काठमाडौं, साउन ३२ (नागरिक)- भारतीय राजदूत राकेश सुदले महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण नेपालले सालिन्दा अर्बौ नोक्सान बेहोरिरहेको बताएका छन्। नेपालका दलहरूको विवाद र जनविरोधका कारण १३ वर्षअघि सम्पन्न सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको सुदले टिप्पणी गरे।
०५२ मा उक्त सन्धि हुँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र विवाद चर्किएको थियो भने अहिले एकीकृत माओवादीले उक्त सन्धि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने तर्क गर्दै आएको छ।
'सन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्दा हरेक वर्ष अर्बौ रूपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ,' भारतको ६३ औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपाल-भारत मैत्री समाजद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा राजदूत सुदले भने, 'नेपालका राजनीतिक नेता र जनताले यो बुझ्न जरूरी छ।'
सुदले कुनै पार्टी या नेता विशेषको नाम नलिई सन्धि कार्यान्वयन हुँदा भारतलाई बढी फाइदा हुन्छ भन्ने 'भय' नेपाली जनमानसमा व्यप्त रहेको तर्क गर्दै उक्त सन्धि दुवै देशको फाइदामा रहेको बताए।
नयाँ संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु नेपालको महत्वपूर्ण कार्यसूचि रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत सुदले भारत यसका लागि जस्तो सूकै सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भ्रमणमा क्रममा भारतीय नेताहरुले यसका लागि सहयोगका लागि तयार रहेको 'सन्देश' दिने सुदले बताए।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारले सँगसँगै 'स्वतन्त्र' भएका भारत शक्तिशाली राष्ट्र बनिसक्दा पनि नेपाल भने राजनीति बिग्रिएकाले जहाँको तहीँ रहेको बताए।
एकीकृत माओवादी र तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेतर्फ संकेत गर्दै गच्छादारले विकासमा राजनीति भएकाले महाकाली सन्धी, पञ्चेश्वर र अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजना अघिबढ्न नसकेको बताए। 'सबै गरौं तर विकास कार्यमा राजनीति नगरौं' उनले भने।
ठूला दल र तिनका नेताहरूले राजनीतिलाई विगारेको उनको आरोप थियो। उपप्रधानमन्त्रीले ती दल र नेताहरूभन्दा नभई साना दल र तिनका नेताहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।
'भारतले ठूला दल र तिनका नेताहरूलाई माया गर्नु हुँदैन' गच्छादारले भने, 'हामीजस्ता मधेसी, जनजाती, दलितका प्रतिनिधित्व गरेका ससाना नेताहरूलाई माया गर्नुपर्छ।'
यसैबीच राजधानीमा आयोजित अर्को एक कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर सम्झौता अनुसार थाती रहेका समस्या समाधान गरी काम अगाडि बढाउने सहमति बन्ने बताएका छन्। उनले पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण कार्य अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति भइसकेकाले दाबी समेत गरे।
'पञ्चेश्वर सम्झौता राष्ट्र हितमा छ,' महतले भने,' प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाउने टुंगो लाग्नेछ।'
माओवादीले सरकारमा रहदा पञ्चेश्वर परियोजनालाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि अहिले सत्ता बाहिरपुगेपछि राष्ट्रघाती भनेर दोहोरो चरित्र देखाएको उनको टिप्पणी छ।
माओवादी नेता सीपी गजुरेलले भने आफ्नो दलले सहमति नदिएकाले भारतसाग पञ्चेश्वर अघि बढाउने सम्झौता गर्ने अधिकार यो सरकारलाई नभएको जिकिर गरे।
'पञ्चेश्वर अघि बढाउने सहमति गरेर आए कडा आन्दोलनको सामना गर्न तयार भए हुन्छ' उनले चेतावनी दिए। ०१६ सालको गण्डक र पञ्चेश्वर सम्झौता इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघाती कदम भएको उनले टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामला सल्लाहकार राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय सहमति नभएका र दीर्घकालिन राजनीतिक प्रकृतिका कुनैपनि सन्धि सम्झौता गर्ने एजेण्डा नबनाइएको बताए।
Source:[http://www.nagariknews.com/politics/international/4049-2009-08-16-06-51-42.html]
No comments:
Post a Comment