माओवादीद्वारा कांग्रेस-एमालले तयार पारेको प्रस्ताव अस्वीकार

कांग्रेस एमालेद्वारा प्रस्तावित सहमतिको प्रस्तावको पूर्ण पाठसहित-

काठमाडौ‌, असोज १७ (नागरिक) - एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर तयार पारेको साझा स‌कल्प प्रस्तावमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी स्थायी कमिटी शनिबार बसेको बैठकले ती दुई दलले पेश गरेको संकल्प प्रस्तावको मस्यौदाले समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए। बैठकले पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई थमौति गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सम्बन्धमा मस्यौदामा ठोस प्रस्ताव नआएको भन्दै अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअगाडि शनिबार बिहान प्रमुख तीन दल सम्मिलित बैठकमा पनि माओवादीले कांग्रेस र एमालेले तयार पारेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।

माओवादी स्थायी कमिटीमा संसदमा लाने ‍साझा संकल्प प्रस्तावका लागि अब शीर्षस्थ नेताहरुको तहबाट पहल हुनुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएका थिए।

माओवादीले संकल्प प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको कदम नागरिक सर्वोच्चताको विरुद्धमा रहेको वाक्यांस उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेको छ। तर नेपाली कांग्रेस र एमालले तयार पारेको मस्यौदाको राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा उठेका बहसहरुबारे मात्र उल्लेख गरिएको छ। त्यसालाई नागरिक सर्वोच्चता विरोधी भनेर किटानी गरिएको छैन।

मस्यौदामा नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा संसद रहेको र कार्यकारी अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा रहेको भने उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेस एमालेद्वारा प्रस्तावित सहमतिको प्रस्ताव

एकीकृत नेकपा माओवादी को नेतृत्वमा रहेको तात्कालीन सरकारद्वारा प्रधान सेनापतिलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै १८ दलले सच्याउन गरेको आग्रहका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको कदमलाई एकीकृत नेकपा माओवादी ले असंवैधानिक कदम भन्दै सदनमा अवरोध तथा सडकमा विरोध कार्यक्रम साचालन गरिरहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले लगायत अन्य दल माओवादीको यस भनाइप्रति असहमत छन् । यस राजनीतिक विवादले नियमित सदन साचालन शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणलाई समेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । लोकतन्त्रमा विभिन्न विषयमा विवाद हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसले राजनीतिक प्रकृयालाई नै अवरुद्ध पार्नु हुँदैन भन्ने तथ्यप्रति संवेदनशील हुँदै हामी देहायका दल निम्न लिखित सहमतिमा पुगेका छौं -

१। एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट जारी सदनको अवरोध अन्त्य गर्न व्यवस्थापिका-संसदमा देहायको साझा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र अन्य राजनीतिक दलहरुसमेतको सहयोगमा सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गराउन पहल गर्ने-

'नेपाली जनताले लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति सात साल र त्यो भन्दा अगाडिदेखि नै विभिन्न रुपका सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । ती सङ्घर्षहरुमा जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापना र विधिको शासन कायम गर्ने जनचाहना अभिव्यक्त भएको छ । प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरु पटक-पटक खोिसंदै आएको घटनाले हामीलाई लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीचको एकतालाई निरन्तर सुदृढ गर्दै लैजानु पर्ने राज्यका सबै संयन्त्रलाई लोकतान्त्रिक रुपान्तरण गर्दै जानु पर्ने र प्राप्त राजनीतिक अधिकारलाई सामाजिक-आर्थिक जीवनमा विस्तार गर्नु पर्ने शिक्षा दिएका छन् । यी शिक्षालाई ध्यानमा राख्दै जनताको हातमा सार्वभौमसत्ता र विधिको शासनलाई सुदृढ गर्दै नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न केन्द्रित हुनु जरुरी छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन -२०६२/६३ को मुख्य लक्ष्य र अन्तरिम संविधानको मर्म पनि यही हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उक्त जनादेश र जनताको चाहनाप्रति हामी राजनीतिक दल प्रतिवद्ध रहँदै आएका छौं । व्यवस्थापिका-संसद नागरिक सर्वोच्चता तथा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अझ सुदृढ र व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको रुपमा यस संस्थालाई अझ मर्यादित र विवादबाट मुक्त राख्ने कुरामा व्यवस्थापिका -संसद प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस विषयमा यदाकदा देखा परेका अन्यौल र अस्पष्टतालाई हटाउँदै जननिर्वाचित मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार रहने कुरालाई थप स्पष्ट पार्न व्यवस्थापिका-संसद सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।

सेनामाथि जननिर्वाचित सरकारको नियन्त्रण लोकतन्त्रको मौलिक विशेषता नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधानले यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । सेनालाई निर्वाचित कार्यकारिणीको नियन्त्रण र निर्देशनमा विधिसम्मत ढङ्गले साचालन गर्दै विस्तृत शान्ति संझौता र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अझ बढी लोकतान्त्रीकरण गर्न र यसलाई व्यवसायिक तटस्थ र मानव अधिकारका मूल्य मान्यताद्वारा प्रशिक्षित गर्न आवश्यक प्रवन्धका लागि व्यवस्थापिका-संसद सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना अनुरुप सैनिक ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्दै प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र बर्खास्तगी लगायतका विषयलाई थप स्पष्ट पार्न आवश्यक प्रकृया अघि बढाउन व्यवस्थापिका-संसद सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।'

२। यो सहमतिसँगै एकीकृत माओवादीको तर्फबाट भइरहेको व्यवस्थापिका-संसदको अवरोध अन्त्य गरिनेछ ।

३। शान्ति प्रकृयालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर् याउन निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न र सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणलाई तीव्रता दिने लगायत मुख्य राष्ट्रिय मुद्दामा आगामी दिनमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न हामी सहमत छौं । यसका लागि राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको स्थापना गरी कामलाई अविलम्व अगाडि बढाइनेछ ।

४। यसबीचमा उत्पन्न असहमति तथा विवादले सहमतिको यात्रालाई अवरुद्ध गरेको र यसले नेपाली जनतामा शान्ति प्रकृया संविधान निर्माण र मुलुककै भविष्यप्रति चिन्ता उत्पन्न गरेकोमा हामी दुःखित छौं । विगतमा रहन गएका कमजोरीबाट शिक्षा लि‌दै हामी उपरोक्त राष्ट्रिय अभिभारा समयमै पूरा गर्न सक्षम हुनेछौं भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छौं ।

२०६६/६/१७