अब नेपालबाटै डीटीएच

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं(नगारिक) -

सिधै ग्राहकको टिभी सेटसम्म च्यानल प्रसारण हुने प्रविधि डाइरेक्ट टु होम (डीटीएच) लाई नियम अनुसार चलाउने गरी सरकारले सञ्चार नियमावली पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको विधयेक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले केबुल टेलिभिजनलाई व्यबस्थित र डीटीएच प्रविधिलाई वैधता दिएर सञ्चालन गर्नेगरि नियमावली संशोधन गरेको हो। संशोधित नियमावली अनुसार डीटीएच प्रविधि सञ्चालन गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ। 'अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ,' सञ्चार सचिव सुशील घिमिरेले भने। एक वर्षभित्र अहिले सञ्चालनमा रहेको डीटीएच प्रविधिलाई नेपालबाटै चलाउने गरी कानुमा व्यबस्था गरिएको छ। अहिले चलिरहेको डीटीएचलाई भने गैर कानुनी ठहर गरिएको छ। मन्त्रालयले यस्ता उपकरणलाई छापा मारेर कव्जा गर्नसक्ने व्यबस्था पनि गरिएको छ।
नियमावलीले बिदेशको टिभी च्यानल यहाँ प्रशारण गर्न डाउनलिङ गर्दा, यहाँको अपरेटरले प्रशारण गर्दा समेत अनुमति लिनुपर्नेछ।

नियमावलीले बिदेशी च्यानलले नेपालमा प्रशारण गर्न ६ महिनाभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ।

नेपालमा सिग्नल वितरण गर्नको निम्ति नियमावली अनुसार ९ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान पनि छ। लाइसेन्स पाएको कम्पनीले एक वर्षभित्र सेवा सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने शर्त पनि नियमावलीमा छ।

यो नियमावली पारित भएपछि चुहावट भैरहेको करोडौं रुपैयाँ राजश्व समेत प्राप्त हुने सरका अपेक्षा छ। अहिले डीटीएच प्रविधिले नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ बिदेशिइरहेको छ। च्यानल वितरण वा प्रसारण गर्ने संस्थाले आफ्नो आम्दानीको दुई प्रतिशत वा नाफाको १० प्रतिशतमध्य जुन धेरै हुन्छ त्यो तिर्नुपर्ने गरि संशोधन गरिएको छ।

भारतका बिभिन्न डीटीएच कम्पनीहरुले वितरण गरेको च्यानललाई नेपालमा छाता जस्तो प्रविधिबाट डाउनलिङ्क गरेर ग्राहकले हेर्ने गरेका छन्। यो प्रविधिलाई उपभोक्ताले तिर्ने रकमबाट सरकारले एक पैसा पनि राजश्व पाइरहेको छैन।

'अवैध काम भएकोले यसबाट राष्ट्रलाई पर्नसक्ने खतरा र राजश्व समेत गुमिरहेको हुँदा कानुनमा संशोधन गर्नु परेको हों,' घिमिरेले भने। अहिलेसम्म डीटीएच प्रविधि कानुनी दायरामा आएको थिएन।

केबुल टिभीका सञ्चालकहरुले पनि डिटीएच प्रविधिबाट राजश्व गुमिरहेको भन्दै पटक पटक कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका थिए। भारतबाट डिटीएचका उपकरणहरु लुकाएर ल्याएर यहाँ उपभोक्तालाई बिक्री हुँदै आएको छ। बिशेषगरि केबुल टिभीको पहुँच नपुगेका गाउँमा डिटीएच प्रविधिबाट उपभोक्ताले टेलिभिजनका कार्यक्रहरु हेर्छन्। यो रकम सिधै भारतीय कम्पनीले पाउँछन्।

भारतमा भरखरैमात्र डीटीएच सम्बन्धी कानुन आएको छ। त्यहाँ दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुन ल्याएको हो। भारतमा यस संबन्धि कानुन बनेपछि त्यहाँको डिटीएच उपकरण नेपालमा ल्याएर ९ हजार रुपैयाँमा बिक्री भैरहेको छ। नेपालमै डिटीएचका ग्राहक बनेकाले मासिक ३ सय भारतीय रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्छ।

मन्त्रिपरिषदले नियमावली पारित गरेकोले अब नेपालमै व्यबसायीले डीटीएच प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छन्। नियमावलीले कुनै पनि बिदेशी च्यानललाई केबुल टिभी वा डिटीएच प्रविधिबाट नेपाली उपभोक्ताको घरमा रहेको टिभीसम्म पुर्‍याउनको गर्नुपर्ने हरेक च्यानल तान्नको निम्ति स्विकृती लिनुपर्ने नयाँ शर्त राखेको छ।

सञ्चार नियमावली संशोधन भएपछि देशमा डिटीच प्रविधिबाट विदेशी र स्याटेलाइटमा गएका नेपाली टिभी च्यानल हेर्नसकिने गरि कम्पनीहरु दर्ता हुने तयारीमा छन्। यसको लागि अहिले केबुल टिभी जस्तो २/४ करोड रुपैयाँले भने पुग्दैन।

डिटीएचका ग्राहक कति भन्ने स्पष्ट विवरण राख्नुपर्छ। हरेक ग्राहकको कम्प्युटकृत विवरण नभै च्यानलनै नजाने भएकोले यसबाट राजश्व चुहावट हुने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ।

यो नियमावलीले सरकारको स्विकृती लिएर मात्र हरेक विदेशी च्यानल स्याटेलाइटबाट डाउनलिङ्क गर्न पाइन्छ। डाउनलिङ्क गरेको च्यानललाई यहाँबाट फेरि स्याटेलाइटमा पठाएर मात्र ग्राहकको डिटीएचसम्म पुर्‍याएर वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले गर्दा नेपाली भूभागमा जथाभावी विदेशी च्यानल प्रशारण नहुने र उपभोक्ताले तिरेको महसुल मध्यबाट सरकारलाई राजश्व समेत प्राप्त हुन्छ।