फोन खै, कमरेड ?

माओवादीका ९ सय वाकीटकी र ९५ वटा स्याटलाइट फोन कहाँ गए ?




पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ३२ साउन

युद्धकालमा सञ्चार सम्पर्कका लागि करोडौँ रकम खर्चेर माओवादीले खरिद गरेका स्याटलाइट फोन र वाकीटकी अहिलेसम्म दर्ता भएका छैनन् । युद्धकालमा माओवादीले ९५ थान स्याटलाइट फोन र एक हजारभन्दा बढी वाकीटकी जम्मा गरेको थियो ।

जनमुक्ति सेनाका सबै क्यान्टोनमेन्ट र अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा करिब आधा दर्जन स्याटलाइट फोन र एक सयजति वाकीटकी प्रयोगमा छन् । करिब ९० थान स्याटलाइट फोन र करिब नौ सय थान वाकीटकीको एकीकृत भण्डारण गरिएको छैन, रेकर्ड पनि राखिएको छैन । 'युद्धकालमा खरिद गरिएका स्याटलाइट र वाकीटकी सञ्चालनमा त्यति छैनन्, युद्धकालमा जोसँग थिए, अहिले उनीहरूसँगै छन्,' माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा युद्धकालमा फोन तथा हतियार आपूर्ति विभागका इन्चार्ज रहेका भक्ति पाण्डले नयाँ पत्रिकासँग भने । अहिले सस्तो मोबाइल प्रयोग गर्न सजिलो भएकाले स्याटलाइट फोन थन्क्याइएको उनले बताए ।

राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ ०६१ मा चालेको कदमसँगै नेपाल टेलिकमका टेलिफोन तथा मोबाइल बन्द भएको वेला स्याटलाइट फोन तथा वाकीटकी माओवादीका लागि निकै सहयोगी भएका थिए । त्यतिवेला माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीचसमेत स्याटलाइटबाट कुराकानी हुन्थ्यो । माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार भारतीय दूतावासले दिएको स्याटलाइट फोन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा थियो र त्यहीमार्फत प्रचण्ड-कोइरालाबीच संवाद हुन्थ्यो ।

माओवादी पोलिटब्युरो एक सदस्यले भने, 'स्याटलाइट फोनबाट हाम्रा अध्यक्षले सात दलका नेताहरूलाई फोन गर्दा मात्रै झन्डै २० लाख खर्च भएको छ, १२ बुँदे सहमति निकै महँगो पो थियो ।' शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातताका अध्यक्ष प्रचण्डसँग थुरायो, फिलिपिन्स र बैंककमा निर्मित एक-एक स्याटलाइट फोन थिए ।

माओवादी नेता हितमान शाक्यका अनुसार शान्तिप्रक्रियामा आउनुअघि जो-जोसँग यस्ता सञ्चार सेट थिए, अहिले पनि उसैसँग छन् । 'अहिले प्रयोग भएको छैन र एकीकृत भण्डारण भएको पनि छैन,' नेता शाक्यले भने ।

हतियार तथा सञ्चार साधन किन्ने जिम्मा पाएका माओवादी नेता पाण्डेका अनुसार माओवादीले ०५८ सालदेखि स्याटलाइट फोन र वाकीटकीको विस्तार सुरु गरेको हो । सरकारले आतंककारी घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्नु केही समयअघि माओवादीले फिलिपिन्समा उत्पादित चारवटा स्याटलाइट त्रिभुवन विमानस्थल हुदै ल्याएको थियो । पाण्डेका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डका निर्देशनमा भित्र्याइएका ती फोन र केस कार्ड (रिजार्ज कार्डजस्तै)का लागि पाँच लाख रकम तिरिएको थियो । प्रचण्डका स्वकीय सचिव विकेश श्रेष्ठले रकम तिरेका थिए ।

त्यसो त माओवादीले सञ्चार सेट ल्याउन लागेको त्यो दोस्रोपटक थियो । पहिलोपटक राजधानी भित्र्याएका दुई थान स्याटलाइट फोनका सेट एयरपोर्टमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 'सुरुमा मैले रूपन्देहीको खेत बेचेर पार्टीका लागि दुइटा सेट ९० हजार गोटामा मगाएको थिएँ,' पाण्डेले भने, 'बैनाबापत एक लाख दिएको थिएँ, सामान एयरपोर्टमा समातिएपछि बाँकी पैसा तिर्नुपरेन ।'

पाण्डेका अनुसार भित्र्याइएका चार सेटमध्ये एउटा अध्यक्ष प्रचण्डलाई र बाँकी सेट तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले गठन गरेको पूर्वी, मध्य र पश्चिम कमान्ड इन्चार्जहरूलाई दिइएको थियो । पहिलोपटक सफल रूपमा ल्याइएको सेट चलाउन सिक्न नेताहरूलाई पनि ६ महिना लागेको थियो ।

पछि ल्याइएका सेटहरू थाइल्यान्ड र जापान निर्मित थिए । जापानको थुरायो कम्पनीमा निर्मित सेट फिलिपिन्स र बैंककबाट मगाइएकाभन्दा दस हजारजति महँगा थिए । 'थाइल्यान्ड र फिलिपिन्सका सेट मोटामोटी ९० हजारमा किनियो,' पाण्डेले भने, 'जापानिज सेटलाई एक लाखजति तिरियो ।'

युद्धकालमै भारतबाट भित्र्याउन लागिएका दुई सय थान वाकीटकी सेट र २० वटा बेस सिलिगुडीमा पक्राउ परेका थिए । पाण्डेका अनुसार ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा सेट पक्राउ परेका थिए । नेपालमा कहिलेकाहीँ वाकीटकी सेनाले जफत गरेपछि त्यसको बेस ब्लक गरेर सूचना बन्द गर्ने गरिएको पाण्डे बताउँछन् ।

थुरायो कम्पनीको स्याटलाइट फोनबाट अध्यक्ष प्रचण्डले इन्टरनेटसमेत चलाएका थिए । पाण्डेका अनुसार फिलिपिन्स र बैंककमा बनेका सेट ६ वटा नम्बर भएका थिए, ती सेटमा अहिले नेपाल टेलिकमका पि्रपेड र पोस्टपेड सिम हालेर पनि चलाउन सकिन्छ । तर, दसवटा नम्बर भएका थुरायो सेटमा चाहिँ नेपाल टेलिकमको सिम हाल्न मिल्दैन ।

युद्धकालको अन्तिमसम्म माओवादीले ९५ वटा स्याटलाइट फोन किनेको थियो जसको मासिक खर्च मात्रै ३० देखि ३५ लाखसम्म हुने गथ्र्यो । आपूर्ति विभाग हेर्ने नेता पाण्डेका अनुसार ती फोनबाट नेपाल र भारतमा सम्पर्क गर्दा प्रतिमिनेट करिब ३५ रुपैयाँ लाग्थ्यो भने अरू मुलुकमा अलि सस्तो थियो । तर, त्यही सेटबाट अर्को सेटमा गर्दा प्रतिमिनेट पाँच रुपैयाँ लाग्थ्यो ।

पाण्डेका अनुसार माओवादीले युद्धकालमा ठूलो संख्यामा वाकीटकी सेट भित्र्याएको थियो जसको प्रयोग जनमुक्ति सेनाका सेक्सन कमान्डरसम्मलाई गर्न दिइएको थियो । स्याटलाइट फोनचाहिँ आवश्यकताअनुसार जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमान्डरसम्मलाई दिइएको थियो ।

पछिपछि त सानियो कम्पनीको जापानिज, थाइल्यान्ड र भारतीय ब्रान्डका वाकीटकी माओवादीले थुपारेको थियो । ती वाकीटकीको प्रतिगोटा करिब १० हजार रुपैयाँ र एउटा बेसको करिब ५० हजार रुपैयाँ पथ्र्यो । भूगोलअनुसार एउटा बेसले २२ देखि २५ वटासम्म सेट कभर गथ्र्यो । वाकीटकीमा भने इन्टरकम फोन गरेको पैसा लाग्दैन । 'स्याटलाइट फोनमा पैसा लाग्छ, वाकीटकीमा लाग्दैन,' पाण्डले भने, 'सुरुमा स्थापना गर्न खर्च गर्नुपर्छर्, त्यसपछि त आनन्द ।' उनका अनुसार सेनाको कम्तीमा एउटा सेक्सनसँग एउटा वाकीटकी हुन्थ्यो ।

जनमुक्ति सेनाका सात डिभिजन र २१ वटा बि्रगेडमा वाकीटकी छन् । चौथो डिभिजन कमान्डर तेजबहादुर ओली प्रतीकका अनुसार केही युद्धकालीन र केही पछिल्लोपटक किनिएका वाकीटकी हाल प्रयोगमा आएका छन् । जिपी ३३९ मोडलका तथा ८० र ४० बेसका भिएचएफ प्रविधिका वाकीटकी सञ्चालनमा छन् । जनमुक्ति सेना हेडक्वार्टरका कार्यालय सचिव वीरेन्द्र मञ्जिलले भने, 'हामीले टु-वे सेटहरू प्रयोग गरेका छौँ, अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा खटिएका जनमुक्ति सेना तथा सबै डिभिजनहरूमा ती फोन सञ्चालित छन् ।'

माओवादीका यति धेरै सञ्चार सेट कतै पनि दर्ता छैनन्, यसमा न माओवादीलाई चासो छ न सरकारलाई । सञ्चार मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी इजाजत हेर्ने इन्जिनियर अरुण नेपालले विनाइजाजत वाकीटकी तथा सेटेलाइट फोन प्रयोग गर्न नपाइने बताए । 'रेडियो ऐनअनुसार प्रतिगोटा वाकीटकीको पाँच सय शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइन्छ,' नेपालले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले माओवादी जनमुक्ति सेनाका सेटहरू भने दर्ताका लागि निवेदन नपरेको बताए । माओवादी सेनाको हेडक्वार्टरका सचिव मञ्जिलले भने एक वर्षअघि दर्ता गरेर फ्रिक्वेन्सी किन्नका लागि आवेदन दिएको तर स्वीकृति नपाएको बताए ।


त्यस्तै, स्याटलाइट फोनका लागि भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले इजाजत दिन्छ । नेपालीलाई ३० हजार र विदेशीलाई एक लाख २० हजार शुल्कमा एक वर्षका लागि फ्रि

क्वेन्सी दिने गरिएको अर्का इन्जिनियरले बताए । तर, माओवादीका स्याटलाइट फोन पनि दर्ता भएका छैनन् ।



फ्रिक्वेन्सी दिने गरिएको अर्का इन्जिनियरले बताए । तर, माओवादीका स्याटलाइट फोन पनि दर्ता भएका छैनन् ।

Source:[http://www.nayapatrika.com/newsportal/cover_story/4874.html]