नेपाल दक्षिण एसियामै पछाडि !

सार्कमा नेपाल सबैभन्दा तल


यदु देवकोटा/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १ भदौ

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि मानव विकास सूचकांकमा केही सुधार देखिन थाले पनि सार्क मुलुकमध्ये नेपाल सबैभन्दा तल रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन- २००९ मा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

सन् २००६ सम्मको तथ्यांक समावेश गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा ८ प्रतिशत वृद्धि भई शून्य दशमलव ५०९ पुगेको छ । सन् २००१ मा नेपालको अवस्था शून्य दशमलव ४७१ थियो ।

'सन् २००१ को तुलनामा नेपालको अवस्थामा केही सुधार आए पनि सार्क मुलुकमा सबैभन्दा तल रहेको छ,' मानव विकास प्रतिवदेनमा भनिएको छ । यसअघिको प्रतिवदेनमा नेपालको अवस्था बंगलादेशभन्दा राम्रो रहेकामा अहिले बंगलादेशको राम्रो भएकाले नेपाल अन्तिममा पुगेको हो ।

प्रतिवेदनले शान्ति प्रक्रिया थालनीपछि पनि नेपालको आर्थिक सूचकांकको वृद्धिदर न्यून रहेकाले नेपालको अवस्था तल झरेको हो । क्षेत्रगत आधारमा नेपालको मानव विकासको अवस्था सबैभन्दा राम्रो (उच्च) मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको रहेको छ भने सबैभन्दा नराम्रो (न्यून) मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको छ ।

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५३१ छ भने मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको शून्य दशमलव ४५२ रहेको छ । मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यकालाई समावेश नगर्ने हो भने बाँकी क्षेत्रको सूचकांक शून्य दशमलव ४८९ रहेको छ ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ४६१, पश्चिमाञ्चलको शून्य दशमलव ५१६ र पूर्वाञ्चलको शून्य दशमलव ५२६ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चार वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको सूचकांकमा ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गरिएको छ । सहरी क्षेत्रको सूचकांक शून्य दशमलव ६३० छ भने ग्रामीण क्षेत्रको सूचकांक शून्य दशमलव ४८२ रहेको छ ।

त्यसैगरी तराई, पहाड र हिमालमध्ये पहाडी क्षेत्रको सूचकांक सबैभन्दा राम्रो रहेको पाइएको छ । पहाडको शून्य दशमलव ५४३, तराईको शून्य दशमलव ४९४ र हिमाली क्षेत्रको सूचकांक शून्य दशमलव ४३६ रहेको प्रतिवेदनमा

उल्लेख छ । प्रतिवेदनले दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिमा महिला, जनजाति, दलित सहभागिता बढे पनि पर्याप्त नभएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नेपाल हाल नयाँ युग प्रवेशको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरकारले पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा संघीयताले मात्रै देश विकास र जनताका आवश्यकता पूरा नगर्ने बताउँदै संघ निर्माण गर्दा भूगोलका आधारमा वा जातिका आधारमा गर्ने भन्ने मुख्य निर्णयकर्ता राजनीतिक दल र संविधानसभाको भएकाले दुवैको फाइदा/बेफाइदाबारे व्याख्या गरिएको छ । राज्य रुपान्तरण र मानव विकास नाम दिइएको प्रतिवेदनले लोकतन्त्र र समावेशीकरणले मात्र विकास सम्भव हुने बताएको छ । प्र्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले प्रतिवेदनबाट सिफारि गरिएका सकारात्मक विषयलाई सरकारले लागू गर्दै जाने बताए ।

युनएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि रबर्ट पाइपरले द्वन्द्वपछिको नेपालको महत्वाकांक्षी रुपान्तरणलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

Source:[http://www.nayapatrika.com/newsportal/finance/4949.html]