दार्जिलिङमा के हुँदै छ ?

भीम चापागाईं/दार्जिलिङ (नयाँ पत्रिका)

गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग गर्दै भारतको पश्चिमबंगालमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 'रगत बगाएरै' भए पनि निर्धारित समयमा गोर्खाल्यान्ड ल्याएरै छोड्ने चेतावनी दिएको छ । गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै हिंसात्मक आन्दोलन पनि गर्न सकिने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जनाएको छ । सुरुदेखि नै आन्दोलनलाई गान्धीवादी धारबाट अगाडि बढाएको मोर्चाले अब आन्दोलन दबाउन खोजिए रगत बगाउनसमेत आफूहरू पछि नपर्ने चेतावनी दिएको हो । गोर्खाल्यान्डका विषयमा हालसम्म भएका सबैखाले वार्तार् भारत सरकारले आफूलाई भुल्याउनका लागि मात्र गरिरहेको मोर्चाको आरोप छ । राजनीतिक तहको वार्ताका लागि पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि हालसम्म भएका चार चरणका वार्ता सचिवस्तरमा मात्रै टुंगिएपछि मोर्चाले त्यसका लागि थप दबाब दिन आगामी २६ तारिखदेखि पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अझै सशक्त बनाउने भएको छ । २६ डिसेम्बरदेखि पहाडका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने र आमरण अनसनमा बस्ने पनि मोर्चाले जनाएको छ । सोमबार दार्जिलिङमा भएको बहुप्रतीक्षित त्रिपक्षीय वार्ता पनि भारतीय सरकारले मोर्चालाई भुल्याउनका लागि मात्रै गरेको मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले बताए । वार्तापछि चौरस्तामा आयोजित आमसभामा उनले 'रगतको बदला रगत नै दिइने' बताए । 'हामी रगतको बदला रगत दिन्छौँ तर बंगाल सरकारको गुलाम कदापि गर्दैनौँ,' उनले भने, 'सरकारसँग कुरा नमिले १७ मार्च २०१० सम्ममा आफैं गोर्खाल्यान्ड घोषणा गर्छौं ।'

मोर्चाले गोर्खाल्यान्डबाहेक थप कुनै पनि विषयमा सहमति नगर्ने अडान राखेपछि मोर्चा, केन्द्र सरकार र पश्चिमबंगाल सरकारसँग भएको चौथो चरणको वार्ता पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । उक्त वार्ताबाट दार्जिलिङवासीको 'गोर्खाल्यान्ड राज्य' स्थापना हुने अपेक्षा थियो ।

०००

त्यस वार्ताका लागि अघिल्लै दिनदेखि दार्जिलिङ झकिझकाउ थियो । आसपासका क्षेत्रमा हजारौँको संख्यामा भेला भएका मोर्चाको सुरक्षा दस्ता गोर्खाल्यान्ड पर्सनल (जिएलपी)ले वार्ता आफ्नो पक्षमा लैजान दबाब दिइरहे पनि गोर्खाल्यान्डवासीका लागि वार्ता 'हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा' हुन पुग्यो । छुट्टै पहिचान र संस्कृति कायम राख्न सफल नेपालीभाषीको अस्तित्व-रक्षाका लागि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भएको हो । भारत पश्चिमबंगालमा सीमित संख्यामा रहे पनि दशकौंदेखि हरेक क्षेत्रमा 'बंगाल'को मार खेप्न विवश हुनुपरेको भन्दै यस क्षेत्रका नेपालीभाषी छुट्टै राज्य 'गोर्खाल्यान्ड'को माग गर्दै सडकमा निस्किएका हुन् । 'रगतको कणकणमा गोर्खाल्यान्ड छ' भन्ने स्थानीयवासीसमेत निर्धारित समयमा गोर्खाल्यान्ड पाउनेमा आशावादी छन् ।

करिब ३० लाख जनसंख्या भएको प्रस्तावित 'गोर्खाल्यान्ड' राज्यमध्ये दस लाख जनसंख्या रहेको दार्जिर्लिङ क्षेत्रमा मात्रै नेपालीभाषीको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । उता साढे आठ लाख जनसंख्या रहेको सिलिगुडीमा एक लाखको हाराहारीमा मात्र नेपालीभाषी रहे पनि मोर्चाले गोर्खाल्यान्डमा सिलिगुडीलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्दै छ । थोरै नेपालीभाषी रहेको सिलिगुडीलाई पनि 'गोर्खाल्यान्ड'मा समेट्ने प्रमुख आधार भने सन् १९७१ मा बंगलादेशबाट आएकाहरूले पनि मोर्चालाई भित्री रूपमा समर्थन गर्नु हो । आठ लाख जनसंख्या रहेको डुबर्समा चाहिँ नेपालीभाषीको संख्या तीन लाख छ । स्रोतका अनुसार डुबर्समा सबैभन्दा बढी संख्यामा रहेका र आदिवासी झारखण्डबाट आएका सादरीभाषीले पनि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सघाइरहेका छन् ।

०००

बुद्धिजीवीहरूका अनुसार सिक्किमका सातौं राजाले अंग्रेज शासकलाई दार्जिलिङ र खर्साङचाहिँ आराम गर्ने क्षेत्रका रूपमा दिएको र सन् १९४७ मा अंग्रेजबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा त्यस क्षेत्रको शासन कसले गर्ने भन्नेमा अन्योलसमेत भएको थियो । सन् १९४७ भन्दा पहिले दार्जिलिङ पनि बंगालअन्तर्गत नरहेको, डुबर्स र कालिम्पोङ अंग्रेज सरकारद्वारा सन् १९६५ मा भुटानबाट भाडा बुझाउने सर्तमा लिएको र अहिले पनि भाडा बुझाइरहेकोसमेत स्थानीय एक बुद्धिजीवी बताउँछन् । उता सिलिगुडी भने नेपालीभाषीले नै वन फँडानी गरी बसेकाले नेपालीभाषीकै हुनुपर्ने मोर्चाको अडान छ ।

यता पश्चिमबंगाल सरकार र केन्द्र सरकार नेपालीभाषीलाई स्वायत्त राज्य दिन तयार छैनन् । कंग्रेस आई र युपिए गठबन्धनले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छैनन् । पश्चिमबंगालको ४२ लोकसभा सिटमध्ये ४१ सिट गोर्खाल्यान्डको विपक्षमा छ भने केन्द्र र पश्चिम बंगाल सरकार पनि गोर्खाल्यान्ड राज्य दिए त्यो राज्य नेपालसँग मिल्न सक्छ भन्ने शंकामा छ ।

भारतीय संविधानको धारा ३ अनुसार कुनै पनि दुई राज्य मिलाएर एउटै राज्य बनाउन सकिने र एउटा राज्य टुक्र्याएर दुई राज्य बनाउन सकिने उल्लेख छ, यद्यपि, नेपालीको पहिचानका लागि गोर्खाल्यान्ड राज्य दिन भने भारत अझ तयार छैन । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको मागलाई थप प्रभावकारी बनाउन पश्चिमबंगालमा युवाहरूको दस्ता गोर्खाल्यान्ड पर्सनल (जिएलपी) समेत क्रियाशील छ । करिब दुई हजारको संख्यामा रहेको जिएलपीले अहिले पश्चिमबंगाल क्षेत्रमा आमसभा, भोकहड्ताल, रिले अनसनलगायतका विरोध कार्यक्रममा मोर्चालाई सहयोग गरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म के भयो दार्जिलिङमा ?

- सन् १९८० मा सुवास घिसिङद्वारा दार्जिलिङ क्षेत्रलाई पश्चिमबंगालबाट अलग्याएर छुट्टै राज्य 'गोर्खाल्यान्ड'को मान्यता दिइनुपर्ने मागसहित केन्द्र र राज्य सरकारसँग लड्न आफ्नै अध्यक्षतामा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन ।

- ५ अपि्रल १९८६ मा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा सशस्त्र रूपमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु । २८ महिनासम्म चलेको आन्दोलनमा १२ सय नागरिकको मृत्यु । सयौं युवा जेल सजायमा । धेरै महिला विधवा । हजारौँ नागरिक घरबारविहीन । अपांग हुनेको संख्या पनि अत्यधिक ।

- २२ अगस्त १९८८ मा भारतको केन्द्र तथा पश्चिमबंगाल सरकार र गोरामुमो अध्यक्ष घिसिङबीच वार्ता । दागोपाप प्राप्तिमा आन्दोलन स्थगित गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर । त्यसपछि लगातार २१ वर्षसम्म घिसिङ दागोपाप प्रशासक पदमा आसीन ।

- २२ अगस्त १९८८ मा कोलकाताको राजभवनमा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् -दागोपाप) को त्रिपक्षीय सम्झौतापछि दार्जिलिङ क्ष्ाेत्रका सम्पूर्ण बासिन्दाद्वारा घिसिङको स्वागत । लगत्तै १३ डिसेम्बर १९८८ मा भएको दागोपापको पहिलो चुनावमा २८ वटै सिटमा अत्यधिक बहुमतले विजयी ।

- १० फेब्रुअरी २००१ मा दागोपाप प्रशासक घिसिङमाथि खर्साङको सातघुम्तीमा प्राणघातक आक्रमण । त्यसकै केही समयको अघिपछि दागोपाप पार्षद्हरू रुद्रकुमार प्रधान, प्रकाश थिङ र सिके प्रधानको हत्या । अझै हत्याराको पहिचान नभएको ।

- १ जनवरी २००५ मा दार्जिलिङमा ठूलो जनसमूहबीच दागोपापलाई पुरानो ग्यारेजमा हाल्नुपर्ने घिसिङको घोषणा । दार्जिलिङ क्षेत्रको भविष्यका लागि सीमित अधिकारयुक्त स्वायत्त निकाय दागोपाप पूर्ण नभएको भन्दै यसको विकल्प खोजिने विवादास्पद मन्तव्य ।

- १० जनवरी २००५ मा दार्जिलिङको सुमेरुमञ्चबाट जनसभालाई सम्बोधन गर्दै घिसिङद्वारा दागोपापको संवैधानिक विकल्प खोज्नुपर्ने माग । विकल्प प्रस्तुत नभएसम्म दागोपापको चुनाव हुन नसक्ने अडान प्रस्तुत । जनतालाई आन्दोलनको दिशामा लाग्न सुझाब ।

- २१ मार्च २००५ मा राजनीतिक अस्थिरताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दागोपापका २७ जना पार्षद्द्वारा घिसिङसमक्ष राजीनामा । घिसिङको आश्वासनपछि राजीनामा फिर्ता लिएर सबै पार्षद्द्वारा आ-आफ्नो गाउँठाउँको दायित्व सम्हाल्ने कार्य । केन्द्र र राज्य सरकारसँग निरन्तर बार्गेनिङ ।

- ५ जुन २००५ मा सरकारले दागोपापलाई संवैधानिक मान्यता दिन ढिलाइ गरेपछि घिसिङद्वारा पुनः गोर्खाल्यान्ड राज्यका पक्षमा सम्बोधन । भारत स्वतन्त्र भएपछि त्रिपुरा, नागाल्यान्ड, मिजोरम, उत्तराञ्चल, छत्तीसगढ आदिलाई अलग्गै राज्य बनाउन सकिन्छ भने दार्जिलिङ क्षेत्रलाई किन गोर्खाल्यान्ड बनाउन सकिँदैन भन्ने घिसिङको माग ।

- ३ फेब्रुअरी २००६ मा दार्जिलिङको क्यापिटल हलमा चार जात छत्तीस वर्णको सन्दर्भमा मन्तव्य राख्दै घिसिङद्वारा पश्चिमबंगालको पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई आदिवासी जनजाति बनिदिन आग्रह । त्यसो गर्दा दार्जिलिङ क्षेत्रमा भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीबमोजिमको व्यवस्था लागू गर्न सकिने उद्घोष ।

- ७ अक्टोबर २००७ मा दागोपापका पूर्वपार्षद् बिमल गुरुङद्वारा गोरामुमो पार्टी त्याग गरेको उल्लेख गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) नामको नयाँ पार्टी स्थापना । छैटौँ अनुसूचीको विधेयक खारेज हुनुपर्ने मागसहित गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको मूल मुद्दा लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने घोषणा ।

- १७ फेब्रुअरी २००८ देखि १७ दिनसम्म आमरण अनसन ।

- १० मार्च २००८ मा सुवास घिसिङले सरकारसँग सहमति गरेकोे छैटौँ अनुसूची खारेज ।

- ७ नोभेम्बर २००७ मा गोर्खाल्यान्ड राज्यका लागि आन्दोलनरत गोजमुमो समर्थक हजारौँ नेता तथा कार्यकर्ताद्वारा दागोपाप मुख्यालय लालकोठी घेर्ने प्रयास । सुरक्षाकर्मीको अवरोधपछि चौरस्तामा विरोधसभा । भोलिपल्ट गोजमुमोद्वारा दार्जिलिङका सबैजसो सहरी क्षेत्रमा प्रस्तावित छैटौँ अनुसूचीको खेस्रा जलाएर गोर्खाल्यान्डको जोडदार माग ।

- १५ नोभेम्बर २००७ मा गोजमुमोसहित विपक्षी पार्टीहरूको चौतर्फी विरोधका कारण भारतीय संसद्को शीतकालीन सत्रमा प्रस्तुत गरिएको छैटौँ अनुसूचीको विधेयक पारित हुन पाएन । विधेयक पारित नभएकोमा घिसिङको आपत्ति । विपक्षी पार्टीहरू खुसी । दार्जिलिङमा धुमधाम विजयोत्सव ।

- २३ नोभेम्बर २००७ मा गोरामुमोका पूर्वकाउन्सिलर कुलबहादुर गुरुङमाथि गोजमुमो कार्यकर्ताद्वारा दार्जिलिङमा खुकुरी प्रहार गरी हत्या-प्रयास । घटनाको विरोधमा गोरामुमोद्वारा दार्जिलिङमा एक सय आठ घन्टा बन्द आह्वान । प्रशासनको एक सय ४४ घन्टा लामो कफ्र्युले जनजीवन प्रभावित ।

- ४ डिसेम्बर २००७ मा भारतीय जनता पार्टीको असहमतिपछि छैटौँ अनुसूचीको प्रस्तावित विधेयक संसद्मा ओझेलमा । केन्द्रीय गृहमन्त्री शिवराज पाटिलद्वारा दागोपापको प्रस्तावित विधेयकलाई संसदीय स्थायी समितिसमक्ष पठाउने निर्देशन ।

- ६ जनवरी २००८ मा दार्जिलिङको लेवोङस्थित गोर्खा स्टेडियममा गोजमुमोको विशाल जनसभा । गोर्खाल्यान्ड राज्यका लागि दबाब दिन चारमहिने आन्दोलन घोषणा । घिसिङलाई दागोपाप छोड्न र छैटौँ अनुसूचीको विधेयक खारेजी गर्नुपर्ने मुख्य माग प्रस्तुत गर्दै नेपालीभाषीलाई आन्दोलनमा होमिन आह्वान ।

- ६ फेब्रुअरी २००८ मा भारतीय लोकसभाको बजेट अधिवेशनबाट छैटौँ अनुसूचीको प्रस्तावित विधेयक पारित गराउन गोरामुमो अध्यक्ष तथा दागोपाप प्रशासक सुवास घिसिङसहितको एउटा टोली दिल्ली प्रस्थान । दिल्लीमा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल र संसदीय स्थायी समितिका पदाधिकारीसँग भेटघाट गरेर विधेयक पारित गराउन दबाब ।

- २१ फेब्रुअरी २००८ मा सुवास घिसिङ दिल्लीदौडाहामा निस्किएपछि गोजमुमोसहित दार्जिलिङका विपक्षी पार्टीद्वारा आमरण अनसन र आमहडतालको घोषणा । तीन सयभन्दा बढी कार्यकर्ता आमरण अनसनमा । नौ दिनसम्मको आमहडतालले यातायात र बजार पूर्णरूपमा बन्द ।

- २७ फेब्रुअरी २००८ मा आमहडतालले गर्दा दार्जिलिङ क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त भएका वेला अध्यक्ष बिमल गुरुङसहितको गोजमुमो प्रतिनिधिमण्डल र पश्चिमबंगाल सरकारका मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यबीच कोलकातामा भेटवार्ता ।

- २९ मार्च २००८ मा दागोपाप प्रशासक पदबाट १० दिनभित्र राजीनामा दिने घिसिङको भनाइ । घिसिङले राजीनामा गर्ने पक्कापक्की भएपछि गोजमुमोद्वारा आमहडताल र आमरण अनसन फिर्ता । दार्जिलिङ क्षेत्रभर खुसियाली ।

- २ मार्च २००८ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई ज्ञापनपत्र दिँदै दागोपाप प्रशासक तथा गोरामुमो अध्यक्ष सुवास घिसिङले १० दिनभित्र राजीनामा गर्ने सहमति । केन्द्र र बंगाल सरकारले छैटौँ अनुसूचीको विधेयकलाई वास्ता नगरेको भन्दै आफू पनि गोर्खाल्यान्ड राज्यकै पक्षमा लाग्न बाध्य भएको घिसिङको अभिव्यक्ति ।

- १० मार्च २००८ मा दिल्लीबाट सिलिगुडी आइपुगेर त्यहीँ अड्किएका सुवास घिसिङद्वारा दागोपाप प्रशासक पदबाट राजीनामा । जिल्लाशासक राजेश पाण्डेमार्फत पश्चिमबंगाल सरकारसमक्ष चढाएको राजीनामा मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यद्वारा स्वीकृत ।

- १२ मार्च २००८ मा सुवास घिसिङले दागोपापबाट राजीनामा दिएको र छैटौँ अनुसूचीको प्रस्तावित विधेयक खारेज भएकोमा गोजमुमोद्वारा दार्जिलिङमा भव्य विजयोत्सव । गोर्खाल्यान्डको बाटो फराकिलो भएको भन्दै सबै नेपालीभाषीलाई अर्को चरणको आन्दोलनमा होमिन आह्वान ।

- ९ अपि्रल २००८ मा सिलिगुडीको दार्जिलिङमोडमा हमारा बंगालका कार्यकर्ताद्वारा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमाथि कुटपिट ।

- अक्टोबर २००८ मा एक महिनासम्म अनिवार्य नेपाली पोसाक लगाउन नेपालीभाषीमाथि माोर्चाको उर्दी ।

- २००८ मा सवारीमा गोर्खाल्यान्ड लेख्ने अभियान ।

- १६ जनवरी २००९ मा डुबर्सको गोरुबथानमा पाँचदिने आन्दोलन, स्थानीयवासीद्वारा आन्दोलनकारीमाथि आक्रमण, नारी र आदिवासी मोर्चाका ७० जना घाइते ।

- ११ अगस्ट २००९ मा दिल्लीमा दोस्रो चरणको वार्ता ।

- ७ नोभेम्बर २००९ मा मदिराको बिक्री-वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध ।

-११ देखि १९ डिसेम्बर २००९ मा दार्जिलिङ, खर्साङ, कालिम्पोङ र डुबर्समा २१/२१ जना कर्मचारीद्वारा भोक-हडताल । कर्मचारी र विद्यार्थीलाई हप्ताको तीन दिन अनिवार्य रूपमा नेपाली पोसाक लगाउन उर्दी ।

- २१ डिसेम्बर २००९ मा दार्जिलिङमा केन्द्र, पश्चिमबंगाल र गोजमुमोबीच त्रिपक्षीय वार्ता । राजनीतिक तहको वार्ता ४५ दिनभित्रमा गर्ने सहमति ।

यसरी अघि बढ्दै छ आन्दोलन

- २६ डिसेम्बरदेखि पुनः पहाडका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने र आमरण अनसनमा बस्ने ।

- २७ डिसेम्बरदेखि विद्यार्थीले आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने ।

- सरकारले ११ डिसेम्बरसम्ममा पनि गोर्खाल्यान्ड नदिए मोर्चाको सेट अप स्वीकार गर्नुपर्ने ।

- गोर्खाल्यान्ड राजनीति गर्न गठन भएको पार्टी नभएकाले गोर्खाल्यान्डबाहेक कुनै प्रस्तावमा सहमति नगर्ने ।

- आगामी ४५ दिनभित्र राजनीतिक तहमा त्रिपक्षीय वार्ता हुने ।

- आन्दोलन गान्धीवादी भनिए पनि सरकारले प्रतिकार गर्ने कोसिस गरे रगतसमेत बगाउन पछि नपर्ने ।