नवीन तिमिल्सिना/काठमाडौं(नयाँ पत्रिका)
कीर्तिमानी कायम गर्दै सगरमाथा आधारशिविरमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि ६० लाख खर्च हुने भएको छ । जलवायु परिवर्तन विश्वस्तरीय कोपनहेगन सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल सरकारले १९ मंसिरमा सगरमाथा आधारशिविरको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठक सर्वोच्च शिखरको आधारशिविरमा राख्न थालेको हो । बैठकमा सरकारका तर्फबाट एक रुपैयाँमात्र योगदान हुने भएको छ । वन तथा भू-संरक्षणमन्त्री दीपक बोहराले भने, 'बैठकको सबै खर्च निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ/संस्थाले गरेका छन्, सरकारको एक रुपैयाँमात्रै खर्च हुन्छ,' उनले भने । समुद्र सतहबाट १७ हजार एक सय ९२ फिटको उचाइमा रहेको कालापत्थरमा १९ मंसिरमा आयोजना गर्न लागिएको बैठकमा वातावरणीय मुद्दामा छलफल गर्दै तिनका समाधान खोजिने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीले बताए। 'विकसित मुलुकले गरेको गल्तीको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौं,' उनले भने, 'उनीहरूले गरेको गल्तीको क्षतिपूर्तिका लागि हामीले आवाज उठाउन लागेका हौं, त्यसका लागि यस्ता कदम आवश्यक छन् ।'
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असरका सम्बन्धमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि असाधारणखालको बैठक आयोजना गरेको उनले बताए ।
वातावरणमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्माले विकसित मलुक आफैँ वातावरण बिगार्ने अनि आफैँ सपार्ने काममा लागेको बताए । कोपनहेगन सम्मेलनमा नेपाल विशेष तयारीका साथ जाने उनको भनाइ छ । सम्मेलनमा नेपालले सन् २०१५ सम्ममा विश्वबाट कार्बन उत्सर्जन बन्द गर्दै हाल पृथ्वीमा भएको हरितगृह ग्यास ५० देखि ८५ प्रतिशतले घटाउनैपर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
धनी राष्ट्रले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत रकम कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई प्रदान गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ । सम्मेलनको संयोजन तथा खर्च राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, सगरमाथा आरोही संघ, नेपाल पर्वतारोहण संघ, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), हिमालय उद्धार संघ, युनियन अफ एसियन अल्पाइन एसोसिएसन, एक्सप्लोर हिमालयज, सम्पूर्ण घरेलु हवाईसेवा प्रदायक कम्पनी तथा अन्य एजेन्सीले बेहोर्ने बताइएको छ ।
No comments:
Post a Comment