गजेन्द्र बोहरा, दाङ -
दाङको भालुवाङ विकास समितिमा भएको अनियमितता छानबिन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासनले पदाधिकारीहरुलाई कार्यालयमा हाजिर हुन बोलाएको छ। नगरविकास समितिको जग्गा बेचेर १० लाख रुपैंयाँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले भागवण्डा गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासीले समितिको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेलगत्तै सोमबार प्रशासनले पत्र लेखेर सबै कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको हो। 'सबै कागजपत्र लिएर हाजिर हुन बोलाएका छौं' प्रमुख जिल्लाअधिकारी ऋषिराम ढकालले नागरिकसित भने 'दोषी देखिएकालाई कारबाही प्रशासनले गर्छ।' यतिबेला नगरविकास समितिका अध्यक्ष गोरखनाथ कसौधन भने राजधानी काठमाडौंमा छन्। १० लाख रुपैंया लगेर काठमाडौँ गएको टोलीलाई नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि अलिमोहमद मिया पनि अहिले सम्पर्कमा छैनन्। घटना सार्वजनिक भएकै दिनदेखि उनको मोबाइल बन्द छ। अहिले वन मन्त्रालय राप्रपाको छ। त्यसैले 'सजिलो'को लागि उनैलाई टोलीको अगुवाई गर्न लगाइएको थियो। उनैले वन मन्त्रालयमा गएर सबैलाई भेट्ने र 'कुराकानी'मिलाउने कामसमेत गरेका थिए। 'घुस'काण्डमा मुछिएका वन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रेम कँडेल र माधवप्रसाद आचार्यसँग पनि अरुको भन्दा उनैको राम्रो चिनजानी थियो।
कँडेल वनमन्त्रालयका उपसचिव हुन् भने आचार्य वनविभागका महानिर्देशक हुन्। 'मन्त्रालय पनि उनकै पार्टीको हो, सजिलो हुन्छ भनेर सबै जिम्मा उसलाई दिएका हौं' घटना सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि लालमणि शर्माले भने 'मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग पनि उनैले कुराकानी गरेका हुन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले दबाब दिएपछि सबै दलका प्रतिनिधिहरुलाई बाँडफाँड गरिएको रकमसमेत खुलाएर उनैले सबैको 'लिष्ट' राजमोलाई बुझाएका थिए। सोही लिष्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर राजमोले सार्वजनिक गरेको हो। त्यसमा वन मन्त्रालयका कँडेल र आचार्यलाई पनि ७५ हजार रुपैंयाँ दिइएको भनिएको छ। तर नागरिकसित कुराकानी गर्दै कँडेलले आफूमाथिको आरोप निराधार भएको बताए। दुवैले सोमबार नागरिकसँग कुरा गरेका थिए। त्यसक्रममा उनीहरुले 'अलिमियाँले आफ्नो गल्ती छोप्नका लागि आफूहरुको पनि नाम भनेको' बताए। 'चिनजान थियो, मन्त्रालयको कामले आउँदा, कुराकानी पनि भएको थियो' कँडेलले भने 'यसको अर्थ मैले पैसामा बार्गेनिङ गरेको थिइनँ।'
कँडेल २०५१ सालदेखि २०५४ सालसम्म दाङमा जिल्ला वनअधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए। 'त्यतिबेला वन हस्तान्तरण गर्ने क्रममा उनीहरुसँग चिनजानी भएको थियो' उनले भने 'मसँगै हुनाले माधव सरसँग पनि चिनजान भएको थियो, अब सबै पैसाआफूले खर्चगरेपछि अरुको पनि नाम मुछेको होला।' उनका अनुसार राष्ट्रिय वन फँडानी गरेर बसाइएको बस्तीलाई वन ऐनअनुसार मान्यता दिन नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयलेसमेत मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरिसकेको छ।
'पैसा नै खाएको भए त काम पनि हुनेथियो, तर ऐनले नै नमिल्ने काम कसरी हुन्छ।' उनले आफूलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले आरोप लगाइएको भन्दै त्यसको छानविन गर्न अख्तियार तथा वन मन्त्रालयमा समेत उजुरी गरिसकेका छन्।
'छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ' 'हामीले पैसा लिएको भए जस्तोसुकै कारबाही भोग्न पनि तयार छु।'
घटना सार्वजनिक हुनासाथ नगरविकास समितिमा ताला लगाइदिएका स्थानीयवासीहरुले पनि मियाको खोजी गरिरहेका छन्।
आइतबार संघर्ष समिति गठन गरेर स्थानीयवासीले नगरविकास समितिमा ताला लगाइदिएका छन्। समितिका एकजना सदस्य महेश रिजालले भने 'हामीले पनि उसलाई खोजिरहेका छौँ, मन्त्रालयका(आरोपित) कर्मचारीहरुसँग पनि कुराकानी भयो, उनीहरुले पैसा लगेको छैन भनेका छन्, 'पहिला पनि नगरविकास समितिमा धेरै हिनामिना भएको छ।' कशौधनअघि उनी नै नगरविकास समितिका अध्यक्ष थिए।
स्थानीयवासीसँग लालपूर्जा नभएपछि जग्गा किनबेचको कागजसमेत नगरविकासले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधी शर्माका अनुसार जग्गा बेचेको पैसा सबै मियाले नै राखेका थिए।'
उनैले म कुरा मिलाउँछु भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग कुराकानी गरेका थिए' शर्माले भने 'कर्मचारीलाई दिएँ भनेर आफैंले खाएको पनि हुनसक्छ।' शर्माका अनुसार ४० वर्षअघि न फँडानी गरेर बसाईएको भालुबाङ पुल्चोकका स्थानीयसँग कुनै जग्गाधनीको प्रमाणपत्र छैन। वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दिन नमिल्ने वनमन्त्रालयले अडान लिएपछि २०५२ सालदेखि नै स्थानीय राजनीतिक दलको संयन्त्र पटकपटक राजधानीमा डेलिगेशन जाने गरेको थियो। 'मन्त्रालयलामा दिन भनेर थुप्रै पटक उनीहरुले नगरवासीसँग पैसा पनि उठाएका छन्' शर्माले भने।
नगरविकास समितिमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको स्थानीयवासीको संघर्ष समितिले सोमबार बैठक गरेर नगरविकास समितिका अध्यक्षको राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरुले सबै रकम असुल गर्नसमेत जिल्ला प्रशासनसँग माग गरेका छन्। उनीहरुले रकम हिनामिना गर्ने सबैलाई तत्काल गिरफ्तार गर्न पनि माग गरेका छन्।
No comments:
Post a Comment