माओवादी लडाकुलाई राज्यले भत्ता दिन नमिल्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ

मनोज बस्नेत/काभ्रे(कांतिपुर)- 

'सेना समायोजन विशेष समितिको मातहतमा माओवादी लडाँकु नआएसम्म सेना हुँदैन, ' उनले भने 'ति राजनैतिक कार्यकर्ता हुन्छन, राजनैतिक कार्यकर्ताहरुलाई राज्यले भत्ता दिन मिल्दैन ।' 

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादीले डर धम्की देखाई आगामी संसदीय चुनाव जित्नको लागि सेना समायोजन विशेष समितिको मातहतमा आफ्ना लडाकुलाई ल्याउन नचाहेको आरोप लगाउँदै राज्यले माओवादी लडाकुलाई भत्ता दिन नमिल्ने बताएका छन् । 'सेना समायोजन विशेष समितिको मातहतमा माओवादी लडाँकु नआएसम्म सेना हुँदैन, ' उनले भने 'ति राजनैतिक कार्यकर्ता हुन्छन, राजनैतिक कार्यकर्ताहरुलाई राज्यले भत्ता दिन मिल्दैन ।' अन्तरिम संविधानमा संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र सेना संमायोजन विशेष समितिको मातहतमा ल्याई माओवादी लडाकुलाई समायोजन गरिने कुरा उल्लेख भए पनि पुष्पकमल दाहाल आफै प्रधानमन्त्री र सेना संमायोजन विशेष समितिको अध्यक्ष हुँदा पनि माओवादी लडाकुलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याउन नचाहेको उनको आरोप थियो । 'माओवादीको पार्टीको जिम्माबाट माओवादी लडाकु बाहिरी नसकेकाले उनीहरुलाई राज्यले भत्ता दिन मिल्दैन' उनले भने 'माओवादीबाट बाहिरीएर विशेष समितिको मातहतमा आएको अवस्थामा मात्रै राज्यले भत्ता दिनु पर्दथ्यो ।'

नेकपा-एमाले) काभ्रे क्षेत्र.न.२ को क्षेत्रीय अधिवेशन उद्घाटन गर्न मन्त्री पाण्डे शुत्रवार काभ्रेको पनौती आईपुगेका थिए ।  'आउँदो चुनावमा विजय हुनको लागि माओवादी आफना लडाकुलाई आफैसँग राख्न चहान्छ ' उनले भने 'माओवादीकै कारण सेना समायोजन सम्वन्धी सबै काम रोकिएको हो ।' लडाकुलाई समायोजन गरे चुनाव जित्न सकिदैन भन्ने माओवादीको भ्रमले गर्दा सेना समायोजन हुन नसकेको उनले बताए । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा राष्ट्र रहेकाले शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याई संविधान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राजनैतिक दलहरुको काँधमा रहेको उनको भनाई छ । 'यो अवधि भित्र लडाकुको मुद्दा टुङ्गयाउनु पर्छ' उनले भने, 'यदि नटुङ्गाउने हो भने संविधान प्रक्रिया रोकिन सक्छ ।' संविधान समयमै बनाउनका लागि राजनैतिक दलहरु बीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

माओवादीले राजनैतिक दलहरुलाई दवाव दिनका लागि सडकबाट संघीय स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेर राष्ट्र विखण्डन गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । 'सडकबाट घोषणा गरेर स्वायत्त गणराज्य प्राप्त गर्न सकिदैन' उनले भने 'देश टुक्राउने होडबाजीमा माओवादी अग्रसर भयो ।' रुस विभाजनको घटना स्मरण गर्दै उनले नयाँ नेपाल भनेको विखण्डन गर्नु होइन राष्ट्रिय एकता कायम गरी राष्ट्रलाई मजबुत बनाउन गरेको धारणा व्यक्त गरे । नागरिक सर्वोच्चताको लागि यो सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध भएको जनाउँदै उनले माओवादीलाई पनि अन्य राजनैतिक दलहरुसँग सहमति गरेर अगाडी बढ्न आग्रह गरे ।