ई नेपाल खबर हेडलाईन

ई नेपाल खबर

Tuesday, November 17, 2009

प्रमुख तीन दल 'फाइनल डिलिङ’मा


कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच 'फाइनल डिलिङ’का लागि चरण-चरणमा बैठक
रामशरण बजगाईं -काठमाडौं(नयाँ पत्रिका)

सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसले बजेट पारित गरी राजनीतिको तत्कालीन गतिरोध हटाउन प्रतिपक्षी माओवादीसँग फाइनल कुरा गर्ने भएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच चरण-चरणमा भएका दुई तथा बहुपक्षीय छलफलले बजेट पारित गर्ने र अन्य विषयमा सहमति खोज्दै जाने निक्र्याेल गरेको हो । बजेट पारित नहुँदा उत्पन्न हुने राष्ट्रिय परिस्थितिबारे सबैसँग कुरा राख्ने र सहमतिबाटै बजेट पारित गर्ने निष्कर्षमा दुई दल पुगेको कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । माओवादीले निरन्तर गर्दै आएको सदन अवरोधका कारण बजेट पारित हुन नसकेका वेला प्रतिपक्षी माओवादीसहित तीनदल बजेट अवरोध खुलाउन सक्रिय भएका हुन् । सेनापति कारबाही गर्ने पूर्ववर्ती माओवादी सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई एमाले-कांग्रेसले गल्ती नमानेसम्म संसद् अवरोध नखुलाउने माओवादी अडान छ । दिउँसो एमाले र माओवादीबीच भएको दुईपक्षीय वार्तामा पनि माओवादीले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने स्पष्ट किटानी नगरेसम्म संसद् नखुलाउने अडान राखेको थियो ।

तत्काल बजेट पारित नगरे उत्पन्न हुने संकटलाई ध्यानमा राखेर तीन दलबीच दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरी निकास निकाल्न उनीहरू सक्रिय भएका हुन् । यसअघि तीनदलले तयार गरेको साझा संकल्प-प्रस्तावको मस्यौदामार्फत माओवादीका मागबारे छलफल गर्ने र तत्कालीन निकासका लागि सहमतिमा बजेट पारित गर्ने बाटो खोल्न माओवादीसँग आग्रह गर्ने भएका छन् । 'तीनै दलका वार्ताटोली छन्, साझा प्रस्तावको दस्ताबेज पनि तयार छ, राजनीतिक निकासका लागि त्यसैमार्फत छलफल अघि बढाउने र तत्कालीन निकासका लागि बजेट पारित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ,' एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

बजेट र साझा संकल्प-प्रस्तावको विषयमा मंगलबार कांग्रेस र माओवादीबीच छलफल तय भएको छ । 'भोलि कांग्रेस र माओवादीबीच पनि कुरा हुन्छ,' एमाले सचिव ज्ञवालीले भने । तीनदलबीच दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सहमतिपछि सरकारमा सहभागी सबै दलका तर्फबाट माओवादीलाई सदनको गतिरोध हटाउन आग्रह गर्ने तयारी पनि कांग्रेस-एमालेले गरेका छन् । 'सहमतिमै बजेट पारित गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छौँ,' कांग्रेस प्रवक्ता केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्छ ।' बजेटसँग सरोकार राख्ने सबै तहप्रति प्रतिपक्षी पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उसले अवरोधको राजनीति मात्र गरेको कांग्रेस-एमालेको ठहर छ ।

'कर्मचारीको तलब, अस्पतालका बिरामीको सुविधा, कैदीले पाउने सिदा र विकास निर्माणजस्ता कुरामा प्रतिपक्षीको पनि दायित्व हुन्छ,' केसीले भने, 'सबै दलको दायित्वका विषयमा हामी सबैका अगाडि खुलेर कुरा राख्छौँ ।'

स्रोतका अनुसार सोमबार कांग्रेस-एमाले नेताहरूको भेटघाटमा बजेट पारित गर्ने विभिन्न विधिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, सहमतिमा बजेट पारित गर्ने र अन्य विषयमा सहमति खोज्दै जानेमा उनीहरूले प्राथमिकता दिने सहमति गरेका छन् । 'अरू धेरै विकल्प हुन सक्छन्, तर यो परिस्थितिमा सहमतिबाटै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ,' कांग्रेस प्रवक्ता केसीले भने । जुनसुकै विधिमा गए पनि संसद् छलेर बजेट पारित नगर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । 'संसद्भित्रैबाट बजेट पारित गरिन्छ,' एमाले सचिव ज्ञवालीले भने ।

माओवादीको अवरोधकै बीच ध्वनिमतले बजेट पारित भएको घोषणा गर्ने दोस्रो विकल्पमा पनि छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको दुई दलको छलफलमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एमाले नेता केपी शर्मा ओली, विद्या भण्डारी, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल र रघुजी पन्त सहभागी थिए भने कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसी र केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत सहभागी थिए ।

यसअघि सोमबारै एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा एमाले र माओवादी प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा तीन मुख्य पार्टीबीच साझा संकल्प-प्रस्ताव र संसद्को गतिरोध अन्त्यका विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरी निचोडमा पुग्ने सहमति भएको थियो । एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, सचिव युवराज ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारी र माओवादीका तर्फबाट उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिव देव गुरुङ सम्मिलित वार्ताले साझा संकल्प-प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको कदमबारे सबैलाई मान्य हुने भाषा खोजी गर्न कांग्रेस-माओवादी र कांग्रेस-एमाले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने सहमति गरेको थियो । साझा संकल्प-प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको कदम गल्ती भएको किटानी गरे तत्कालीन गतिरोध अन्त्यका लागि सदन खुलाउने माओवादीले अडान राखेको थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा आ-आफ्ना 'ओपिनियन' प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा समावेश गरेर सहमति गर्न एमालेले जोड दिएको थियो ।

बजेट र साझा संकल्प-प्रस्तावबारे तीनदलबीच दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गर्न एमाले र माओवादी पनि सोमबारको बैठकमा सहमत भएका थिए । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने माओवादीले संसद्मा दर्ता गराएको संकल्प-प्रस्ताव फिर्ता लिने र दलहरूको सहमतिमा तयार गरेको साझा संकल्प-प्रस्ताव पस्तुत गर्ने शीर्ष नेताहरूको सैद्धान्तिक सहमतिपछि पटक-पटको गृहकार्य गरी उनीहरूले साझा प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरेका थिए । तर, माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको गठनसहितको प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने अडान राखेपछि साझा प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो

No comments:

Post a Comment

यो समाचार अरु साथीहरु संग बाड्नुहोस

फेसबुकमा बाड्नका लागि यहॉ थिच्नुहोस

Sponsored by