सागर पण्डित/काठमाडौं(नयाँ पत्रिका)
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नियमविपरीत लिएको झन्डै एक करोड रुपैयाँ मिनाहा गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्रीहरूले दसौँ वर्षअघि नियमविपरीत लिएको रकम अहिलेसम्म बेरुजु छ । प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेताका नाममा रहेको बेरुजु मिनाहा गर्ने प्रस्ताव तयार गर्दै छ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए राज्यको ढुकुटीमा करिब एक करोडको क्षति हुनेछ । ०५२ देखि ०५९ सालसम्म बनेका सरकारका मन्त्रीका नाममा मात्रै ८९ लाख ९२ हजार बेरुजु छ । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयको बेरुजु ६४ हजार एक सय १६ र उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयको बेरुजु ८७ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल ०५१ सालमा एमालेको नौमहिने शासनकालमा उपप्रधामन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला उनले दसैँपेस्की भनेर सात हजार पाँच सय रुपैयाँ लिएका थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दसैँपेस्की लिन पाउने नियम कतै छैन ।
यो रकम महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजुमा पर्दै आएको र संसद्को लेखा समितिमा पनि पटकपटक यस विषयमा चर्चा हुँदै आएको छ । यति धेरै टीका-टिप्पणी हुँदा पनि पैसा तिर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री नेपाल मिनाहा गराउन लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो दसैँपेस्की मात्र होइन, ०५४ सालमा देउवा सरकार टिकाउन बिरामी भएको बहानामा बैंकक जाने ११ मन्त्रीका नाममा रहेको बेरुजु पनि मिनाहा गराउने तयारी गरेका छन् ।
सरकारविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमा मन्त्रीहरूले नै समर्थन गर्ने सम्भावना भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना मन्त्रीलाई नियमविपरीत पैसा दिएर बैंकक-भ्रमणमा पठाएका थिए । बिरामी भएको बहानामा बैंकक जाने मन्त्रीहरूलाई खर्च भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आदेशमा दिइएको रकम अहिलेसम्म बेरुजु छ ।
उपचार गर्न भन्दै बैंकक गएका राजीव पराजुलीका नाममा एक लाख ३६ हजार तीन सय १६, प्रेमबहादुर भण्डारीका नाममा एक लाख ३६ हजार तीन सय १६, विष्णुविक्रम थापाका नाममा दुई लाख ७२ हजार ६ सय ८८, शान्तिशमशेर राणाका नाममा एक लाख ५५ हजार पाँच सय ५९, बुद्धिमान् तामाङका नाममा एक लाख ८३ हजार चार सय ४५ र भक्तबहादुर रोकायका नाममा रहेको एक लाख तीन हजार पाँच सय ४० रुपैयाँ बेरुजु छ ।
त्यसैगरी, उपचारका बहानामा भारत गएका मोतीप्रसाद पहाडीले लगेको ८० हजार ७५, रामविलास यादवले लगेको एक लाख, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले लगेको ८० हजार ७५, खुमबहादुर खड्काले लगेको ८० हजार ७५ रुपैयाँ पनि बेरुजु छ । त्यस्तै, उपचारका नाममा भारत गएका हृदयेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र हमालका नाममा पनि एक-एक लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । यो सारा रकम मिनाहा गराउने तयारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयस्रोतका अनुसार ०५१ सालदेखि ०५८ सालसम्म बनेका प्रायः सबै सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका नाममा बेरुजु छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा ७५ हजार पाँच सय ७०, शेरबहादुर देउवाका नाममा रहेको नौ हजार, लोकेन्द्रबहादुर चन्दका नाममा रहेको ११ हजार, कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा ५९ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ बेरुजु छ । यसैगरी राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्री हुँदा दसैँपेस्कीका नाममा निययविपरीत लिएको २० हजार ६ सय २५ रुपैयाँ बेरुजु छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न समयमा मन्त्री भएका हालका उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले चारपटक गरी दसैँपेस्कीस्वरूप ५६ हजार सात सय ५० लिएका छन् । गच्छदारले ०५३ साल २८ जेठमा आँखाको उपचार गर्न अमेरिका जाँदा लिएको आठ लाख ४८ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ पनि बेरुजु छ ।
यसैगरी, गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले ०५२ सालमा मन्त्री हुँदा ऐनविपरीत दसैँपेस्कीका रूपमा लिएको ६ हजार सात सय पनि बेरुजु छ । यस्तै सो समयमा मन्त्री रहेका हालका सभामुख सुवास नेम्वाङको पनि सात हजार बेरुजु छ ।
बेरुजु रकम हुने अन्य नेतामा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, उपाध्यक्षद्वय अशोक राई र वामदेव गौतम, नेताहरू विष्णु पौडेल, सहाना प्रधान, अमृत बोहोरा, सिद्धिलाल सिंह, केपी ओली, प्रदीप नेपाल, मोदनाथ प्रश्रति र भरतमोहन अधिकारी छन् ।
यसैगरी, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर राई, नरहरि आचार्य, प्रकाशमान सिंह, बलबहादुर केसी, विमलेन्द्र निधि, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, चक्रप्रसाद बास्तोला, पूर्णबहादुर खड्का, कमला पन्त, नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ, अर्जुनजंगबहादुर सिंह, महेश आचार्य, केबी गुरुङलगायतका नाममा पनि बेरुजु छ ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनशक्ति पार्टीका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी, राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबरालगायतका नाममा पनि बेरुजु छ । ०५२ देखि ०५९ सम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका झन्डै दुई सयजनाका नाममै बेरुजु रहेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बेरुजु फस्र्योट तथा अनुगमन समितिले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐनको दफा १, २ र ३ अनुसार सरकारी पदमा रहेका जुनसुकै व्यक्तिका नाममा रहेको बेरुजु रकम असुल गर्नुपर्छ । असुल गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयले आफैँ प्रयास गर्ने र नसक्ने देखिएमा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार भने मिनाहा गराउने तयारीमा लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिले अब उठाउन नसकिने बेरुजु फस्र्योट गरिदिने बताएपछि कार्यालय त्यस्तो गृहकार्यमा जुटेको जानकारी दिए । कार्यालयले बेरुजुको वर्गीकरण गरिरहेको पनि उनले बताए । 'उठ्नै नसक्ने खालका बेरुजु मिनाहा गर्नुको विकल्प छैन,' सचिव पौडेलले भने, 'तर सबै मिनाहा हुने भन्ने होइन ।' उनले यस विषयमा केही राजनीतिक पक्ष पनि जोडिएको भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बेरुजु फस्र्योट समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका नाममा रहेको बेरुजु रकम उठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै आइरहेको छ । तर, कार्यालय भने त्यसको ठाडो उल्लंघन गर्दै बेरुजु रकम मिनाहा गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
No comments:
Post a Comment