केन्द्र, भाषा इन्स्िटच्युट र आजको तिब्बत नामक द्वैमासिक पत्रिकासमेत सञ्चालित छ । नेटका अध्यक्ष दीपक सरकारका अनुसार, काठमाडांै, विराटनगर, इटहरी, पोखरा, बाह्रबिसेलगायत गरी २९ वटा विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाइ हुन्छ, जसको संयोजन नेटले गरेको छ । 

'हाम्रा गतिविधिबाटै सबै छर्लंग हुन्छ । हामीले पारदर्शी ढंगले मैत्री गतिविधि गरिरहेका छौं । भारतीय सञ्चारमाध्यमको दाबी मनगढन्त हो । नेपालको राष्ट्रिय परिचय गुम्न नदिनु हाम्रो प्रमुख ध्येय हो,' अध्यक्ष सरकारले भने । चिनियाँ मामिलाका जानकार ताम्ला उक्याबले पनि विभिन्न संस्थामार्फत चीनले जनसम्पर्क बढाउन मात्र खोजेको बताए । 'नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चीनको घोषिता नीति नै हो । नेपाली भूमि आफूविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्नेबाहेक उसको अरू कुनै लुकेको स्वार्थ छैन,' छ वर्ष तिब्बतमा काउन्सिलर रहिसकेका उक्यावले भने । 

भारतीय अधिकारीका अनुसार, गत केही वर्षमा अध्ययन केन्द्र स्थापनामा आएको तीव्रता नेपालमाथिको चिनियाँ प्रभावको घोषणा हो । चीनले नेपाललाई आर्थिक र सैन्य सहयोग बढाउँदै लगेको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत कु गोहाङले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डताको संरक्षणका लागि चीनले सैनिक, आर्थिक र कूटनीतिक सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेटवर्कका अनुसार, ल्हासा-काठमाडौं जोड्ने राजमार्गका लागि बेइजिङले १ सय मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दैछ छ भने दुई देशबीच बढदो सैन्य सहयोगसमेत देखिन थालेको छ । सेप्टेम्बर २००८ मा चीनले नेपालका लागि १३ लाख अमेरिकी डलरको सैनिक सहायता प्याकेज घोषणा गरेको थियो भने तीन महिनापछि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले थप २६ लाख अमेरिकी डलर त्यही उद्देश्यका लागि नेपाललाई दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।