इ-पासपोर्ट

लेखनाथ पाण्डे/काठमाडौं(नागरिक)- 

राहदानी विज्ञले नेपाल सोझै अत्याधुनिक इ-पासपोर्टमा प्रवेश गर्नु प्रावधिकरुपले कम झन्झटिलो र आर्थिकरुपमा सहज हुने सुझाव दिएका छन्।  अहिले प्रयोगमा ल्याउन लागिएको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) केही वर्षभित्रै विस्थापित गर्नुपर्ने भएकाले एकैचोटि इ-पासपोर्टमा जाँदा दोहोरो आर्थिक भारबाट बच्न सकिने उनीहरुको तर्क छ।  परराष्ट्र मन्त्रालयका केही अधिकारीले भने चार महिनामात्र समय रहेकाले तत्काल इ-पासपोर्टमा जान सम्भव नभएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (इकाओ)को बाध्यकारी प्रावधानअनुसार विश्वका सबै मुलुकले आउँदो १ अप्रिल २०१० बाट मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी एमआरपी जारी गर्नुपर्छ। यो पूरा गर्न नसके नेपालीले विदेश यात्रा गर्न पाउने छैनन्। त्यसअघि नै लिइसकेका व्यक्तिले भने २०१४ सम्म अहिलेकै साधारण राहदानी प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

नेपाल हवाई उड्ययनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारक इकाओका १ सय ८८ सदस्यमध्ये एक हो। इकाओले सन् २०१५ देखि एमआरपीलाई समेत मान्यता नदिने घोषणा गरेको छ। त्यसपछि नेपाल पनि इ-पासपोर्टमा जानुपर्नेछ।

‘एमआरपी भनेको हस्तलिखित राहदानी र अत्याधुनिक इ-पासपोर्टबीचको अवस्था हो'- परराष्ट्र मन्त्रालय अधिकारीले भने ‘साधारणबाट एमआरपी र इ-पासपोर्टमा जानुभन्दा एकैचोटि इ-पासपोर्टमा जाँदा दोहोरो आर्थिक भारबाट बच्न सकिन्छ।'

जम्मा पाँच वर्षका लागि दुई-दुई किसिमका राहदानी जारी गर्नुभन्दा एकैपटक अत्याधुनिक इ-पासपोर्टमा जानु उपयुक्त हुने अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले बताए।

‘अहिल्यै इ-पासपोर्ट प्रविधिमा प्रवेश गर्दा आर्थिक दृष्टिले राज्यलाई कम भार पर्छ' ती अधिकारीले भने, ‘सुरुमा केही बढी खर्च लागे पनि सरकार र नागरिकले पनि दुई-दुईपटक राहदानी बनाउने झन्झट हुँदैनथ्यो।'

विज्ञका अनुसार एमआरपीजस्तै इ-पासपोर्ट पनि मेसिनबाटै पढ्न सकिन्छ। तर यसमा सुरक्षा प्रविधि बढी अपनाइएको हुन्छ। इ-पासपोर्टमा राखिएको ‘चिप्स'मा बाहकको सबै व्यक्तिगत डाटा औंठाछापदेखि आवश्यक परे आँखाका रेटिनाजस्ता अत्याधुनिक ‘सेक्युरिटी फिचर' समावेश गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययन सुरक्षाका लागि इकाओले यो बाध्यकारी नियम ल्याएको हो।

एमआरपी अन्तरिम परियोजना भए पनि यसमा सरकारले अर्बौं रुपैंया खर्च गर्दैछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले ४० लाख साधारण राहदानी विस्थापित गरी एमआरपी जारी गर्न प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। यसका लागि चार कम्पनी प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन्। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले अधिकतम २० डलरमा नबढ्ने गरी पुनः प्रतिस्पर्धा गर्न आह्वान गरेको छ।

प्रतिएमआरपी २० डलरका दरले यो परियोजनामा झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यद्यपि प्रतिराहदानी कति लाग्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। मन्त्रालयले हाल साधारण राहदानी एउटाको करिब ०.८२ अमेरिकी डलर ६१ रुपैयाँ ५० पैसा मा छाप्दै आएको छ। तर सर्वसाधारणले राहदानी लिन ५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। पटकपटक राहदानी बनाउनु झन्झटिलोमात्र होइन सर्वसाधारणका लागि बढी खर्चिलो पनि हुनेछ।

परियोजनासँग सम्बन्धित परराष्ट्रकै अर्का अधिकृतले भने महँगो प्रविधि र समय अभावलेसोझै इ-पासपोर्टमा जान सम्भव नहुने दाबी गरे। ‘हामीसँग चार महिनामात्रै बाँकी छ एमआरपीका लागि भइरहेका तयारी पन्छाई इ-पासपोर्टमा जान सम्भव छैन'- उनले भने ।

एमआरपीभन्दा इ-पासपोर्ट कति महँगो भन्ने अध्ययन नभएको उनले बताए । स्रोतका अनुसार इ-पासपोर्टका लागि एमआरपीभन्दा तीन-चार डलर बढी खर्च लाग्छ। मन्त्रालयले अहिले जुन खर्चमा एमआरपी बनाउँदै छ त्यसमै इ-पासपोर्ट तयार हुनसक्ने उनीहरुको दाबी छ ।