नयाँ पत्रिका/काठमाडौं, १७ पुस
सरकारले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेर कारबाही बढाएपछि मधेसका अधिकांश सशस्त्र समूह शिथिल देखिएका छन् । दुई/तीनबाहेक अन्य सशस्त्र समूहको गतिविधि शून्य छ ।
सरकारले तराईमा आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै १४ साउनमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । यसको लक्ष्य राजनीतिक आडमा तराईमा भइरहेको लुटपाट, चन्दा र हत्या रोक्नु थियो । यो बीचमा प्रहरीले कतिपय सशस्त्र समूहका नेता तथा दर्जनौँ कार्यकर्तालाई गिरफ्तारसमेत गर्यो ।
विभिन्न १४ वटा साना समूह एकीकृत भई गठन भएको मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रामनारायण महतोलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाएपछि तराईमा सक्रिय सशस्त्र समूहको मनोबल अरू घटेको बताइन्छ । त्यसलगत्तै सोही पार्टीका उपाध्यक्ष रणवीर सिंह भनिने रामनारायण यादव र प्रवक्ता विवश विद्रोही भनिने रामवृक्ष महतोसहित अन्य पाँच केन्द्रीय नेतालाई पनि भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझायो । त्यसपछि अहिले सो समूहको गतिविधि ठप्प छ ।
सुरक्षा योजना लागू भएपछि प्रहरीले नेपाल डिफेन्स आर्मीका अध्यक्ष आरपी मैनाली र रणवीर सेनाका सुपि्रम कमान्डर विनोद पाण्डेलाई समेत पक्राउ गर्यो । पछिल्लोपटक गत ७ असोजका राति प्रहरी कारबाहीमा ज्वालासिंह नेतृत्वको जनतान्त्रिक मधेस मुक्ति टाइगर्सका सप्तरी सैन्य कमान्डर भवानी सिंह भनिने पोर्ताहा-७ सप्तरी निवासी भुवनेश्वर यादव, १ नम्बर क्षेत्रीय कमान्डर बैरवा-७ निवासी जितेन्द्र यादव र १ नम्बर क्षेत्रीय इन्चार्ज पोर्ताहा-६ निवासी शैतान सिंह भनिने लिखो मण्डल मारिए ।
तराईका विभिन्न स्थानमा बितन्डा मच्चाइरहेका यो समूहका कतिपय सदस्य मारिएपछि यसको प्रभाव समूहको गतिविधिमा परेको देखियो । अझ २६ असोजमा ज्वालासिंह समूहका सिरहा जिल्लास्तरीय दुईजना प्रभावशाली कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि समूहले गर्ने गरेको पर्चा पम्प्लेटिङ पनि बन्द भयो ।
सिरहा कारागारबाट गत भदौमा फरार भएका मधेसी मुक्ति टाइगर्सका सिरहा जिल्ला इन्चार्ज परशुराम यादव र तराई राष्ट्रिय मुक्ति सेनाका पूर्वी सैन्य कमान्डर आकाश त्यागी भनिने राम यादवसमेतलाई प्रहरीले कारबाही गर्न भ्यायो ।
यस्तै, राजविराजमा शृंखलाबद्ध बम विस्फोट गराई एकाएक चर्चामा आएका महान् मधेस जनक्रान्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष लाल महम्मदसहित ६ जना २४ असारमा हतियारसहित पक्राउ परेपछि सो संगठनको नामसमेत गुमनाम बन्न पुग्यो । पक्राउ परेका अध्यक्षले ? मियाँले ०६३ भदौमा सप्तरीको पत्थरगाडा प्रहरी चौकीबाट हतियार लुटेको, जिल्लाकै गम्हरिया प्रबाहाका वीरेन्द्र साहको अपहरण तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको दाबी छ ।
भारतलाई आश्रयस्थल बनाएर अवाञ्छित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिलाई भारतीय प्रहरीले समेत पक्राउ गर्ने अभियान चलाएपछि उता बसेर यता गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएकाहरू अप्ठेरोमा परे ।
प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले सरकारले ल्याएको विशेष सुरक्षा योजनापछि विभिन्न समूहले गर्ने अवाञ्छित क्रियाकलापमा कमी आएको बताउँछन् । 'प्रहरीको सक्रियता बढेकाले सशस्त्र समूहको गतिविधिमा कमी आएको छ,' उनी भन्छन्, 'तर, प्रहरीले जुन रूपमा पाउनुपर्ने सफलता थियो, त्यो सफलता पाउन सकेको छैन ।' शर्माले विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि प्रहरी जवानहरूमा पनि साहस थपिएको र सशस्त्र समूहमा मनोवैज्ञानिक असर परेको बताए । सशस्त्र समूहको गढ मानिएको सप्तरी र सिरहामा अहिले जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको अखिल तराई मुक्ति मोर्चा र ज्वालासिंह नेतृत्वको मधेस मुक्ति टाइगर्स तराईको सामान्यबाहेक अन्य संगठनको गतिविधि कम भइसकेको छ । कुनै वेला चर्चामा रहेका ज्वालासिंह र गोइत समूह पनि अहिले
शिथिल देखिएका छन् । माओवादीबाट छुट्टएिका लक्ष्मण थारूले गठन गरेको थारूको लडाकु दस्ता पनि अहिले मौन जस्तै छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको तथ्यांकअनुसार भदौको अन्तिम हप्तादेखि अहिलेसम्म दुई दर्जन हतियारधारी व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश सशस्त्र समूहसँगै आबद्ध रहेको प्रहरी निरीक्षक जयराजा सापकोटा बताउँछन् ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग विद्रोह गरी जयकृष्ण गोइतले ०६२ मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा नामक सशस्त्र समूहको स्थापना गरेपछि त्यसबाट टुत्रिदै अरू नयाँ समूह जन्मिने क्रम बढेको थियो । यो क्रममा तराईमा चार दर्जनभन्दा बढी सशस्त्र समूहका नाम सुनियो। यो बीचमा ६ वटा सशस्त्र समूह सरकारसँग वार्तामा बसेका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा यी सशस्त्र समूहसँग वार्ता प्रारम्भ भएको थियो ।सरकारले सशस्त्र समूहलाई लक्षित गरेर सुरक्षा योजना ल्याएपछि सशस्त्र समूहको गतिविधिमा कमी आएको नागरिक समाज सप्तरीका कार्यवाहक अध्यक्ष थानसिंह भन्साली बताउँछन् । 'प्रहरी सक्रियता बढेपछि सशस्त्र समूहले गर्ने गतिविधिमा कमी आएको छ,' उनी भन्छन्, 'आपराधिक क्रियाकलापमा भने कमी आउन सकेन ।' चन्दा आतंक न्यून भए पनि उन्मूलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
अपराध रोकिएन
सुरक्षा योजना लागू भइसकेपछि वीरगन्जमा पछिल्लोपटक दुईजना व्यापारीको हत्या भयो । ७ पुसको राति मधेसी भाइरस किलर्स पार्टीका सैन्य कमान्डर गौरव भनिने अमरेन्द्र गोइतले सप्तरी त्रिकोल-३ का शिक्षक चन्द्रनारायण यादवमाथि गोली प्रहार गरे । प्रहरीले उनीहरूलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन । ३० मंसिरको राति अज्ञात समूहले सिरहाको विद्यानगर-९ का पाँच घरमा करिब पाँच लाख बढीको धनमान लुट्यो । बम पड्क्यो । ३ पुसमा नवलपरासी सुक्रोलीका मनिराम चौधरीको घरमा दुई लाख लुटियो । १ पुसको राति अज्ञात समूहले धनुषाको रमौल-१ बाट ३० वर्षीय इँटा व्यापारी अरुणकुमार साहको अपहरण गर्यो । अर्को अपहरणमा परेका धनुषा सिंग्याही मरान-८ का ३५ वर्षीय बिजेन्द्र यादवको अवस्था अझै अज्ञात छ । ८ पुसको राति अज्ञात समूहले धारिलो हतियार प्रहार गरी उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-२ का २२ वषर्ीय जीवन खड्काको हत्या गर्यो ।
सरकारले विशेष सुरक्षाको नाममा जति नै प्रहरी-प्रशासनलाई चुस्त-दुरुस्त बनाएको भने पनि तराईका जिल्लामा अपराधीको क्रियाकपलाप रोकिएको छैन । जिल्ला कारागार कञ्चनपुरबाट १२ असोजमा १३ जना कैदी भाग्न सफल भए ।
सप्तरी र सिरहामा १ साउनदेखि अहिलेसम्म दुई दर्जनको हाराहारीमा सर्वसाधारण अपहरणमा परे ।अपहरण र हत्याको घटनामा कमी आउन नसकेपछि विशेष सुरक्षा नामको मात्र रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह बताउँछन् । 'सरकारले विशेष सुरक्षा योजना त ल्यायो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।' सिंह भन्छन्, 'यदि सशस्त्र समूहले नै अपराध गरेको भए उनीहरूको गतिविधि त बन्दजस्तै छ, तैपनि आपराधिक क्रियाकलाप हुनु प्रहरी-प्रशासनकै कमजोरी हो ।' सिंहको भनाइमा सहमत हुदै अधिकारकर्मी शम्भुनन्द चौधरी सशस्त्र समूहलाई लक्षित गरी प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाए पनि अपराध नरोकिनु प्रहरीको गलत रणनीतिलाई दोषी देख्छन् ।
जस खोज्दै छ प्रहरी
विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि पनि तराईमा अपराधका घटनामा कमी नआएपछि प्रहरी आलोचित बन्दै गइरहेको छ ।१३ असोजमा सप्तरीको गोइठी-३ बाट अपहरणमा परेका देवन साहलाई अपहरणकारीको कब्जाबाट सकुशल मुक्त गराएको प्रहरीको दाबी एकाएक झूटो साबित भयो । भारतको विहार राज्यअन्तर्गत दुबियाहीबाट अपहरणकारीको कब्जाबाट उम्कन सफल भएका साहलाई मुक्त गराइएको भनी गरिएकै पत्रकार सम्मेलनमा साहले आफू उम्केर आएको बताएपछि प्रहरीको दाँतमा ढुंगा लाग्यो ।मधेसी सशस्त्र समूहका ठूला नेताहरू समेत भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ परे पनि सप्तरी र सिरहाका प्रहरीले आफूले पक्राउ गरेको भन्दै जस लिन अगाडि सरेको देखिन्छ । तर, प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा भने प्रहरीलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै हुँदै नभएको कुरामा प्रहरीले जस खोजेको कुरा अस्वीकार गर्छन् । उनले तराईमा प्रहरीले सोचेजति सफलता नपाए पनि पहिलेको अनुपातमा धेरै हदसम्म सफल भएको दाबी गर्छन् । 'प्रहरीले प्रमाणसहित पक्राउ गरेका सशस्त्र समूहका मानिसलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर देखाएको छ,' उनले भने, 'प्रहरीले जस लिनलाई नभएको कुरा त गरेकै छैन नि ?'
बदलिएको रणनीति
मधेस मुक्तिका नाममा तराईमा च्याउझैँ उम्रेका सशस्त्र समूहका नेता कार्यकर्तालाई पछिल्लो समयमा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरी बुझाउन थालेपछि सरकारसँग वार्तारत सशस्त्र समूहहरूले नयाँ रणनीति अघि सारेका छन् । उनीहरूले सशस्त्र संर्घष नगरी शान्तिपूर्ण रूपमा सडक संर्घष गर्ने नयाँ रणनीति अपनाएका छन् ।
वार्तारत पाँचवटै समूहले समग्र मधेस एक प्रदेशको माग रहेको बताएका छन् । मधेसी टाइगर्सका अध्यक्ष तथा वार्ताटोली संयोजक रमणसिंहले भने, 'आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेस एक प्रदेश' हाम्रो राजनीतिक माग हो ।'प्रहरीले कारबाहीलाई तीव्र पारेपछि १५ साउनमा तराईमा सशस्त्र संघर्षरत जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, मधेसी मुक्ति टाइगर्स, मधेसी भाइरस किलर्स पार्टी र तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टी नेपालबीच कार्यगत एकता गरेका थिए ।
'सरकार परिणाममुखी वार्ता गर्नुका सट्टा फेरि हामीलाई युद्धमा पठाउने र विशेष सुरक्षा नीतिका नाममा पक्राउ गरी हत्या गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेकाले अब हामी संयुक्त रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा सडक आन्दोलन गर्ने सहमतिमा पुगेका छौँ,' मधेसी भाइरस किलर्सका अध्यक्ष तथा वार्ताटोली संयोजक जयप्रकाश यादव (जेपी) भन्छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार एक सय नौवटा सशस्त्र समूहमध्ये अधिकांश मधेसमा आप\mना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्, भलै पछिल्ला दिन अधिकांश समूहका गतिविधिमा धिमा गतिमा समेटिएका छन् ।
तराईमा सशस्त्र संघर्षरत जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, मधेसी मुक्ति टाइगर्स, मधेसी भाइरस किलर्स पार्टी र तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टी, लिबरेसन टाइगर अफ तराई इलम पार्टीले पछिल्लोपटक ६ मंसिरमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा वार्ता गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment