चार महिनाभित्र सेना समायोजन पूरा गर्न सरकारको प्रस्ताव/माओवादी निर्णय आउन बाँकी

काठमाडौं, २०६६ पुस २१ - सरकारले झण्डै चार महिनाभित्र सेना समायोजन सम्पन्न गर्न सेना समायोजन विशेष समितिमा प्रस्ताव राखेको छ । मंगलबार बसेको विशेष समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सेना समायोजनका लागि तीन महिना बाइस दिनको समयावधि प्रस्ताव गरेको समिति प्रवक्ता तथा मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । माओवादीले भने उक्त प्रस्तावमाथि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र सहमति वा असहमति जनाउने समिति सदस्य जनार्दन शर्माले बताए । बैठकमा भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख दीपक कपुरले माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नु हुदैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति सरकारको कुनै भनाइ नआएको प्रति शर्माले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री नेपालले कसले के-के भन्छ त्यसको खण्डन गर्न सरकारले नसक्ने बताए । प्रत्येक आइतबार समितिको बैठक बस्ने भनिएपनि लगातार तीन वटा बैठक बस्न सकेको थिएन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कोपेनहेगन र चीन भ्रमणमा व्यस्त रहेका कारण बैठक बस्न नसकेको हो । केही समय अगाडि माओवादीको अनुपस्थितिका कारण बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । तर पछिल्लो दुई बैठकमा माओवादीको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । 

चार महिना भित्र माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापना गरिसक्ने नेताहरुले बताएपनि त्यसअनुरुप काम बढ्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो पटक राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि माओवादी लडाकु व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीसंग चासो राखेका थिए । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र समयमै संविधान निर्माणका लागि लडाकु व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारले भने माओवादीको असहयोगका कारण लडाकु व्यवस्थापनमा ढिलाई भइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

यसैबीच, अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकूको बहिर्गमन प्रक्रिया बिहीबारबाट सुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । अयोग्य लडाकू बहिर्गमन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्देशक समितिको सोमबार बसेको बैठकले अयोग्य लडाकूको बहिर्गमन प्रक्रिया सिन्धुलीको शिविरबाट गर्ने निर्णय गरेको हो । अयोग्य लडाकूलाई बस भाडा र बाटो खर्च दिई शिविरबाट बिदा गरिने समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङले जानकारी दिएका छन् । अयोग्य लडाकूलाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गरिने उनले जनाए । बाहिर गइसकेपछि अयोग्य लडाकूको अनुगमन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एक वर्षसम्म गर्नेछ ।

बहिर्गमन हुने लडाकूलाई परिचयपत्र दिने र त्यो परिचयपत्रको आधारमा एक वर्षसम्म उनीहरूले चाहेको बेला व्यावसायिक तालिम लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लडाकूको व्यक्तिगत इच्छामा पुनःस्थापना गरिने मन्त्री चेम्जोङले बताए ।