काठमाडौं (नागरिक) -
नेपाली कांग्रेसले लामो छलफल पछि पनि राज्य पुनर्संरचनाका बारेमा पार्टीको धारणा तयार गर्न सकेन। संविधानसभा संवैधानीक समिमिले राज्य पुनर्संरचना सम्वन्धि खाका बुझाउन दिएको अन्तिम दिन मंगलबार कांग्रेसले संघहरुको संख्यानै नतोकी राज्य पुर्नंसचरनाको सैद्धान्तिक धारणा मात्रै बुझाएको छ। यसअघि उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ समितिले तराई-मधेशका ५ र हिमाल-पहाडका ११ सहित १६ राज्य सहितको राज्य पुनर्संरचना प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको थियो। तर लामो छलफल पछि पनि केन्द्रीय समितिमा सहमति हुन नसकेपछि नक्सा विनाकै राज्य पुर्नर्संरचना सम्वन्धि अवधारणा संवैधानिक समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। 'केन्द्रीय समितिमा पेश भएको प्रतिवेदनमा सहमति हुन नसकेपछि पछि थप्नेगरी राज्य पुर्नसंरचनाका सैद्धान्तिक अवधारणामात्रै पेश गर्ने निर्णय भयो', समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने। केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे लगत्तै केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव रामचन्द्र पोखरेलले हस्ताक्षर गरी राज्य पुर्नसंरचनाका बारेमा सैद्धान्तिक धारणाको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पेश गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा संघहरुको संख्या र नामांकरण गर्दा दलहरुबीच सहमति गरी प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। केन्द्रीय समितिले निष्पक्ष र प्राविधिक हिसावले राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार गर्न तत्काल राज्य पुर्नसंरचना आयोगलाई पुर्णता दिन माग गरेको छ। 'सबैपार्टीका धारणाहरुलाई समायोजनागरी सहमतिमा राज्यको पुर्नसंरचना गनुपर्ने भएकोले संविधानसभा संवैधानीक समितिमा सैद्धान्तिक धारणा मात्रै पेह गर्ने निर्णय गरियो', प्रवक्ता अर्जुन नरसिंह केसीले भने।
राज्य पुनसंरचना समितिमा एमालेले १५ र माओवादीले १३ राज्यको प्रस्तावसहितको अवधारणा पेश गरिसकेका छन्। कांग्रेसले पटक पटकको ताकेतामा पनि अवधारणा बुझाउन नसकेपछि समितिले मंगलबारसम्मका लागि अन्तिम समयसिमा तोकको थियो।
No comments:
Post a Comment