विद्युत् लाइसेन्स ओगट्नेमा भारतीय कम्पनी धेरै • एउटाले पनि बनाएनन्

विकास थापा/काठमाडौ (कान्तिपुर)- 

ऊर्जाको हाहाकार भएको भारतका कम्पनीले समेत नेपालको जलविद्युत लाइसेन्स ओगटेर बसेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले स्वदेशी र अन्य देशको तुलनामा भारतीय कम्पनीलाई धेरै लाइसेन्स दिएको छ । सय मेगावाटभन्दा माथिका मात्र १९ कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन्, तिनमा १४ वटा भारतीय छन् । विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले ४ हजार २ सय २८ मेगावाट बराबर विद्युत लाइसेन्स भारतीय कम्पनीलाई दिएको हो, तर एउटै निर्माण भएको छैन । भारतीयसहित स्वदेशी र अन्य देशका कम्पनी गरी मन्त्रालयले झन्डै १० हजार मेगावाट बराबरको लाइसेन्स जारी गरेको विभागको तथ्यांक छ । मन्त्रालयले उत्पादन अनुमतिपत्र भने अहिलेसम्म ७ सय मेगावाटको मात्र जारी गरेको छ । जारी उत्पादन अनुमतिपत्र सबै नेपालमा खपत गर्न हुन् । सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर अध्ययन पूरा गरी, वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भएपछि मात्र निर्माणमा जान उत्पादन अनुमतिपत्र जारी हुन्छ । सर्भे लाइसेन्सको तुलनामा उत्पादन लाइसेन्स जारी हुन नसक्नु आयोजना ओगटेर मात्र बसेको प्रमाण हो ।

जारी भएका मात्र होइन, सय मेगावाटभन्दा माथि क्षमताका आयोजनाका लागि पनि उल्लेख्य रूपमा भारतीय कम्पनीहरूको आवेदन परेको छ । यो वर्गमा ८४ वटा आयोजनाका लागि निवेदन परेका छन् । हालसम्म विभागमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढीका लागि आवेदन परेको छ । 

ठूला आकारका आयोजनाका लाइसेन्स लिन भारतीय कम्पनीहरूको होडबाजी हुनुमा उसको देशमा रहेको स्टक एक्सचेन्जमा सेयरको मूल्य बढाउनु मात्र रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 'नेपालको ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माणमा रहेको' भन्ने प्रचारबाजी गरेर आफ्नो कम्पनीको सेयर भाउ बढाउनु तिनको उद्देश्य रहेको ती अधिकारीले दाबी गरे ।

सेयरको भाउ बढाउनमात्र नेपालको जलविद्युत लाइसेन्स लिएको पुष्टि भारतले हालसम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन नबनाएर पनि गरेको उनको भनाइ छ । भारतीय कम्पनीहरूले आफ्नै देशमा बिजुली लैजाने बताएर लाइसेन्स लिएका हुन् । 

'जबकि अहिलेसम्म बिजुली कसरी भारत लैजाने भन्ने बाटो -प्रसारण लाइन) नै छैन,' ती अधिकारीले भने, 'यसबाट भारत सरकारको नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने नीति नरहेको देखाउँछ, भइदिएको भए प्रसारण लाइन सरकारी तहबाट निर्माण भइसक्थ्यो वा भारत सरकारले बनाउन सहयोग गथ्र्याे ।' 

गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्ताका हातमा लाइसेन्स नपरेकाले ओगट्ने मात्र होडबाजी चलेको टिप्पणी क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष धनञ्जयप्रसाद आचार्यले गरे । उनका अनुसार लगानी ल्याउने कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिने हो भने नेपालको आन्तरिक खपतका लागि लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ । 

ऊर्जा सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले भारतीय कम्पनीहरूले नै बढी चासो देखाएको र उनीहरूको क्षमता हेरेर लाइसेन्स दिएको दाबी गरे । मन्त्रालयले पछिल्लोपटक भारतको जिन्दाल स्टिललाई ४ सय ५४ मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स दिएको छ । प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्गजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार नभएको विकट बझाङमा जिन्दालले यो लाइसेन्स पाएको हो । 

भारतमा बिजुली निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि संखुवासभामा पर्ने तल्लो अरुण -४ सय मेगावाट) को लाइसेन्स जारी भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । यो आयोजना यतिखेरसम्म निर्माणमा गइसक्नुपर्ने थियो । यो आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी ब्रास पावरले समयमै वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेपछि 'क्षमता थप' गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो ।

भारतीय कम्पनीले लाइसेन्स लिएका ठूला आयोजनामध्ये माथिल्लो मस्र्याङ्दी दोस्रो -६ सय मेगावाट) हो । यसले हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीका नाममा भारतको जीएमआरको लाइसेन्स पाएको छ । यो आयोजना नेपाली प्रवर्द्धकले केही प्रतिशत निःशुल्क सेयर लिएर भारतीयलाई बेचिएको हो । त्यस्तै लिखु ४ -एक सय २० मेगावाट) को आयोजना पनि भारतीय भिलवाडाले लिएको आयोजना हो । यसको प्रवेशमार्ग निर्माण गर्दागर्दै भारतीय कम्पनीले नेपालीलाई बेचेको हो ।

नर्वेली कम्पनी एसएन पावरले पनि ६ सय मेगावाटको तामाकोसी ३ भारत बिजुली निकासीका लागि निर्माण गर्न लागेको आयोजना हो । यो विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो तामाकोसीदेखि तल्लो भेगमा पर्छ । एस एन पावरले भारतको टाटा पावरसँग तामाकोसी ३ को निर्माणका लागि अघिल्लो महिना समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

विकट कणर्ालीको कालिकोटमा पर्ने माथिल्लो कणर्ाली जलाशय प्रथम -१८४ मेगावाट) को लाइसेन्स एभेस्ट पावरका नाममा भारतको सिमरामा दर्ता भएको भारतीय कम्पनीले हात पारेको छ । यो आयोजनाको लाइसेन्स तीन वर्षअघि जारी भएको थियो ।

नेपाल सरकारले अध्ययन गरिसकेको तर लगानी जुट्न नसकेको माथिल्लो कणर्ाली -३ सय मेगावाट) को प्रतिस्पर्धाद्वारा भारतीय कम्पनी जीएमआरले लाइसेन्स पाएको छ । उसले पनि 'अध्ययन दुरुस्त' गर्ने भन्दै अध्ययन कार्य गरिरहेको छ । माथिल्लो कणर्ालीसँगै सरकारले अरुण तेस्रो -४०२ मेगावाट) पनि भारतीय सरकारी कम्पनी सतलुज जलविद्युत निगमलाई दिएको छ । अध्ययन कार्य पूरा भएर निर्माणका लागि ठेक्कासमेत भइसकेको यो आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेपछि भारतीयको हातमा पर्न गएको हो । सतलुजले पनि 'क्षमता थप गर्ने' भन्दै अध्ययन गरिरहेको छ ।

विकट कालिकोटकै तीला दोस्रो र तेस्रो -प्रत्येकको क्षमता १९४ मेगावाट) पनि एससी पावरका नाममा भारतीय कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन् । कालिकोटकै अर्काे फूलकोट कणर्ाली -२१० मेगावाट) को लाइसेन्स भारतको हैदरावादमा आधिकारिक पीईएस भन्ने कम्पनीले हात पारेको छ । अन्य आयोजनाहरू काठमाडौंमा दर्ता भएका भारतीय कम्पनीले नेपालीका नाममा लाइसेन्स लिएका छन् ।

झन्डै डेढ दशकदेखि लाइसेन्स लिएको पश्चिम सेती -७५० मेगावाट) लाइसेन्स पनि भारतीय कम्पनीले बिजुली खरीद सम्झौता -पीपीए) नगरेका कारण वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्दा निर्माणमा जान सकेको छैन । पश्चिम सेतीको बिजुली पनि भारत निकासी गर्ने र त्यहाँको पावर टे्रडिङ कर्पाेरेसन -पीटीसी) लाई बेच्ने चर्चा चलेकै वषर्ाैं बितिसकेको छ ।