काठमाडौं, १५ पुस : नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना पश्चिम सेतीले नवौँपटक पनि वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन 'फाइनान्सियल क्लोजर' गर्न नकेपछि दसौँपटक लाइसेन्सको म्याद थप्न सरकारलाई दबाब दिएको छ । तोकिएको समयमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि परियोजनाले पटक-पटक लाइसेन्स नवीकरण गराउँदै आएको छ । पछिल्लोपटक गरिएको संशोधित सम्झौता-पत्रअनुसार बिहीबार -३१ डिसेम्बर २००९) भित्र परियोजनाका लगानीकर्ताले 'फाइनान्सियल क्लोजर'को विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने थियो । तर, चिनियाँ कम्पनी सिमेकले लगानी बढाएको भन्दै परियोजनाले लाइसेन्स नवीकरण गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ । तर, नवौँपटक थपिएको लाइसेन्सको म्याद सकिँदा पनि परियोजनाले कुल लगानी जुटाउन सकेको छैन ।
तोकिएको समयमा परियोजनाले लगानीकर्ता र रकम जुटाउन नसकेपछि पश्चिम सेतीको सर्भे लाइसेन्सको म्याद दसौँपटक थप्न परियोजनाको अस्टे्रलियन प्रवर्धक स्नोई माउन्टेन हाइड्रो इलेक्टि्रक अथोरिटी -स्मेक) ले सरकारलाई दबाब दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको चीन-भ्रमणकै क्रममा परियोजनाको कुल लागत करिब एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर -झन्डै एक खर्ब १५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) मध्ये ५१ प्रतिशत लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनी चाइना नेसनल मेसिनरी एन्ड इक्विप्मेन्ट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टर् कर्पोरेसन -सिमेक) सँग बेइजिङमा सम्झौता गरेको छ । प्रधानमन्त्रीकै रोहबरमा नेपाली दूतावासमा सिमेकसँग हस्ताक्षर गरेर लाइसेन्स नवीकरणका लागि स्मेकले सरकारलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको हो ।
सम्झौता गर्दा सिमेकले पश्चिम सेती परियोजनाको प्रवर्धक स्मेकसँग तीनवटा पूर्वसर्त राखेको छ । सिमेकले पश्चिम सेती र सरकारबीचको समझदारीपत्रको म्याद थप्नुपर्ने, समझदारीपत्रलाई नेपाल सरकारले पारित गर्नुपर्ने र 'फाइनान्सियल क्लोजर'को म्याद एक वर्ष थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सुरुमा १५ प्रतिशतको लगानी प्रस्ताव गरेको सिमेकले पछिल्लो समयमा लगानी बढाएर ५१ प्रतिशत पुर्याएको हो । परियोजना सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको १६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि लगानीकर्ताहरूको अझै टुंगो लागेको छैन ।
सिमेकको सेयर हिस्सेदारी बढाउनुअघि परियोजनामा स्मेकको २६ प्रतिशत, एसियाली विकास बैंक -एडिबी), भारतको इन्प|mास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज -आइएल एन्ड एफएस) र नेपाल सरकारको १५/१५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमका सर्वसाधारणको चार र नेपाली लगानीकर्ताका तर्फबाट १० प्रतिशत लगानी गर्ने तय भएको थियो ।
तर, परियोजनाको हालै अस्ट्रेलियामा बसेको बोर्ड बैठकले सेयर संरचनामा पूरै परिवर्तन गर्दै १५ प्रतिशत सेयर हिस्सेदारी भएको सिमेकको सेयर हिस्सेदारी ५१ प्रतिशत पुर्याएको छ । अन्य लगानीकर्ताको सेयर संरचनाका विषयमा अहिले नै निश्चित नभएको परियोजनाका सञ्चारविज्ञ विनोद ढुंगेलले जानकारी दिए । 'परियोजनाको सर्भे लाइसेन्सको समय एक वर्ष थप्न निवेदन दिइसकिएको छ । सरकारबाट सकारात्मक जवाफको पर्खाइमा छौँ,' ढुंगेलले भने ।
कुनै पनि जलविद्युत् परियोजनाले विस्तृत विवरण, विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत विवरण बुझाएको एक सय २० दिनभित्र उत्पादनको इजाजत पत्र दिइने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्मेकले सर्भे लाइसेन्स पाए पनि वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लगाउन नसक्दा परियोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको इजाजत-पत्र पाउन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुप उपाध्यायले परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सुनिश्चित नभएकाले परियोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिन नसकिएको बताए । 'आवेदनअनुसार थप एक वर्ष थप्ने या नथप्ने विषयको टुंगो सरकारले केही दिनमा लगाउने छ,' उनले भने ।
पश्चिम सेतीले परियोजनाको विस्तृत विवरण र विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता भने सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । पश्चिम सेतीबाट उत्पादन भएको ९० प्रतिशत विद्युत् भारतमा निकासी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment