नेपाल-भारत सीमामै माओवादी सभा

नेत्र पन्थी/काठमाडौं (नयाँ पत्रिका)

'भारतीय सत्तासँग वार्ता र संघर्ष, जनतासँग हातेमालो' नीति अगाडि सारेको एकीकृत माओवादीले चौथोचरण आन्दोलनलाई नेपाल-भारत सीमाकेन्दि्रत गर्ने भएको छ । आन्दोलन भारतले सीमा मिचेको क्षेत्रमै केन्दि्रत गर्ने माओवादीले निर्णय गरेको हो । माओवादी स्थायी समितिले सीमाक्षेत्रमा जाने नेताहरूको नामसमेत प्रस्ताव गरी अनुमोदनका लागि पोलिटब्युरो बैठक हँुदै केन्द्रीय समिति बैठकमा पुर्‍याएको छ । आइतबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ । शनिबार सकिएको माओवादीको पोलिटब्युरो बैठकमा सीमा मिचिएका स्थानमा जनपरिचालन तथा पार्टीका प्रमुख नेताहरूको उपस्थितिमा आमसभा गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले राष्ट्रियताका मुद्दालाई प्रधान बनाउने प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानीमा प्रचण्डको उपस्थितिमा सभा र कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

त्यसैगरी, इलामको पशुपतिनगरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, नवलपरासीको सुस्तामा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, बाँकेको लक्ष्मणपुरमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र रूपन्देहीको खुर्दलोटनमा महासचिव रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि प्रचण्डले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । माओवादीको सहायक संगठन वाइसिएलले केही दिनअघि अतिक्रमित सीमामा मार्चपास गरेको थियो । 'स्थायी समितिबाट सीमाक्षेत्रमा जाने केही नाम प्रस्ताव भएका छन्, केन्द्रीय समितिमा छलफल भएपछि अनुमोदन हुनेछन्,' पोलिटब्युरो सदस्य भीमप्रकाश शर्माले शनिबारसाँझ नयाँ पत्रिकासँग भने ।

१३ पुसबाट सुरु भएको माओवादीको पोलिटब्युरो बैठकले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई प्रमुख बनाउने राजनीतिक प्रस्तावलाई सुझाबसहित पारित गरेको छ । म्ााओवादीले यसअघि सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम सच्चिनुपर्ने, नागरिक सर्वोच्चता बहाली हुनुपर्ने, शान्ति, नयाँ संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बारम्बार हस्तक्षेप गरेकाले एकीकृत माओवादीले भारतले नेपालप्रतिको स्वार्थ स्पष्ट पार्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

'राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादबाट मुक्त नभई स्वतन्त्र नागरिक बन्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो, यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन गर्ने हाम्रो बुझाइ छ,' बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले संवाददातासँग भने । १० पुसदेखि सुरु हुने चौथो चरण आन्दोलनका रूपमा घोषित 'एकमहिने राष्ट्रिय जागरण तथा भन्डाफोर अभियान' मा सन् १९५० सहित सम्पूर्ण असमान सन्धि-सम्झौताको विरोध, राष्ट्रघाती, दलाल, अपराधी एवं भ्रष्ट तत्त्वहरूको भन्डाफोर गर्ने माओवादी योजना छ ।

राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको खारेजी र नागरिक सर्वोच्चताको स्थापनालाई तात्कालिक मुख्य विषय बनाएर राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति, नयाँ संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका लागि समेत व्यापक जनदबाब सृष्टि गर्ने उद्देश्य माओवादीको चौथो चरणको आन्दोलनको छ । माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्दै शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभारलाई सफल पार्न पनि वैदेशिक हस्तक्षेप, मुख्यतः भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेप प्रमुख बाधकका रूपमा देखापरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसअघि माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्यहरूले राष्ट्रियताको रक्षाका लागि 'देशभक्त, गणतन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादीहरू' को संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न सुझाब दिएका छन् । माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले चौथो चरणको आन्दोलनको विस्तृत खाका तयार पार्नुका साथै अतिक्रमित क्षेत्रमा नेताहरूले गर्ने सम्बोधनको मिति तय गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए । केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार पुनः बस्नेछ ।