परीक्षणका नाममा २९ वर्ष सञ्चालन

लक्ष्मण खड्का/दोलखा(नयापत्रिका)

जिल्लास्थित लाकुरीडाँडाको खरीढुंगामा रहेको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट खानी २९ वर्षसम्म नमुना परीक्षणका नाममा सञ्चालन भइरहेको छ । लामो अवधिसम्म पनि खानीबाट निकालिएको म्याग्नेसाइट गुणस्तरबारे सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण सो अवस्था देखिएको हो । दोलखाको लाकुरीडाँडा गाविसस्थित खरीढुंगामा रहेको म्याग्नेसाइट खानी ३६ वर्ष पहिले पत्ता लागेको थियो । २०३६ असारमा स्थापना भएको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलाई सरकारले नमुना परीक्ष्ाणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । ६० करोड लागतमा स्थापना गरिएको उद्योगमा सरकारको ७५ प्रतिशत, भारतीय कम्पनी उडिसा इन्डस्टि्रजको १२ दशमलब ५ प्रतिशत र उद्योगी मोहनगोपाल खेतानको १२ दशमलब ५ प्रतिशत लगानी रहेको थियो । करिब ६ सय रोपनीको जग्गाको लालपुर्जा रहेको कम्पनीले चार हजार रोपनी क्षेत्रफलबाट अव्यवस्थित रूपमा म्याग्नेसाइट र खरी निकालिरहेको छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्दा निस्किएको माटो जताभावी फ्याँक्दा भू-क्षय भई खानी आसपासका सयौं जनता प्रभावित बन्न थालेका छन् ।

कम्पनीले पछिल्लो अवधिमा अधिग्रहण गरेको जमिनको जग्गाधनीले अहिलेसम्म मुआब्जा पाएका छैनन् । खानीपीडित सरोकार समितिका अध्यक्ष्ा वेदबहादुर केसीका अनुसार उद्योग स्थापना हुनुपूर्व खरीढुंगामा बसोबास गर्दै आएका ७० घर-परिवारको ६ सय रोपनी जग्गाको प्रतिरोपनी २५ सयका दरले मुआब्जा दिइएको थियो । पछि अधिग्रहण गरिएको ३४ सय रोपनी जग्गाको अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको स्थानीयवासी बताउँछन् । बहुमूल्य खनिज पदार्थ रहेको जग्गा उद्योगलाई कबाडी मूल्यमा दिएका गाउँले भने बर्षेनि समस्यामा परेका छन् । घरजग्गा उद्योगलाई दिएर खानीभन्दा केही तल बसोबास गरेका स्थानीयवासी भू-क्षयका कारण समस्यामा परेका हुन् । खानीबाट निकालिएको माटो बगेर खेतीयोग्य जमिन पुरिनुका साथै पहिरोका कारण कतिपय घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । म्याग्नेसाइट खानीबाट दोलखाको लाकुरीडाँडा गाविसका ७, बोच गाविसको १, मागापौवा गाविसका चार र भीमेश्वर नगरपालिकाका ५ वडा त

ओरियन्ट म्याग्नेसाइट

था सिन्धुपाल्चोकको जेठल गाविसका जनता प्रभावित हुन पुगेका छन् । स्थानीय नजरमान तमाङ भन्छन्, 'उद्योग चलेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी आशामा जग्गा दिए पनि सहमतिअनुरूप काम भएन ।'

खरीढुंगाको ओरियन्ट म्याग्नेसाइट खानी दक्षिण एसियाकै दोस्रो ठूलो मानिन्छ । दुई हजार सेल्सियसभन्दा बढी ताप खपत गर्न सक्ने क्षमताको म्याग्नेसाइट विदेशमा उच्च माग छ । छिमेकी भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतमा यसको माग उच्च रहेको छ । यद्यपि सरकारले खानीको समुचित प्रयोग गरी आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन । दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामेश्वर मानन्धर व्यवस्थित तरिकाले खानी सञ्चालन गरे दसौं हजारले रोजगारी पाउने र मुलुककै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताउँछन् । ठूला-ठूला आणविक भट्टी निर्माण गर्न, फलामको आकार निर्माण, क्यासटियल, स्टिल आदि बनाउने काममा म्याग्नेसाइटको प्रयोग गरिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार एक टन स्टिल निर्माण गर्न एक किलो म्याग्नेसाइटको आवश्यक पर्छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार ०५८ सम्म खानीबाट म्याग्नेसाइट निकालिएको थियो । सो अवधिमा हजारौं टन म्याग्नेसाइट र सोही परिणामको खरी उत्खनन गरी नमुना परीक्ष्ाणकै नाममा विदेश निर्यात गरिएको सरोकार समितिका अध्यक्ष केसीको दाबी छ । अझै पनि खानीमा एक सय ८० मिलियन टन म्याग्नेसाइट डिपोजिट रहेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । सरकारले कम्पनीलाई खरी र म्याग्नेसाइट उत्खनन गर्ने अधिकार दिएको छ । सोहीबमोजिम निजी लगानीकर्ता मोहनगोपाल खेतानले खरी उत्खनन गरेर निर्यात गर्ने गरेका छन् । रुग्ण उद्योग सञ्च्ाालनका लागि दोलखाका राजनीतिक दल तथा स्थानीयवासीले पटक-पटक उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

सरकारले ०५९ सालमा रुग्ण उद्याेग घोषणा गरेको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट कम्पनीमा हाल ६० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । खानी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना बेवारिसे अवस्थामा छन् । २०४२ मा करिब ६ करोडको लागतमा खरीढुंगादेखि सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुसम्म निर्माण गरिएको रोप-वे एक साता पनि सञ्चालन नभई बन्द भएको थियो । करोडौंका सामान खिया लागेर बिगि्रएका अवस्थामा छन् । खानी परिसरमा ४ डोजर, १२ टि्रपर र होल खोप्ने ३ वटा मेसिन अलपत्र अवस्थामा छन् । उद्योगका भौतिक संरचनामध्ये एक नम्बर कोलोनीमा रहेका भवन सेनाको सेयर गणले कब्जा जमाएर बसेको छ ।

उद्योगमा सरकारको मात्र करोडांै लगानी भइसके पनि २९ वर्षसम्म परीक्षणको नाममा मात्र उद्योग सञ्चालनमा छ । सरकारी लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भए पनि कोही जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग महाशाखा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका सह-सचिव ज्ञानदर्शन उदास भन्छन्, 'हिजो जे भयो, त्यो दुर्भाग्य मान्नुपर्छ । अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ ।' यद्यपि, सरकारले उद्याेग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उदासको भनाइ छ । खेतानले म्याग्नेसाइटको सट्टामा खरी उत्खनन गरेर भारतसम्म निर्यात गर्दै आए पनि जिविसलाई तिर्नुपर्ने करसमेत तिरका छैनन् । खानी सञ्चालक समितिका सचिव कविन ढुंगेलले कम्पनीका ६० कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनका लागि पनि खरी उत्खनन गरेको दाबी गरे ।