मेरो सरकारका चार वटा मुख्य कार्यहरू रहेका छन्- शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने, निर्धारित समयभित्र संविधानसभामार्फत नयां लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने, हाम्रा जनतालाई गरीवीको रेखाबाट माथि उठाउन मुलुकको आर्थिक विकासको अभिबृद्धि गर्ने र नयां लोकतान्त्रिक परिवेश अन्तर्गत जनताहरूका बढ्दा आकांक्षाहरूलाई सम्वोधन र व्यवस्थापन गर्ने ।
काठमाडौ, २०६६ आश्विन १० -
प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्नो सरकारको चार प्रमुख काम रहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रसंघको महासभाको ६४औं बैठकको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने, निर्धारित समयभित्र संविधानसभामार्फत नयां लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने, जनतालाई गरीवीको रेखाबाट माथि उठाउन मुलुकको आर्थिक विकासको अभिबृद्धि गर्ने र नयां लोकतान्त्रिक परिवेश अन्तर्गत जनताहरूका बढ्दा आकांक्षाहरूलाई सम्वोधन र व्यवस्थापन गर्नु आफ्नो सरकारको काम रहेको बताएका हुन् ।
साथै उनले देशमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सम्वाद, परामर्श र सहमतिद्वारा यी कार्यहरूलाई पूरा गर्न सरकारले सक्दो प्रयत्न गरिरहेका पनि उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सम्बोधन यस प्रकार छः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री माधव कुमार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ६४औं बैठकको साधारण सभालाई गर्नुभएको सम्बोधन
श्री सभापतिज्यू
श्री महासचिवज्यू
महामहिमहरू
प्रतिष्ठित प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू
१. सभापतिज्यू, सर्वप्रथम महासभाको चालु बैठकको गरिमामय सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा म यहांलाई हार्दिक वधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु । उपसभापतिहरूमध्ये एक भएका नाताले, म यहांको उत्तरदायित्व वहनमा मेरो प्रतिनिधिमण्डलको पूर्ण सहयोग रहने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यसैगरी, महासभाको ६३औं बैठकलाई उदाहरणीय नेतृत्व प्रदान गर्नुभएकोमा निवर्तमान सभापति महामहिम श्री मिगेल डेस्कोर्ट ब्रुकम्यानप्रति हाम्रो सर्हाहना रहेको कुरा यहां उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
२. संगठनको कार्यसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नु भएकोमा म महासचिवलाई धन्यवाद दिन्छु । विश्वब्यापी महत्व रहेका विविध विषयहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारमा संगठनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु भएकोमा म उहांको प्रशंसा गर्दछु । नेपालको मौलिक शान्तिप्रक्रियालाई सहयोग गर्नुभएकोमा समेत उहां धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।
३. संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तहरूप्रति सदा पूर्ण प्रतिवद्ध देश नेपालका जनता तथा सरकारको शुभकामना लिएर म यहां उपस्थित भएको छु । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई शान्ति, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र मानवीय प्रतिष्ठाजस्ता विश्वब्यापी मूल्य मान्यताहरूको वकालत गर्ने र समर्थन गर्ने संस्थाका रूपमा हेर्दछौं । शताब्दी घोषणापत्रले यथोचितरूपमा पहिचान गरेअनुरूप नै संाच्चि नै संयुक्त राष्ट्रसंघ "सम्पूर्ण मानवजातीको अपरिहार्य साझा घर" भएको छ ।
४. सार्वभौम समानता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवादका शान्तिपूर्ण समाधान राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्धका मूल सिद्धान्त बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आजभन्दा ६ दशक अगाडि समाहित यी सिद्धान्तहरूले समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धको उच्चतम आदर्शको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यी सिद्धान्तहरू समयको कसीमा खरो उत्रिनुका साथै सर्वकालीक र सर्वब्यापी प्रमाणित भएका छन् ।
यी सिद्धान्तहरूले सार्वभौम, स्वतन्त्र राष्ट्रहरूबीचको अन्तरसम्वन्धमा मधुर र सहयोगात्मक अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धको सञ्चालनमा जग प्रदान गरेका छन् । विश्वब्यापीकरणका माध्यमद्वारा हामी बढ्दो अन्तरनिर्भरतातर्फ अगाडि बढिरहेका वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र-राष्ट्रबीचका सम्बन्धका यी स्थापित सिद्धान्तहरू तथा मान्यताहरूको अझ बढ्दो प्रासांगिकता रहनेछ ।
५. इतिहास साक्षी छ कि मानवीय सभ्यताको विकास एकनासको छैन । हामी परिवर्तित समयमा बाचिरहेका छौं । यस किसिमको परिवर्तनको प्रकृति, गति र क्षेत्र आज आश्चर्यचकित वनिरहेको छ । शान्ति, प्रगति र सम्वृद्धिको बाटोमा सर्वथा नयां अवसर तथा अदृष्य चुनौतीहरू रहेका छन् । हामी आफूलाई एकातर्फ स्थायित्व र शान्ति तथा अर्कोतर्फ द्वन्द र प्रभुत्वको चौवाटोमा पाउादछौं । हाम्रो सैद्धान्तिक अडान र कटिवद्धताले मात्र हामी इतिहास देखिनै शान्ति र विकासको पथमा लम्केका छौं । यी सिद्धान्तहरूबाट हामी जतिबेला विचलित हुन्छौं, त्यतिबेला हामीलाई ठूलो खतरा र विपत्तिले पछ्याउने छन् । यसर्थ, अन्तरराष्ट्रिय एकता र विश्वब्यापी साझेदारीप्रतिको सद्भावना अत्यावश्यक छ । वर्तमानका विश्वब्यापी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि वहुपक्षताले अत्युत्तम साधन र अवसर प्रदान गर्दछ ।
आदरणीय सभापतिज्यू,
६. नेपाल हाल ठूलो राजनीतिक संक्रमणबाट गुजि्ररहेको छ । नोभेम्बर २००६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरसंगै एकदशक लामो सशस्त्र द्वन्द समाप्त भएको र नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । मिश्रति समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ६०१ सदस्य रहेको संविधान सभा नयां लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संविधान लेखनमा जुटिरहेको छ । यो नै नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी समावेशी र प्रतिनिधिमुलक निर्वाचित संस्थाहरूमध्ये एक बनेको छ ।
एकतिहाई संविधान सभा सदस्यहरू महिला छन् र राष्ट्रका विविध अल्पसंख्यक जनजातीहरूको उचित प्रतिनिधित्व रहेको छ । नयां संविधानको लागि सम्बन्धित विषयगत समितिहरूले नेपाली जनताहरूसंगको बृहत्तर परामर्श पश्चात आ-आपmना प्रतिवेदनहरू तयार गरिरहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेअनुरूप राजनीतिक दलहरूबीचको विचार विमर्श र परामर्शद्वारा मतैक्य कायम गर्दै चालु शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन हामी कटिवद्ध छौं ।
७. हाम्रो देश नेपाल बहुजाती, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक हो । जनताहरूको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहना बमोजिम हामी राष्ट्रलाई विभिन्न संघीय इकाईमा विभाजित गरी राष्ट्रको पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रियामा जुटेका छौं । जनता समीप रहेको लोकतन्त्रनै बढी अर्थपूर्ण हुने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौं । संघीय इकाईहरूमा विभाजित गरी गरिने राष्ट्र पुनःसंरचनानै लोकतन्त्रलाई जनतासम्म पुर्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण फड्को हुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।
सभापति महोदय,
८. मेरो सरकारका चार वटा मुख्य कार्यहरू रहेका छन्- शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने, निर्धारित समयभित्र संविधानसभामार्फत नयां लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने, हाम्रा जनतालाई गरीवीको रेखाबाट माथि उठाउन मुलुकको आर्थिक विकासको अभिबृद्धि गर्ने र नयां लोकतान्त्रिक परिवेश अन्तर्गत जनताहरूका बढ्दा आकांक्षाहरूलाई सम्वोधन र व्यवस्थापन गर्ने । देशमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सम्वाद, परामर्श र सहमतिद्वारा यी कार्यहरूलाई पूरा गर्न हामी सक्दो प्रयत्न गरिरहेका छौं ।
९. विगत ३ वर्षमा हामीले प्राप्त गरेका समग्र प्रगतिलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियाका वारेमा अग्रगामी तथा आशावादी हुने कारणहरू छन् । हामी द्वन्द रूपान्तरणको लामो बाटो आइसकेका छौं । अन्य सबै द्वन्दोत्तर अवस्थामा जस्तै हामीले तय गरेको बाटोमा पनि उतारचढाव र विघ्नवाधाहरू रहेका छन् । विगतका हिंसापूर्ण विरासतलाई न्याय र मेलमिलापद्वारा व्यवस्थापन गर्ने र सबै किसिमका शक्तिहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने मुख्य चुनौतीहरू हाम्रा सामु रहेका छन् । द्वन्दको पुनरावृत्तिलाई रोक्ने र जनताका आशा र चाहनाहरूलाई पूरा गर्ने कुराले हामीलाई संवाद, सहमति र उद्देश्यगत एकताकासाथ प्रगतितर्फ लम्कन निरन्तररूपमा प्रोत्साहित गरेको छ । हामीलाई थाहा छ हामी योभन्दा लामो बाटो जानु पर्ने हुनसक्छ । हामी शान्तिपूर्ण, सम्वृद्ध र स्थिर नेपालतर्फको गन्तब्यमा पुग्न कटिवद्ध छौं । यसको प्राप्तिमा जनताको स्वतन्त्रता र विकासको चाहनाप्रति हामी सजग हुनैपर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । जनताको बढ्दो आकांक्षालाई पूरा गर्न र द्वन्द्वपीडित आमजनतालाई शान्तिको प्रतिफल पुर्याउने कार्यमा हुने असफलताले नेपाल र अन्यत्रको शान्ति र लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियालाई नै चुनौती दिइ अनपेक्षित परिणाम आउनसक्ने कुरा मैले दोहोर्याइ रहनु नपर्ला । तसर्थ, हाम्रो शान्तिप्रक्रियालाई सकारात्मक निश्कर्षमा पुर्याउने र ठूलो वलिदानद्वारा प्राप्त लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गराउने क्रममा हाम्रो द्वन्दोत्तर विकासका चुनौतीहरु सामना गर्न हाम्रो विकासमा सहभागी मुलुक र संस्थाबाट विशेष समर्थनका लागि म अनुरोध गर्दछु ।
विकास विनाको स्वतन्त्रता खोक्रो हुन्छ । स्वतन्त्रता विनाको विकासको आत्मा हुादैन । हाम्रालागि यी दुवै समान लक्ष्यहरू हुन र मेरो सरकार स्पष्ट दूरदर्शिता र प्रतिवद्धताकासाथ यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रतिवद्ध छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायको निरन्तर सहयोग र समर्थन प्राप्त भैरहने कुरामा म विश्वस्त छु ।
१०. हामी मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा पूर्ण प्रतिवद्ध छौं । २००६ मा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्दको समाप्ति र शान्ति प्रक्रियाको शुरूवातसंगै मुलुकमा मानव अधिकारको स्थितिमा महत्वपूर्ण सुधार आएको छ । संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न र सामाजिक मेलमिलाप र शान्ति स्थापना गर्नका लागि सत्य र मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गर्न सरकार कटिवद्ध छ । हामीसंग पूर्ण स्वायत्तता सहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक निकायको रूपमा सञ्चालित छ ।
सभापति महोदय,
११. अनमिनमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको चालु शान्ति प्रक्रियालाई प्रदान गरेको निरन्तर सहयोगको हामी सर्हाहना गर्दछौं । हामी शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन कटिवद्ध छौं ।
१२. आफै द्वन्दोत्तर परिस्थितिबाट गुजि्ररहेका हुनाले हामी द्वन्दपश्चातको समाजमा शान्ति निर्माणको महत्वलाई बुभmदछौं । यसवर्षदेखि शान्ति निर्माण आयोग ९एभबअभदगष्मिष्लन ऋommष्ककष्यल० को संगठन समितिको नयां सदस्यको रूपमा उक्त आयोगका कार्यमा योगदान गर्न पाउादा खुशी छौं । हामीले उक्त आयोगको क्रियाकलापहरूको पुनरावलोकन आगामी २०१० मा हुने कुरा बुझेका छौं । यसले आयोगको क्रियाकलापका मुल्याङ्कन गर्न र शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई अझै प्रभावकारी बनाउन तथा नयां संयन्त्र विकास गर्नेतर्फ सम्भावनाको खोज गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ ।
१३. शान्ति, द्वन्द, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, वित्तिय संकट, खाद्य सुरक्षा, विकासका चुनौतीहरू र अन्य जोखिमहरूजस्ता हरेक मुद्दाहरूमा हामी आपसमा यतिधेरै अन्तरसम्वन्धित छौं कि कुनैपनि मुलुक यिनीहरूको प्रभावबाट मुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन । हाम्रा सामु विश्वग्राम एउटा स्पष्ट यथार्थता बनिसकेको छ । यस किसिमका विश्वब्यापी समस्याका लागि विश्वब्यापी समाधानको आवश्यकता पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा यसवर्षको साधारण वहसको विषय "विश्वब्यापी संकटको प्रभावकारी प्रत्युत्तरः अन्तरराष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि वहुपक्षीयको सुदृढीकरण र सभ्यताहरूका पक्षबीचको संवादको मजवूतीकरण" चयनका लागि म प्रशंसा गर्दछु ।
१४. तुलनात्मकरूपमा छोटो समयमा विश्वलाई प्रभावित तुल्याउन सफल हालैको वित्तीय तथा आर्थिक संकटले वास्तवमा विश्वब्यापीकरणका प्रक्रियाभित्र समाहित जोखिमपूर्ण अवस्था तथा यसको विश्वब्यापी असरलाई उजागर गरेको छ । जलवायु परिवर्तन हाम्रा सामु अर्का चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । त्यसैगरी क्षेत्रीय द्वन्दहरू हामी सबैको लागि विश्वब्यापी चासोको विषय बनेको छ ।
१५. अल्पविकसित तथा भू-परिवेष्ठित विकसित मुलुकहरूनै यी सबै किसिमका अवस्थामा सवैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेका छन् । उनीहरूका विशेष आवश्यकताहरूले उनीहरूका चासो र चुनौतीहरूका सन्दर्भमा अझै खास र उन्नतस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आव्हान गर्दछ । यतिनैखेर यो कार्य जूनमा न्यूयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, वित्तीय तथा आर्थिक संकटसम्वन्धी सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रलाई पूर्ण गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी गतवर्ष दोहामा सम्पन्न विकासका लागि लगानीसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न हामी जोड दिन्छौं ।
१६. विश्व आर्थिक तथा वित्तीय संकटले अन्य विकसित देशहरूको आर्थिक दुरावस्थामा झन संत्रास पैदा गराएको छ । त्यसैगरी यो अप्रत्याशित आर्थिक धक्काले यसका नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न र यसको पुनरावृत्ति हुन नदिनको लागि विकसित देशहरूले सुझबुझ, साधन स्रोत एवम् नीति क्षेत्रमा समेत सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई उजागर गरेको छ ।
सभापति महोदय,
१७. विश्वब्यापी संकटले अल्पविकसित देशहरूको गरिवी विरूद्धको लडाईमा गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायले एकाकार तथा रचनात्मक रूपमा काम गरेमा मात्रै सहश्राब्दि विकास लक्षहरू प्राप्ति गर्न सकिनेछ । सहश्राब्दि विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनको प्रगतिको प्रस्तावित पुनरावलोकनले हाम्रा विकास कार्यसूचीहरू अझ सशक्तरुपमा अघि बढाउने नयां अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ । हामी विकसित देशहरूलाई आर्थिक र वित्तीय संकटलाई शताब्दि विकास लक्ष तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्य विकास लक्षहरूको लागि दिइने वैदेशिक सहयोगमा कटौती गर्ने वहाना नबनाउन आव्हान गर्दछौं ।
१८. यसै वर्ष लण्डनमा भएको वीस राष्ट्रहरुको समूहको शीर्षस्थ सम्मेलनले पहिचान गरेको तथ्य र महासचिवले जोड दिदै आउनु भए अनुसार सहश्राब्दि बिकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम पछि नपार्ने उद्देश्यलाई सुनिश्चित गर्न विकासोन्मुख र विशेषतः अल्पविकसित राष्ट्रहरुका लागि छुटैृ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ ।
सभापति महोदय,
१९. नेपाल तरूण हिमाल र कमजोर पर्यावरण प्रणालीयुक्त देश हो । जलवायु परिवर्तनको अत्यन्त कठोर संकेतको रूपमा देखापरेको विश्वब्यापी उष्णताको कारण हिमालयको हिंउ अभूतपूर्वरूपमा पग्लन थालेको छ । १९९७ देखि २००० सम्ममा नेपालमा वर्षेनीरुपमा ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापमानमा बृद्धि भएको छ । यसको कारण हिउताल विष्फोटको भय बढ्दो छ । आकस्मिक बाढी पहिरो वारम्बार र विनाशकारी रूपमा देखापर्दै गएका छन् । ढिलो र अपर्याप्त बषर्ाको कारण वाली उत्पादन प्रभावित भएको छ । गरीवभन्दा गरीव किसानहरूनै यी सबै परिघटनाहरूबाट बढीरूपमा प्रताडित भएका छन् । यसले कृषि, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन तथा पूर्वाधार विकासलाई समेत प्रभावित पारेको छ ।
२०. विश्वब्यापी उष्णताको कारण उत्पन्न समस्याको गम्भीरता तथा यसले हिमालयन क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले नेपालले हालसालै उच्चस्तरीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलन १० बुादे सहमति जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । उक्त सहमतिले अन्य कुराहरूका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना ९ग्ल्ाऋऋऋ० ले प्रतिपादन गरेका साझा तर फरक उत्तरदायित्व र पारस्परिक क्षमता तथा विकसित देशहरूले वहन गर्नुपर्ने ऐतिहासिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त एवम् यस क्षेत्रमा पूर्वानुमान सहज र सोझो तरिकाबाट अत्यावश्यक र अतिजरूरी वित्तीय आवश्यकतालाई यथेष्टरूपमा पुरा गर्नका निमित्त अनुकुलन र प्रविधिमा लगानी गर्ने संयन्त्र विकासको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । चुनौतीका स्तरसंग मेल खाने किसिमका ठोस कार्यको आवश्यकता रहेको छ । हिजो मात्र महासचिवले आयोजना गर्नुभएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा हामीबीच फलदायी विचार विमर्श भएको थियो । महासचिवलाई यस किसिमको महत्वपूर्ण विषयमा पहल गर्नु भएकोमा उहांको प्रशंसा गर्दै म जलवायु परिवर्तनको क्रमिकरूपमा वढ्दो समस्याको प्रभावकारी र उचित समाधान पहिल्याउनका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न र संगैमिलेर काम गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।
२१. अल्पविकसित तथा अन्य विकसित मुलुकहरूका नाजुकता र कमजोरीहरूलाई विशेष ध्यानमा राख्दै साझा तर फरक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई पछ्याउादै कोपनहेगन सम्मेलनले सन् २०१२ पछि जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि नयां विश्वब्यापी सम्झौता तय गर्नुपर्नेछ ।
सभापति महोदय,
२२. संरचनागत ब्यवधान, प्रणालीगत कमजोरी तथा ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक कारणहरूले अति कम विकसित मुलुकहरू नाजुक अवस्थामा रहेका छन् । निरन्तरको प्रयत्न र प्रतिवद्धताका बाबजूद विश्वका आधा अरब जनसंख्या उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न कठिन अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । असमानुपातिक रूपमा अन्य व्यक्तिहरूलाई भन्दा गरीवहरूलाई असर पुर्याउने खालका विश्वब्यापी समस्याहरूको कारण उनीहरूको दुर्दशा झन विग्रदो अवस्थामा छ । यसोहुनुका कारण उनीहरूसंग कुनै किसिमका विकल्प तथा सुरक्षाका साधनको अभाव रहेको छ । यसर्थ उनीहरूको दुरावस्थालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले विशेष रूपमा ध्यान दिनु पर्नेछ ।
२३. अल्पविकसित राष्ट्रहरूको चौथो सम्मेलनको तयारीमा हामी जुटिरहेका बेला हामीले २००१-२०१० का लागि ब्रसेल्स कार्ययोजना ९द्यचगककभकि एचयनचammभ या ब्अतष्यल० को कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति गम्भीर हुनैपर्दछ र प्रतिवद्ध र सहयोगात्मक साझेदारीका माध्यमबाट हाम्रो बाटोमा रहेका सम्पूर्ण व्यवधानहरु हटाउन प्रयत्नशील हुनैपर्दछ । त्यसैगरी हामी अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि जारी भएको अल्माटी कार्ययोजना ९ब्lmबतथ एचयनचammभ या ब्अतष्यल० को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन चाहन्छौं ।
सभापति महोदय,
२४. आणविक निसस्त्रीकरण लगायत विश्वब्यापी निसस्त्रीकरण कार्यसूचीमा भएको निरन्तर ढिलासुस्ती चिन्ताजनक छ । २०१० मा प्रस्तावित आणविक अप्रसार सन्धि ९ल्एत्० को पुनरावलोकनले समन्वयात्मक ढंगले आणविक अप्रसार तथा आणविक निसस्त्रीकरणलाई अघि बढ्ने यथोचित रूपमा गति प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।
२५. निसस्त्रीकरण एउटा ब्यापक मुद्दा भएको कारण निसस्त्रीकरण विषयमा क्षेत्रीय रूपमा संवादको सम्वर्द्धनले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न तथा साधारण तथा आम निसस्त्रीकरणको अन्तिम लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पृष्ठभूमि तयार गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा हामी गतवर्षदेखि काठमाण्डौमा स्थापित भई क्रियाशील शान्ति र निसस्त्रीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको क्षेत्रीय केन्द्र ९ग्ल् च्भनष्यलब ऋिभलतचभ ायच एभबअभ बलम म्ष्कबrmamभलत० को महत्वपूर्ण भूमिका देखिरहेका छौं । हामी सदस्य राष्ट्रहरूलाई उक्त केन्द्रलाई यसका कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू संचालनार्थ उदार वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
२६. अन्तरराष्ट्रिय समुदायको निरन्तर एवम् संगठित प्रयासका बाबजूद आतंकवादले विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि निरन्तर रूपमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । नेपालले सबै स्वरुप र प्रकारको आतंकवादको कडारूपमा भत्र्सना गर्दछ र आतंकवादविरूद्ध विस्तृत महासन्धि ९ऋयलखभलतष्यल० शीघ्ररूपमा सम्पन्न गर्नका लागि आव्हान गर्दछ । ८ सेप्टेम्बर २००६ मा पारित विश्वव्यापी आतंकवाद विरोधी रणनीति ९न्यिदब ऋियगलतभच त्भचचयचष्sm क्तचबतभनथ० तथा सुरक्षा परिषद्का १३७३ र १५४० क्रमसंख्याका प्रस्तावहरु लगायत अन्य प्रस्तावकोे कार्यान्वयनद्वारा अन्तरराष्ट्रिय आतंकवाद विरूद्ध लड्न हामी हाम्रो प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्याउाछौं ।
२७. स्थापनाको ६० वर्ष नाघिसकेको संयुक्त राष्ट्रसंघको संगठनात्मक सुधार गर्ने र यसको निरन्तर उपादेयता र प्रभावकारिता कायम गर्न यसलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले नकार्न सक्दैन । यस परिप्रेक्ष्यमा महासभाले शुरूवात गरेको अन्तरसरकारी वार्ताले समकालीन विश्वको वर्तमान वास्तविकतालाई झल्काउने किसिमले सुरक्षा परिषद्मा समुचित तरिका र समताका आधारमा नयां सदस्यहरू थप्ने लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघको महत्वपूर्ण सुधार कार्यमा निर्देशित गर्नेछ भन्नेमा हामी आशा गर्दछौं ।
२८. बढ्दो भूमण्डलीकृत र एकापसमा सम्बन्धित विश्वमा प्रवासी कामदारहरूको मुद्दा प्रखर बनेको छ । झण्डै सवैजसो अल्पविकसित तथा विकसित राष्ट्रहरूका लागि विप्रेषण नै वैदेशिक मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोतमध्ये एक बनेको छ । यसर्थ, हामी अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई वर्तमान आर्थिक संकटका घडीमा प्रवासी कामदारहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने लगायत बसाइसराई सम्वन्धमा विस्तृत दृष्टिकोण र नीति अख्तियार गर्न आव्हान गर्दछौं ।
२९. विश्व ब्यापार संगठन अन्तर्गत जारी दोहा विकास कार्यसूची ९म्यजब म्भखभयिऊभलत ब्नभलमब० मा भैरहेको निरन्तर गतिरोध तथा विश्व आर्थिक तथा वित्तिय संकटलाई सामना गर्न अपनाइएका अन्तरमूखी प्रोत्साहन कार्यक्रम संगै गांसिएको संरक्षणवादका नयां लहरहरूप्रति हाम्रो चिन्ता छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरू तथा भूपरिवेष्ठित अल्पविकसित राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेको अपवादस्वरुपको तथा नाजुक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी विकसित राष्ट्रहरूले २००२ को मन्टेरी सहमति लगायत अन्तरराष्ट्रिय सहमति तथा प्रतिवद्धता अनुरूप उनीहरूका उत्पादनलाई शुल्कमुक्त प्रवेश, ऋण मोचन कार्यक्रम तथा अन्य क्षमता अभिवृद्धिका उपायहरू तत्काल उपलव्ध गराउनु पर्दछ । यस्तो सहयोगले सबै अल्पविकसित मुलुकहरु र खासगरी द्वन्दोत्तर पुनरुत्थानको चरण अन्तर्गत विकासका ठूला चुनौती सामना गरिरहेका द्वन्द्वपीडित राष्ट्रहरुमा गरीवी, भोक, निरक्षरता र रोगका विरुद्ध लड्न विशेष महत्व राख्दछ ।
सभापति महोदय,
३०. शान्तिस्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख क्रियाकलापमध्ये एक रहिआएको छ भने यसको बहुआयामिक प्रकृतिले हालैका वर्षमा नयां व्यवस्थापकीय तथा वन्दोवस्तीय चुनौती खडा गरेको छ । शान्ति स्थापना प्रक्रियालाई आवश्यकताले जन्माएको थियो र आजको बढ्दो जटिल शान्ति स्थापना नियोगहरूमा अन्तरनिहित नयां तथा उदायमान चुनौतीहरू तथा जटिलताहरूलाई सम्वोधन गर्ने किसिमले यसलाई अनुकूल बनाउनु पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा, सदस्य राष्ट्रहरू तथा सेना उपलब्ध गराउने मुलुकहरूलाई संलग्न गराउन तथा उनीहरूको वृहत्तर सहयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सचिवालयले प्रस्तुत गरेका नयां क्षितिज ९ल्भध ज्यचष्शयलक० नामक अनौपचारिक कार्यपत्र ९लयल-उबउभच० को हामी सर्हाहना गर्दछौं ।
३१. यहांनेर म नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत शान्ति स्थापना नियोगहरूमा निरन्तर रूपमा सवैभन्दा लामो समयसम्म सहभागी हुने मुलुकहरूमध्ये एक रहेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु । आज हामी शान्ति स्थापनाका लागि सेनाहरू पठाउने पाचौं ठूलो मुलुक भएका छौं । अन्तरराष्ट्रिय शान्तिप्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धता सदाभै+m अटल छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनाका क्रियाकलापहरूप्रति हाम्रो सहयोग निरन्तररुपमा जारी रहनेछ ।
३२. अन्त्यमा, म संयुक्त राष्ट्रसंघका उद्देश्यहरू र सिद्धान्तहरूप्रति नेपालको अटल आस्था पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु । एक्काइसौं शताब्दिका लागि उदायमान नयां विश्व व्यवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका र उपादेयतालाई अभिवृद्धि गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका संचालन संयन्त्रको समयोचित सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि हामी जोड दिन चाहन्छौं । अन्तरराष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, विकास र सवैका लागि सम्वृद्धिजस्ता उत्कृष्ट उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि नेपाल सदा सक्दो योगदान गर्न इच्छुक रहेको छ ।
धन्यवाद,
साथै उनले देशमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सम्वाद, परामर्श र सहमतिद्वारा यी कार्यहरूलाई पूरा गर्न सरकारले सक्दो प्रयत्न गरिरहेका पनि उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सम्बोधन यस प्रकार छः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री माधव कुमार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ६४औं बैठकको साधारण सभालाई गर्नुभएको सम्बोधन
श्री सभापतिज्यू
श्री महासचिवज्यू
महामहिमहरू
प्रतिष्ठित प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू
१. सभापतिज्यू, सर्वप्रथम महासभाको चालु बैठकको गरिमामय सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा म यहांलाई हार्दिक वधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु । उपसभापतिहरूमध्ये एक भएका नाताले, म यहांको उत्तरदायित्व वहनमा मेरो प्रतिनिधिमण्डलको पूर्ण सहयोग रहने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यसैगरी, महासभाको ६३औं बैठकलाई उदाहरणीय नेतृत्व प्रदान गर्नुभएकोमा निवर्तमान सभापति महामहिम श्री मिगेल डेस्कोर्ट ब्रुकम्यानप्रति हाम्रो सर्हाहना रहेको कुरा यहां उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
२. संगठनको कार्यसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नु भएकोमा म महासचिवलाई धन्यवाद दिन्छु । विश्वब्यापी महत्व रहेका विविध विषयहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारमा संगठनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु भएकोमा म उहांको प्रशंसा गर्दछु । नेपालको मौलिक शान्तिप्रक्रियालाई सहयोग गर्नुभएकोमा समेत उहां धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।
३. संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तहरूप्रति सदा पूर्ण प्रतिवद्ध देश नेपालका जनता तथा सरकारको शुभकामना लिएर म यहां उपस्थित भएको छु । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई शान्ति, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र मानवीय प्रतिष्ठाजस्ता विश्वब्यापी मूल्य मान्यताहरूको वकालत गर्ने र समर्थन गर्ने संस्थाका रूपमा हेर्दछौं । शताब्दी घोषणापत्रले यथोचितरूपमा पहिचान गरेअनुरूप नै संाच्चि नै संयुक्त राष्ट्रसंघ "सम्पूर्ण मानवजातीको अपरिहार्य साझा घर" भएको छ ।
४. सार्वभौम समानता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवादका शान्तिपूर्ण समाधान राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्धका मूल सिद्धान्त बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आजभन्दा ६ दशक अगाडि समाहित यी सिद्धान्तहरूले समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धको उच्चतम आदर्शको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यी सिद्धान्तहरू समयको कसीमा खरो उत्रिनुका साथै सर्वकालीक र सर्वब्यापी प्रमाणित भएका छन् ।
यी सिद्धान्तहरूले सार्वभौम, स्वतन्त्र राष्ट्रहरूबीचको अन्तरसम्वन्धमा मधुर र सहयोगात्मक अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धको सञ्चालनमा जग प्रदान गरेका छन् । विश्वब्यापीकरणका माध्यमद्वारा हामी बढ्दो अन्तरनिर्भरतातर्फ अगाडि बढिरहेका वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र-राष्ट्रबीचका सम्बन्धका यी स्थापित सिद्धान्तहरू तथा मान्यताहरूको अझ बढ्दो प्रासांगिकता रहनेछ ।
५. इतिहास साक्षी छ कि मानवीय सभ्यताको विकास एकनासको छैन । हामी परिवर्तित समयमा बाचिरहेका छौं । यस किसिमको परिवर्तनको प्रकृति, गति र क्षेत्र आज आश्चर्यचकित वनिरहेको छ । शान्ति, प्रगति र सम्वृद्धिको बाटोमा सर्वथा नयां अवसर तथा अदृष्य चुनौतीहरू रहेका छन् । हामी आफूलाई एकातर्फ स्थायित्व र शान्ति तथा अर्कोतर्फ द्वन्द र प्रभुत्वको चौवाटोमा पाउादछौं । हाम्रो सैद्धान्तिक अडान र कटिवद्धताले मात्र हामी इतिहास देखिनै शान्ति र विकासको पथमा लम्केका छौं । यी सिद्धान्तहरूबाट हामी जतिबेला विचलित हुन्छौं, त्यतिबेला हामीलाई ठूलो खतरा र विपत्तिले पछ्याउने छन् । यसर्थ, अन्तरराष्ट्रिय एकता र विश्वब्यापी साझेदारीप्रतिको सद्भावना अत्यावश्यक छ । वर्तमानका विश्वब्यापी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि वहुपक्षताले अत्युत्तम साधन र अवसर प्रदान गर्दछ ।
आदरणीय सभापतिज्यू,
६. नेपाल हाल ठूलो राजनीतिक संक्रमणबाट गुजि्ररहेको छ । नोभेम्बर २००६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरसंगै एकदशक लामो सशस्त्र द्वन्द समाप्त भएको र नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । मिश्रति समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ६०१ सदस्य रहेको संविधान सभा नयां लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संविधान लेखनमा जुटिरहेको छ । यो नै नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी समावेशी र प्रतिनिधिमुलक निर्वाचित संस्थाहरूमध्ये एक बनेको छ ।
एकतिहाई संविधान सभा सदस्यहरू महिला छन् र राष्ट्रका विविध अल्पसंख्यक जनजातीहरूको उचित प्रतिनिधित्व रहेको छ । नयां संविधानको लागि सम्बन्धित विषयगत समितिहरूले नेपाली जनताहरूसंगको बृहत्तर परामर्श पश्चात आ-आपmना प्रतिवेदनहरू तयार गरिरहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेअनुरूप राजनीतिक दलहरूबीचको विचार विमर्श र परामर्शद्वारा मतैक्य कायम गर्दै चालु शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन हामी कटिवद्ध छौं ।
७. हाम्रो देश नेपाल बहुजाती, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक हो । जनताहरूको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहना बमोजिम हामी राष्ट्रलाई विभिन्न संघीय इकाईमा विभाजित गरी राष्ट्रको पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रियामा जुटेका छौं । जनता समीप रहेको लोकतन्त्रनै बढी अर्थपूर्ण हुने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौं । संघीय इकाईहरूमा विभाजित गरी गरिने राष्ट्र पुनःसंरचनानै लोकतन्त्रलाई जनतासम्म पुर्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण फड्को हुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।
सभापति महोदय,
८. मेरो सरकारका चार वटा मुख्य कार्यहरू रहेका छन्- शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने, निर्धारित समयभित्र संविधानसभामार्फत नयां लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने, हाम्रा जनतालाई गरीवीको रेखाबाट माथि उठाउन मुलुकको आर्थिक विकासको अभिबृद्धि गर्ने र नयां लोकतान्त्रिक परिवेश अन्तर्गत जनताहरूका बढ्दा आकांक्षाहरूलाई सम्वोधन र व्यवस्थापन गर्ने । देशमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सम्वाद, परामर्श र सहमतिद्वारा यी कार्यहरूलाई पूरा गर्न हामी सक्दो प्रयत्न गरिरहेका छौं ।
९. विगत ३ वर्षमा हामीले प्राप्त गरेका समग्र प्रगतिलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियाका वारेमा अग्रगामी तथा आशावादी हुने कारणहरू छन् । हामी द्वन्द रूपान्तरणको लामो बाटो आइसकेका छौं । अन्य सबै द्वन्दोत्तर अवस्थामा जस्तै हामीले तय गरेको बाटोमा पनि उतारचढाव र विघ्नवाधाहरू रहेका छन् । विगतका हिंसापूर्ण विरासतलाई न्याय र मेलमिलापद्वारा व्यवस्थापन गर्ने र सबै किसिमका शक्तिहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने मुख्य चुनौतीहरू हाम्रा सामु रहेका छन् । द्वन्दको पुनरावृत्तिलाई रोक्ने र जनताका आशा र चाहनाहरूलाई पूरा गर्ने कुराले हामीलाई संवाद, सहमति र उद्देश्यगत एकताकासाथ प्रगतितर्फ लम्कन निरन्तररूपमा प्रोत्साहित गरेको छ । हामीलाई थाहा छ हामी योभन्दा लामो बाटो जानु पर्ने हुनसक्छ । हामी शान्तिपूर्ण, सम्वृद्ध र स्थिर नेपालतर्फको गन्तब्यमा पुग्न कटिवद्ध छौं । यसको प्राप्तिमा जनताको स्वतन्त्रता र विकासको चाहनाप्रति हामी सजग हुनैपर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । जनताको बढ्दो आकांक्षालाई पूरा गर्न र द्वन्द्वपीडित आमजनतालाई शान्तिको प्रतिफल पुर्याउने कार्यमा हुने असफलताले नेपाल र अन्यत्रको शान्ति र लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियालाई नै चुनौती दिइ अनपेक्षित परिणाम आउनसक्ने कुरा मैले दोहोर्याइ रहनु नपर्ला । तसर्थ, हाम्रो शान्तिप्रक्रियालाई सकारात्मक निश्कर्षमा पुर्याउने र ठूलो वलिदानद्वारा प्राप्त लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गराउने क्रममा हाम्रो द्वन्दोत्तर विकासका चुनौतीहरु सामना गर्न हाम्रो विकासमा सहभागी मुलुक र संस्थाबाट विशेष समर्थनका लागि म अनुरोध गर्दछु ।
विकास विनाको स्वतन्त्रता खोक्रो हुन्छ । स्वतन्त्रता विनाको विकासको आत्मा हुादैन । हाम्रालागि यी दुवै समान लक्ष्यहरू हुन र मेरो सरकार स्पष्ट दूरदर्शिता र प्रतिवद्धताकासाथ यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रतिवद्ध छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायको निरन्तर सहयोग र समर्थन प्राप्त भैरहने कुरामा म विश्वस्त छु ।
१०. हामी मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा पूर्ण प्रतिवद्ध छौं । २००६ मा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्दको समाप्ति र शान्ति प्रक्रियाको शुरूवातसंगै मुलुकमा मानव अधिकारको स्थितिमा महत्वपूर्ण सुधार आएको छ । संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न र सामाजिक मेलमिलाप र शान्ति स्थापना गर्नका लागि सत्य र मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गर्न सरकार कटिवद्ध छ । हामीसंग पूर्ण स्वायत्तता सहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक निकायको रूपमा सञ्चालित छ ।
सभापति महोदय,
११. अनमिनमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको चालु शान्ति प्रक्रियालाई प्रदान गरेको निरन्तर सहयोगको हामी सर्हाहना गर्दछौं । हामी शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन कटिवद्ध छौं ।
१२. आफै द्वन्दोत्तर परिस्थितिबाट गुजि्ररहेका हुनाले हामी द्वन्दपश्चातको समाजमा शान्ति निर्माणको महत्वलाई बुभmदछौं । यसवर्षदेखि शान्ति निर्माण आयोग ९एभबअभदगष्मिष्लन ऋommष्ककष्यल० को संगठन समितिको नयां सदस्यको रूपमा उक्त आयोगका कार्यमा योगदान गर्न पाउादा खुशी छौं । हामीले उक्त आयोगको क्रियाकलापहरूको पुनरावलोकन आगामी २०१० मा हुने कुरा बुझेका छौं । यसले आयोगको क्रियाकलापका मुल्याङ्कन गर्न र शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई अझै प्रभावकारी बनाउन तथा नयां संयन्त्र विकास गर्नेतर्फ सम्भावनाको खोज गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ ।
१३. शान्ति, द्वन्द, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, वित्तिय संकट, खाद्य सुरक्षा, विकासका चुनौतीहरू र अन्य जोखिमहरूजस्ता हरेक मुद्दाहरूमा हामी आपसमा यतिधेरै अन्तरसम्वन्धित छौं कि कुनैपनि मुलुक यिनीहरूको प्रभावबाट मुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन । हाम्रा सामु विश्वग्राम एउटा स्पष्ट यथार्थता बनिसकेको छ । यस किसिमका विश्वब्यापी समस्याका लागि विश्वब्यापी समाधानको आवश्यकता पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा यसवर्षको साधारण वहसको विषय "विश्वब्यापी संकटको प्रभावकारी प्रत्युत्तरः अन्तरराष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि वहुपक्षीयको सुदृढीकरण र सभ्यताहरूका पक्षबीचको संवादको मजवूतीकरण" चयनका लागि म प्रशंसा गर्दछु ।
१४. तुलनात्मकरूपमा छोटो समयमा विश्वलाई प्रभावित तुल्याउन सफल हालैको वित्तीय तथा आर्थिक संकटले वास्तवमा विश्वब्यापीकरणका प्रक्रियाभित्र समाहित जोखिमपूर्ण अवस्था तथा यसको विश्वब्यापी असरलाई उजागर गरेको छ । जलवायु परिवर्तन हाम्रा सामु अर्का चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । त्यसैगरी क्षेत्रीय द्वन्दहरू हामी सबैको लागि विश्वब्यापी चासोको विषय बनेको छ ।
१५. अल्पविकसित तथा भू-परिवेष्ठित विकसित मुलुकहरूनै यी सबै किसिमका अवस्थामा सवैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेका छन् । उनीहरूका विशेष आवश्यकताहरूले उनीहरूका चासो र चुनौतीहरूका सन्दर्भमा अझै खास र उन्नतस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आव्हान गर्दछ । यतिनैखेर यो कार्य जूनमा न्यूयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, वित्तीय तथा आर्थिक संकटसम्वन्धी सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रलाई पूर्ण गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी गतवर्ष दोहामा सम्पन्न विकासका लागि लगानीसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न हामी जोड दिन्छौं ।
१६. विश्व आर्थिक तथा वित्तीय संकटले अन्य विकसित देशहरूको आर्थिक दुरावस्थामा झन संत्रास पैदा गराएको छ । त्यसैगरी यो अप्रत्याशित आर्थिक धक्काले यसका नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न र यसको पुनरावृत्ति हुन नदिनको लागि विकसित देशहरूले सुझबुझ, साधन स्रोत एवम् नीति क्षेत्रमा समेत सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई उजागर गरेको छ ।
सभापति महोदय,
१७. विश्वब्यापी संकटले अल्पविकसित देशहरूको गरिवी विरूद्धको लडाईमा गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायले एकाकार तथा रचनात्मक रूपमा काम गरेमा मात्रै सहश्राब्दि विकास लक्षहरू प्राप्ति गर्न सकिनेछ । सहश्राब्दि विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनको प्रगतिको प्रस्तावित पुनरावलोकनले हाम्रा विकास कार्यसूचीहरू अझ सशक्तरुपमा अघि बढाउने नयां अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ । हामी विकसित देशहरूलाई आर्थिक र वित्तीय संकटलाई शताब्दि विकास लक्ष तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्य विकास लक्षहरूको लागि दिइने वैदेशिक सहयोगमा कटौती गर्ने वहाना नबनाउन आव्हान गर्दछौं ।
१८. यसै वर्ष लण्डनमा भएको वीस राष्ट्रहरुको समूहको शीर्षस्थ सम्मेलनले पहिचान गरेको तथ्य र महासचिवले जोड दिदै आउनु भए अनुसार सहश्राब्दि बिकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम पछि नपार्ने उद्देश्यलाई सुनिश्चित गर्न विकासोन्मुख र विशेषतः अल्पविकसित राष्ट्रहरुका लागि छुटैृ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ ।
सभापति महोदय,
१९. नेपाल तरूण हिमाल र कमजोर पर्यावरण प्रणालीयुक्त देश हो । जलवायु परिवर्तनको अत्यन्त कठोर संकेतको रूपमा देखापरेको विश्वब्यापी उष्णताको कारण हिमालयको हिंउ अभूतपूर्वरूपमा पग्लन थालेको छ । १९९७ देखि २००० सम्ममा नेपालमा वर्षेनीरुपमा ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापमानमा बृद्धि भएको छ । यसको कारण हिउताल विष्फोटको भय बढ्दो छ । आकस्मिक बाढी पहिरो वारम्बार र विनाशकारी रूपमा देखापर्दै गएका छन् । ढिलो र अपर्याप्त बषर्ाको कारण वाली उत्पादन प्रभावित भएको छ । गरीवभन्दा गरीव किसानहरूनै यी सबै परिघटनाहरूबाट बढीरूपमा प्रताडित भएका छन् । यसले कृषि, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन तथा पूर्वाधार विकासलाई समेत प्रभावित पारेको छ ।
२०. विश्वब्यापी उष्णताको कारण उत्पन्न समस्याको गम्भीरता तथा यसले हिमालयन क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले नेपालले हालसालै उच्चस्तरीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलन १० बुादे सहमति जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । उक्त सहमतिले अन्य कुराहरूका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना ९ग्ल्ाऋऋऋ० ले प्रतिपादन गरेका साझा तर फरक उत्तरदायित्व र पारस्परिक क्षमता तथा विकसित देशहरूले वहन गर्नुपर्ने ऐतिहासिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त एवम् यस क्षेत्रमा पूर्वानुमान सहज र सोझो तरिकाबाट अत्यावश्यक र अतिजरूरी वित्तीय आवश्यकतालाई यथेष्टरूपमा पुरा गर्नका निमित्त अनुकुलन र प्रविधिमा लगानी गर्ने संयन्त्र विकासको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । चुनौतीका स्तरसंग मेल खाने किसिमका ठोस कार्यको आवश्यकता रहेको छ । हिजो मात्र महासचिवले आयोजना गर्नुभएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा हामीबीच फलदायी विचार विमर्श भएको थियो । महासचिवलाई यस किसिमको महत्वपूर्ण विषयमा पहल गर्नु भएकोमा उहांको प्रशंसा गर्दै म जलवायु परिवर्तनको क्रमिकरूपमा वढ्दो समस्याको प्रभावकारी र उचित समाधान पहिल्याउनका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न र संगैमिलेर काम गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।
२१. अल्पविकसित तथा अन्य विकसित मुलुकहरूका नाजुकता र कमजोरीहरूलाई विशेष ध्यानमा राख्दै साझा तर फरक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई पछ्याउादै कोपनहेगन सम्मेलनले सन् २०१२ पछि जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि नयां विश्वब्यापी सम्झौता तय गर्नुपर्नेछ ।
सभापति महोदय,
२२. संरचनागत ब्यवधान, प्रणालीगत कमजोरी तथा ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक कारणहरूले अति कम विकसित मुलुकहरू नाजुक अवस्थामा रहेका छन् । निरन्तरको प्रयत्न र प्रतिवद्धताका बाबजूद विश्वका आधा अरब जनसंख्या उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न कठिन अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । असमानुपातिक रूपमा अन्य व्यक्तिहरूलाई भन्दा गरीवहरूलाई असर पुर्याउने खालका विश्वब्यापी समस्याहरूको कारण उनीहरूको दुर्दशा झन विग्रदो अवस्थामा छ । यसोहुनुका कारण उनीहरूसंग कुनै किसिमका विकल्प तथा सुरक्षाका साधनको अभाव रहेको छ । यसर्थ उनीहरूको दुरावस्थालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले विशेष रूपमा ध्यान दिनु पर्नेछ ।
२३. अल्पविकसित राष्ट्रहरूको चौथो सम्मेलनको तयारीमा हामी जुटिरहेका बेला हामीले २००१-२०१० का लागि ब्रसेल्स कार्ययोजना ९द्यचगककभकि एचयनचammभ या ब्अतष्यल० को कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति गम्भीर हुनैपर्दछ र प्रतिवद्ध र सहयोगात्मक साझेदारीका माध्यमबाट हाम्रो बाटोमा रहेका सम्पूर्ण व्यवधानहरु हटाउन प्रयत्नशील हुनैपर्दछ । त्यसैगरी हामी अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि जारी भएको अल्माटी कार्ययोजना ९ब्lmबतथ एचयनचammभ या ब्अतष्यल० को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन चाहन्छौं ।
सभापति महोदय,
२४. आणविक निसस्त्रीकरण लगायत विश्वब्यापी निसस्त्रीकरण कार्यसूचीमा भएको निरन्तर ढिलासुस्ती चिन्ताजनक छ । २०१० मा प्रस्तावित आणविक अप्रसार सन्धि ९ल्एत्० को पुनरावलोकनले समन्वयात्मक ढंगले आणविक अप्रसार तथा आणविक निसस्त्रीकरणलाई अघि बढ्ने यथोचित रूपमा गति प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।
२५. निसस्त्रीकरण एउटा ब्यापक मुद्दा भएको कारण निसस्त्रीकरण विषयमा क्षेत्रीय रूपमा संवादको सम्वर्द्धनले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न तथा साधारण तथा आम निसस्त्रीकरणको अन्तिम लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पृष्ठभूमि तयार गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा हामी गतवर्षदेखि काठमाण्डौमा स्थापित भई क्रियाशील शान्ति र निसस्त्रीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको क्षेत्रीय केन्द्र ९ग्ल् च्भनष्यलब ऋिभलतचभ ायच एभबअभ बलम म्ष्कबrmamभलत० को महत्वपूर्ण भूमिका देखिरहेका छौं । हामी सदस्य राष्ट्रहरूलाई उक्त केन्द्रलाई यसका कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू संचालनार्थ उदार वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
२६. अन्तरराष्ट्रिय समुदायको निरन्तर एवम् संगठित प्रयासका बाबजूद आतंकवादले विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि निरन्तर रूपमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । नेपालले सबै स्वरुप र प्रकारको आतंकवादको कडारूपमा भत्र्सना गर्दछ र आतंकवादविरूद्ध विस्तृत महासन्धि ९ऋयलखभलतष्यल० शीघ्ररूपमा सम्पन्न गर्नका लागि आव्हान गर्दछ । ८ सेप्टेम्बर २००६ मा पारित विश्वव्यापी आतंकवाद विरोधी रणनीति ९न्यिदब ऋियगलतभच त्भचचयचष्sm क्तचबतभनथ० तथा सुरक्षा परिषद्का १३७३ र १५४० क्रमसंख्याका प्रस्तावहरु लगायत अन्य प्रस्तावकोे कार्यान्वयनद्वारा अन्तरराष्ट्रिय आतंकवाद विरूद्ध लड्न हामी हाम्रो प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्याउाछौं ।
२७. स्थापनाको ६० वर्ष नाघिसकेको संयुक्त राष्ट्रसंघको संगठनात्मक सुधार गर्ने र यसको निरन्तर उपादेयता र प्रभावकारिता कायम गर्न यसलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले नकार्न सक्दैन । यस परिप्रेक्ष्यमा महासभाले शुरूवात गरेको अन्तरसरकारी वार्ताले समकालीन विश्वको वर्तमान वास्तविकतालाई झल्काउने किसिमले सुरक्षा परिषद्मा समुचित तरिका र समताका आधारमा नयां सदस्यहरू थप्ने लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघको महत्वपूर्ण सुधार कार्यमा निर्देशित गर्नेछ भन्नेमा हामी आशा गर्दछौं ।
२८. बढ्दो भूमण्डलीकृत र एकापसमा सम्बन्धित विश्वमा प्रवासी कामदारहरूको मुद्दा प्रखर बनेको छ । झण्डै सवैजसो अल्पविकसित तथा विकसित राष्ट्रहरूका लागि विप्रेषण नै वैदेशिक मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोतमध्ये एक बनेको छ । यसर्थ, हामी अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई वर्तमान आर्थिक संकटका घडीमा प्रवासी कामदारहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने लगायत बसाइसराई सम्वन्धमा विस्तृत दृष्टिकोण र नीति अख्तियार गर्न आव्हान गर्दछौं ।
२९. विश्व ब्यापार संगठन अन्तर्गत जारी दोहा विकास कार्यसूची ९म्यजब म्भखभयिऊभलत ब्नभलमब० मा भैरहेको निरन्तर गतिरोध तथा विश्व आर्थिक तथा वित्तिय संकटलाई सामना गर्न अपनाइएका अन्तरमूखी प्रोत्साहन कार्यक्रम संगै गांसिएको संरक्षणवादका नयां लहरहरूप्रति हाम्रो चिन्ता छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरू तथा भूपरिवेष्ठित अल्पविकसित राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेको अपवादस्वरुपको तथा नाजुक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी विकसित राष्ट्रहरूले २००२ को मन्टेरी सहमति लगायत अन्तरराष्ट्रिय सहमति तथा प्रतिवद्धता अनुरूप उनीहरूका उत्पादनलाई शुल्कमुक्त प्रवेश, ऋण मोचन कार्यक्रम तथा अन्य क्षमता अभिवृद्धिका उपायहरू तत्काल उपलव्ध गराउनु पर्दछ । यस्तो सहयोगले सबै अल्पविकसित मुलुकहरु र खासगरी द्वन्दोत्तर पुनरुत्थानको चरण अन्तर्गत विकासका ठूला चुनौती सामना गरिरहेका द्वन्द्वपीडित राष्ट्रहरुमा गरीवी, भोक, निरक्षरता र रोगका विरुद्ध लड्न विशेष महत्व राख्दछ ।
सभापति महोदय,
३०. शान्तिस्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख क्रियाकलापमध्ये एक रहिआएको छ भने यसको बहुआयामिक प्रकृतिले हालैका वर्षमा नयां व्यवस्थापकीय तथा वन्दोवस्तीय चुनौती खडा गरेको छ । शान्ति स्थापना प्रक्रियालाई आवश्यकताले जन्माएको थियो र आजको बढ्दो जटिल शान्ति स्थापना नियोगहरूमा अन्तरनिहित नयां तथा उदायमान चुनौतीहरू तथा जटिलताहरूलाई सम्वोधन गर्ने किसिमले यसलाई अनुकूल बनाउनु पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा, सदस्य राष्ट्रहरू तथा सेना उपलब्ध गराउने मुलुकहरूलाई संलग्न गराउन तथा उनीहरूको वृहत्तर सहयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सचिवालयले प्रस्तुत गरेका नयां क्षितिज ९ल्भध ज्यचष्शयलक० नामक अनौपचारिक कार्यपत्र ९लयल-उबउभच० को हामी सर्हाहना गर्दछौं ।
३१. यहांनेर म नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत शान्ति स्थापना नियोगहरूमा निरन्तर रूपमा सवैभन्दा लामो समयसम्म सहभागी हुने मुलुकहरूमध्ये एक रहेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु । आज हामी शान्ति स्थापनाका लागि सेनाहरू पठाउने पाचौं ठूलो मुलुक भएका छौं । अन्तरराष्ट्रिय शान्तिप्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धता सदाभै+m अटल छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनाका क्रियाकलापहरूप्रति हाम्रो सहयोग निरन्तररुपमा जारी रहनेछ ।
३२. अन्त्यमा, म संयुक्त राष्ट्रसंघका उद्देश्यहरू र सिद्धान्तहरूप्रति नेपालको अटल आस्था पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु । एक्काइसौं शताब्दिका लागि उदायमान नयां विश्व व्यवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका र उपादेयतालाई अभिवृद्धि गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका संचालन संयन्त्रको समयोचित सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि हामी जोड दिन चाहन्छौं । अन्तरराष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, विकास र सवैका लागि सम्वृद्धिजस्ता उत्कृष्ट उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि नेपाल सदा सक्दो योगदान गर्न इच्छुक रहेको छ ।
धन्यवाद,
No comments:
Post a Comment