काठमाडौं (नया पत्रिका)-
माओवादी जनसेनाका शिविरमा रहेका अयोग्य लडाकुलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न दाताहरूले ८० करोड दिएका छन् । तर, लडाकुलाई एक रुपैयाँ पनि नदिई घर पठाउन सरकार, माओवादी र राष्ट्रसंघीय निकाय सहमत भएका छन् । तीन वर्षदेखि शिविरमा रहेका चार हजार लडाकुलाई खाली हात घर पठाउन तीन पक्ष सहमत भएका हुन् । सहमतिअनुसार बिदाइ हुने सदस्यहरूलाई बसपार्कसम्म पुर्याउने तथा घरसम्म पुग्न सुरक्षा-भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । २७ डिसेम्बर -१२ पुस देखि अयोग्य लडाकुलाई ४० दिनभित्र घर पठाउने कार्ययोजनामा राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको मध्यस्थतामा सरकार र माओवादी प्रतिनिधिले बुधबार हस्ताक्षर गरेका हुन् । 'संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा सन् २००७ मा सम्पन्न प्रमाणीकरण प्रक्रियामा योग्य नठहरिएका माओवादी सेनाका सदस्यहरूको बिदाइका लागि नेपाल सरकार, माओवादी र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच कार्ययोजनामा' हस्ताक्षर भएपछि ती लडाकु घर र्फकने निश्चित भएको हो । स्रोतका अनुसार माओवादी आफ्नो योजनाअनुसार १८ वर्ष पुगेका लडाकुलाई घरपरिवार वा संगठनमा पुनस्र्थापना गर्ने भूमिका खेल्न सहमत भएको छ । त्यस्तै, सरकारले उसको योजनामा सहमत भएर आउने लडाकुलाई सहयोग गर्ने र राष्ट्रसंघीय निकायले ८० करोडको प्याकेज खुला राख्ने आन्तरिक सहमतिपछि कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपाल-भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनकी बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विशेेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीको रोहबरमा सरकारका तर्फबाट शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटा, जनसेनाका तर्फबाट बि्रगेड कमान्डर सरल सहयात्री, युनिसेफका तर्फबाट जुलियन मेलोसोप र राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि रोबर्ट पाइपरले कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ र अनमिन-प्रमुख करिन लेनग्रेन सहभागी थिए ।
'सरकारले विभिन्न बहानामा समिति बनाउने, एनजिओमार्फत तालिम दिने र यत्तिकैमा ८० करोड खर्च गर्ने योजना ल्याएको थियो । हामीले यो अस्वीकार गरेपछि नयाँ कार्ययोजना बनेको हो,' जनसेनाका प्रवक्ता बलदेवले भने, 'हामीले एकतर्फी रूपमा निकाल्ने निर्णय लिएका छौँ ।' प्याकेजमा खर्च गर्ने सहमति हुन नसकेपछि सरकार र राष्ट्रसंघले पुनस्र्थापना भएका लडाकुलाई वैकल्पिक तालिम दिने वा राष्ट्रसंघीय निकायले तयार पारेका कार्यक्रमको सहयोग लिन आए उनीहरूलाई त्यस्तो सहयोग पुर्याउने कार्ययोजनामा राखिएको छ । 'योग्य नठहरिएकाको औपचारिक बिदाइपछि उनीहरूको औपचारिक पुनस्र्थापनामा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग पुर्याउनेछन्' संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 'शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालय तथा माओवादीको परामर्शमा युनिसेफ, राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले विकास गरेका विभिन्नखाले पुनस्र्थापना विकल्पमा बिदाइ भएका व्यक्तिले पहुँच पाउनेछन् ।'
कार्ययोजनालाई पुनस्र्थापनापूर्व र पुनस्र्थापना भन्दै दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ । पुनस्र्थापनापूर्व यससम्बन्धी आचारसंहिता निर्माण, राष्ट्रसंघलाई माओवादीले अयोग्यहरूको सूची उपलब्ध गराउने, सूचीको शिविरहरूले रुजु गर्ने, बिदाइ सुरु गर्नुभन्दा साताअघि त्यसबारे राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराउने, बिदाइको एक दिनअघि सबै अयोग्य भनिएकालाई शिविरमा उपस्थित गराउने उल्लेख रहेको माओवादीले जनाएको छ । यस्तै पुनस्र्थापनाको दोस्रो चरणलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ । पहिलो भागमा प्रत्येक डिभिजनले एकपटकमा ५० जनालाई बिदाइ गर्ने, उनीहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र सो काम डिभिजन स्वयंले गर्ने, प्रत्येक बिदाइ हुने सदस्यलाई बिदाइपछि के गर्ने भन्ने जानकारी गराउने उल्लेख छ ।
यस्तै अर्को भागमा औपचारिक बिदाइसम्बन्धी उल्लेख छ । जसमा माओवादीले समारोहको आयोजना गरी औपचारिक रूपमा बिदाइ गर्ने, बिदाइ हुने सदस्यलाई बसपार्कसम्म पुर्याउने तथा घरसम्म पुग्न सुरक्षा-भत्ता उपलब्ध गराउने विषय कार्ययोजनामा छ ।
किन अस्वीकृत भयो ८० करोडको प्याकेज ?
माओवादी लडाकुहरूको पुनस्र्थापनाका लागि दाताहरूले उपलब्ध गराएको ८० करोड रुपैयाँ शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको शान्तिकोषमा छ । शान्तिकोषमा डेनमार्क, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, जर्मनी र फिनल्यान्डले सहयोग प्रदान गरेका छन् । लडाकु पुनस्र्थापनामा प्याकेजमार्फत यो रकम खर्च गर्न माओवादी, सरकार र दाताहरूबीच पटक-पकट वार्ता भएको थियो । तर, सहमति नभएपछि सरकार र दाताको सुविधाविना उनीहरूलाई माओवादीले एकतर्फी रूपमा घर पठाउने निर्णय लिएको थियो । यसअघि माओवादीले आफ्ना लडाकुका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न नदिने बताएको थियो ।
लडाकुहरूको प्याकेजमा पुनस्र्थापनाका लागि पहिलो चरणमा सरकार माओवादी र राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको थियो । दाता र सरकारले गैरसरकारी संस्थामार्फत आफ्नो अनुकूलमा ८० करोड खर्च गर्न लागेको भन्दै जनसेनाका कमान्डरहरूले अस्वीकार गरेका थिए । सरकारले माओवादी लडाकुलाई तीनदेखि ११ महिनासम्मको तालिम दिने, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सहयोग गर्ने वा दुई कक्षासम्म अध्ययन गर्न लगाउने प्रस्तावसहितको प्याकेज अगाडि सारेको थियो। त्यसपछि युनिसेफलगायतका राष्ट्र संघीय प्रतिनिधिमण्डलले लडाकुलाई ६४ वटा तालिमसहितको प्याकेज प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । माओवादीले अस्वीकार गरेको उक्त प्रस्तावमा राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिले डकर्मी, सिकर्मी, ड्राइभिङ, बाख्रा-पालन, खरायो-पालनलगायतका ६४ वटा तालिमसहितका योजना राखेका थिए ।
'आलु रोप्न सिकाउनेजस्ता सामान्य तालिम दिने तर त्यसपछि उनीहरूको कुनै ग्यारेन्टी नगर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए, हामीले अस्वीकार गर्यौँ र एकपक्षीय रूपमा निकाल्ने निर्णय लियौँ,' जनसेनाका प्रवक्ता बलदेवले नयाँ पत्रिकासँग भने । माओवादीले पुनस्र्थापना हुने लडाकुलाई केही नगद दिन, त्यसो नभए बेच्न नमिल्ने गरी केही जमिन किनिदिन वा सहकारीमा लगानी गरिदिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले माओवादीले अगाडि सारेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो । प्याकेजमा सहमति बन्न नसकेपछि नोभेम्बरभित्र गर्ने भनिएको लडाकु पुनस्र्थापनाको काममा ढिलाइ भएको थियो ।
एकतर्फी रूपमा लडाकु निकाल्ने निर्णय गरेको माओवादीले शान्तिकोषमा रहेको ८० करोड रुपैयाँ सरकारले जेसुकै गरे पनि आफ्नो चासो नरहने बताएको छ । अनियमितता गर्ने मनशायसहित प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै सरकार र दाताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । 'उनीहरूले हाम्रो प्रस्ताव स्विकारेनन् । ८० करोड रुपैयाँ के गर्छन्, त्यो हाम्रो चासोको विषय रहेन,' जनसेनाका प्रवक्ता बलदेवले भने, 'लडाकुको पुनस्र्थापनाका लागि शान्तिकोषमा आएको रकम हाम्रा नाममा दुरुपयोग हुन नदिन यस्तो निर्णय लिइएको हो ।' अयोग्य लडाकुलाई पुनस्र्थापना गर्ने, अनमिनले अनगुमन गर्ने र एक वर्षभित्र सरकारले अगाडि सारेको प्रक्रियामा व्यक्तिगत रूपमा आए त्यो सुविधा दिनेगरी कार्ययोजनामा सहमति गरेका छौँ,' माओवादी स्थायी समिति सदस्य एवम् सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
अनमिनको दोस्रो प्रमाणीकरणमा चार हजार आठजना अयोग्य ठहरिएका थिए । तीमध्ये कतिपय लडाकु शान्ति-सम्झौतापूर्व १८ वर्ष नपुगेका र कतिपय शान्ति-सम्झौता युद्धविरामपछि भर्ना भएका आधारमा अयोग्य ठहर्याइएका थिए । जसमा दुई हजार नौ सय ७३ जना बालबालिका र एक हजार ३५ जना शान्ति-सम्झौता युद्धविरामपछि भर्ना गरिएका रहेको शान्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । योग्य नठहरिएकाको औपचारिक बिदाइपछि उनीहरूको औपचारिक पुनस्र्थापनामा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग पुर्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 'शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालय, माओवादी परामर्शमा युनिसेफ, राष्ट्रसंघीय जनसंख्याकोष र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले विकास गरेका विभिन्नखाले पुनस्र्थापनाका विकल्पमा बिदाइ भएका व्यक्तिले पहुँच पाउनेछन्' कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
शिविरमा रहेका नाबालक लडाकुहरूको तत्काल वहिर्गमनका लागि नेपाल सरकार र एकीकृत माओवादीलाई आग्रह गर्न काठमाडौं आएकी राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनकी बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विशेेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामी र जनसेनाका कमान्डरहरूबीच मंगलबारै यस विषयमा सहमति बनेको थियो । 'सन् २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा सम्पन्न प्रमाणीकरण प्रक्रियामा नाबालिगका रूपमा प्रमाणित माओवादी सेनाका करिब तीन हजार सदस्यको बिदाइको प्रगतिको सुनिश्चितता गर्नु हो,' कुमारास्वामीको भ्रमणको उद्देश्यबारे भनिएको थियो ।
बुधबार कुमारास्वामीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटी लडाकु पुनस्र्थापनामा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेकी थिइन् । गत वर्ष नेपाल-भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित अन्य राजनीतिक दलका नेताले छिटोभन्दा छिटो नाबालक लडाकुको वहिर्गमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सोअनुरूप काम नभएपछि सरकार र माओवादीको ध्यानाकर्षण गराउन महासचिव मुनकी विशेेष प्रतिनिधि कुमारास्वामी नेपाल आएकी हुन् ।
यसअघि शान्तिकोष र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वय कार्यालयमार्फत जनसेनाको शिविर व्यवस्थापन र उनीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउँदा पाँच अर्बजति खर्च भएको छ । शान्तिमन्त्री रकम चेम्मोङले माओवादीले एकतर्फी रूपमा लडाकु निकाले शान्तिकोषको रकम यत्तिकै रहने बताए । 'माओवादीले हाम्रो प्रस्ताव मानेन, एकतर्फी रूपमा लडाकु निकाले त्यो रकम कोषमै रहन्छ,' मन्त्री चेम्मोङले मंगलबार नयाँ पत्रिकासँग भनेका थिए । सहमति भएको कार्ययोजनामा पनि माओवादी र राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिमा पनि एक वर्षभित्र सरकारी प्रस्तावअनुसार सहयोग लिन आएका लडाकुलाई यस्तो सुविधा दिन सकिनेछ । शिविरबाहिर निस्कने लडाकुलाई अनमिनले आफ्नो संयन्त्रमार्फत अनुगमन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
जनसेना र राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिबीच मंगलबार ४० दिनभित्र अयोग्य भनिएका लडाकू घर फर्काउने र उनीहरूको अनुगमन अनमिनले गर्ने कार्ययोजनामा सैद्धान्तिक सहमति बनको हो । 'पुनस्र्थापना भएका लडाकुले आफ्नो इच्छाअनुसारको भाग लिन पाउने कुराको सुनिश्चतता गर्न, नागरिक जीवनमा र्फकन सहयोग पुर्याउन तथा सशस्त्र समूहद्वारा सञ्चालित अरू हिस्सा या भर्तीमा पर्ने सम्भावनाबाट जोगाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेतृत्वमा रहेको टोलीले कार्ययोजनाको अनुगमन गर्नेछ' कार्ययोजनामा थप गरिएको छ ।
चार हजार बढी लडाकुको अनुगमन कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा अनमिनले स्पष्ट पारेको छैन । 'हामी निकाल्छौँ तर शिविरबाहिर कुनै परिचालन गर्दैनौँ,' जनसेनाका प्रवक्ता बलदेवले भने, 'कस्तो संयन्त्र बनाएर लडाकुको अनुगमन गर्ने हो, त्यो अनमिनले गर्छ ।' सरकारले माओवादीले एकपक्षीय रूपमा लडाकु निकाल्न नसक्न्ने बताउँदै आएको थियो । यसअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतका विकास समिति बैठकमा आइतबार बोल्दै शान्तिमन्त्री चेम्चोङले माओवादीले चासो नदिएका कारण अयोग्य लडाकु पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएको बताएका थिए ।
'पुनस्र्थापनाले शान्ति-प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ’
अयोग्य भनिएका लडाकुहरूको पुनस्र्थापनाका लागि तयार कार्ययोजनामा हस्ताक्षर हुनु शान्ति-प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कडी भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । राष्ट्रसंघ भवन ललितपुरमा सम्पन्न हस्ताक्षर कार्यक्रममा राष्ट्रसंघका महासचिवकी विशेष प्रतिनिधि कुमारास्वामीले भनिन्, 'तीन वर्षदेखि आफ्नो जीवनको अनिश्चितताका साथ माओवादी शिविरमा बसिरहेका नाबालिगहरूले अब सकारात्मक भविष्यतिर कदम चाल्नेछन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि कार्ययोजनाले शान्ति-प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने आशा जनाए । 'शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न यो कार्ययोजना कोसेढुंगा साबित हुनेछ,' उनले भने । शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङले वहिगर्मन-प्रक्रियाले सेना व्यवस्थापन र समायोजनमा सहयोग पुर्याउने बताए । 'यो हस्ताक्षरले माओवादी सेनाको व्यवस्थापन र समायोजनमा सहयोग पुर्याउनेछ,' उनले भने । अनमिन-प्रमुख करिन लेनग्रेनले भनिन्, 'नेपालको शान्ति-प्रक्रियामा एउटा ऐतिहासिक कदम हो । अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न यसले अन्य कदम चाल्न प्रोत्साहन गर्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।
No comments:
Post a Comment