युरोपेली जहाज उत्पादक एयरबसले नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज बिक्री गर्न समझदारीपत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर भएको घोषणा गरेको छ । निगमले एक ठूलो क्षमताको (वाइड बडी) ए ३३० र एक सानो क्षमताको ए ३२० (न्यारो बडी) जहाज खरिद गर्न लागेको दुबईमा भइरहेको एयर सोमा एयरबसले सार्वजनिक गरेको हो । निगमका उपमहाप्रबन्धक राजु केसीले कात्तिक १९ गते नै निगम र एयरबसबीच जहाज खरिदबारे काठमाडौंमा समझदारी भएको बताए । 'एयरबसले यसलाई मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो,' केसीले भने । खरिद सम्झौता भने हुन बाँकी छ । यससँगै २० गते निगमले प्रतिबद्धतास्वरूप ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (५ करोड ६० लाख रुपैयाँ) रकमसमेत पठाइसकेको छ । निगम सञ्चालक समितिले कात्तिक १० गते एयरबससँग दुई जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यिनको मूल्य १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ) बताइएको छ ।
यसैबीच अमेरिकी दूतावासले निर्णयबारे असन्तोष व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पत्र पठाएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले बयान लिइरहेकै बेला अमेरिकी दूतावासको पत्रले जहाज खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको छ । निगमले निर्णय गरेको दुई दिनपछि कात्तिक १५ गते दूतावासले पत्र पठाएको हो । बोइङले निगम अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारलाई पठाएको पत्र पनि यसमा समावेश छ । अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत जेफ्री मुनले हस्ताक्षर गरेको कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त पत्रमा पर्यटन मन्त्रालय र निगमसमक्ष बोइङलाई आफ्ना जहाजबारे विस्तृत रूपमा प्रस्तुतिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
निगमले कर्मचारी सञ्चयकोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सञ्चयकोषले सरकार जमानी बस्नुपर्ने सर्त राखेको छ । सरकारले यसबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन । सरकारले जमानी बसेपछि मात्र निगमले जहाज खरिद सम्झौता गर्न सक्छ । यसबारे निगम सञ्चालक समितिले पनि निर्णय गर्नुपर्छ ।
जहाज खरिदका लागि सरकार जमानी बस्ने वा नबस्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुअघि खरिदको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद विश्वस्त हुनुपर्ने सुझाव पनि पत्रमा दिइएको छ ।
निगमले नियुक्त गरेको परामर्शदाता कापाले दिएको प्रतिवेदनले पनि लामो दूरीमा उड्ने वाइड बढी जहाज खरिदको निर्णय गर्नुअघि विस्तृत बजार सर्वेक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । नेपाली कामदारको आवतजावत हुने मध्यपूर्व, मलेसियालगायत छोटो दूरीमा पर्याप्त बजार भएकाले सानो जहाज उपयुक्त हुने त्यसमा छ ।
'निगमको आफ्नै परामर्शदाताले यस्तै कुरा उठाएको र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि विस्तृत व्यावसायिक योजना तयार नहुञ्जेल जहाज खरिद नगर्न निर्देशन दिएको' प्रसंग पत्रमा उठाइएको छ । केसीले प्रतिस्पर्धा र विस्तृत अध्ययनका आधारमा खरिदको निर्णय गरिएको बताए । 'दूतावासको पत्रबारे हामीलाई जानकारी छैन,' उनले भने ।
यसैगरी बोइङले पनि निगमलाई लामो दूरीको जहाज वित्तीय रूपमा लाभदायक नहुने प्रतिवेदन दिएको थियो । बोइङको पत्रमा भने सानो आकारका ए ३२० भन्दा बोइङ ७३७ उपयुक्त भएको दाबी गरिएको छ । १० सिट बढी भएको र कार्गो क्षमता र दीर्घकालीन मर्मतका आधारमा एयरबसभन्दा आफ्नो जहाज सस्तो पर्ने दाबी त्यसमा छ । 'यसबारे विस्तृत अध्ययन निगमले गरेकै छैन' पत्रमा भनिएको छ ।
एयरबसले ठूलो र सानो दुवै जहाजका लागि बोइङले सानो आकारको जहाजका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । सानो जहाजमा एयरबसको जहाज बोइङभन्दा करिब ४० लाख डलर सस्तो भएकाले छानिएको निगमले बताउँदै आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार निगमले प्रतिस्पर्धा गराएको हो ।
यसैबीच सार्वजनिक लेखा समितिले पनि जहाज खरिदका बारेमा बयान लिन निगमका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र पर्यटन सचिवलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment