नेपालको कदमले भारत अप्ठ्यारोमा

काठमाडौँ, असोज १३ (नागरिक)- जेनेभामा भइरहेको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको बैठकले कथित दलितविरुद्ध हुने भेदभावहरुको विरोधमा मस्यौदा अनुमोदन गर्दैछ। तर भारतले मस्यौदालाई स्वीकार गर्न मानेको छैन। भारतको विरोधलाई पूर्व हिन्दु अधिराज्य नेपालले गरेको स्वागतले अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ।
राष्ट्रसंघीय मस्यौदामा काम र जातिका आधारमा हुने भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई हटाउनु पर्ने भन्दै जातिप्रथा अन्तर्गत हुने भेदभावलाई मानवअधिकार हननको संज्ञा दिएको छ। योसँगै राष्ट्रसंघले भारतीय जाति प्रथामा आधारित भेदभावलाई मानवअधिकार उल्लंघनको घोषणा गर्नेछ।

भारत सरकारले मस्यौदामा रहेको 'कास्ट' अर्थात् जाति शब्दलाई हटाउन धेरै लबी गरेको थियो। भारत सरकारको यो प्रयासलाई जातिप्रथा कायम रहेको पूर्व हिन्दु अधिराज्य नेपालले गरेको स्वागतले छायाँमा पारिदिएको छ।

नेपालको अन्तरिम संविधानमा नै जातको आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ। यद्यपि देशका विभिन्न भागमा अझै पनि जातका आधारमा भेदभाव भएको समाचार आउने गर्छन्।

सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री जीतबहादुर दर्जीले जातीय भेदभाव रोक्न राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्ने प्रयासलाई समर्थन गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

राष्ट्रसंघले भारतलाई नेपालको उदाहरण पछ्याउन आह्वान गरेको छ। तर भारत यो मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको विरोधी रहँदै आएको छ। 

भारतको दलितहरुको पार्टी इन्डियन जस्टिस पार्टीले भने राष्ट्रसंघीय मस्यौदाको स्वागत गरेको छ। पार्टीका नेता उदित राज भन्छन्-'तर भारत सरकारले यहाँ भेदभाव भइरहेको छ भन्ने स्वीकार्ने हिम्मत गर्नसक्नुपर्छ' (टेलिग्राफ युके)