दिनेश कार्की (नागरिक)-
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा चीन सरकारले गर्ने भनेको १५ प्रतिशत लगानी बढाएर आधाभन्दा बढी पुर्याउने भएको छ। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी चाइना नेसनल मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन (सिमेक)ले पश्चिम सेतीमा ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा सोमबार बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको छ। यो चीनको सरकारी तवरबाट लगानी गर्ने ठूलो र शक्तिशाली कम्पनी हो। ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनामा ५१ प्रतिशत लगानी गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा सिमेकका अध्यक्ष जिया झिक्याङ्ग र वेस्ट सेती हाइड्रो लिमिटेडका अध्यक्ष हिमालयबहादुर पाण्डेले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन्। परियोजनामा यसअघि सिमेकको १५ प्रतिशत स्वामित्व पुँजी रहने भनिएको थियो। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको अध्यक्ष पाण्डेले जनाएका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीको पनि उपस्थित थियो। सिमेकले परियोजनामा १५ अर्ब रूपैयाँ (२० करोड डलर) लगानी गर्ने भएको हो। पाण्डेले भने, 'अब परियोजना बन्ने विश्वास अत्याधिक बढेको छ।' यसबारे जनवरी अन्त्य वा फेब्रुअरी सुरुमा अन्तिम सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए।
हस्ताक्षरका क्रममा सामान्य विवाद भएको थियो। प्रधानमन्त्री नेपालको रोहवरमा हस्ताक्षर भएको शव्दावली राख्न दिइएन। निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले यसलाई 'तयारी अभाव' भनेका छन्। लगानीकर्ता पैसा लगाउन तयार भएको अवस्थामा उत्साहित गर्ने काम सकारबाट नभएको उनले बताए।
सिमेकको लगानी बढ्नुले नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ आकर्षण छ भन्ने पुष्टि भएको मन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए। प्रधानमन्त्रीले नेपालमा ८६ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने बताउँदै लगानीका लागि आह्वान गरेका छन्। १५ प्रतिशत लगानी गर्ने भनिएकोे एडिबीले लगानी गर्न हिच्किचाएपछि पश्चिम सेती र परियोजनामा २६ प्रतिशत स्वामित्व पुँजी रहेको अस्ट्रेलियाली स्नो माउन्टेन इलेक्ट्रिक कर्पोरेशन (स्मेक)ले अर्को लगानीकर्ता खोजिरहेका थिए। ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ता भेट्टाए आफ्नो स्वामित्व घटाउने मनस्थितिमा स्मेक थियो। परियोजनामा एडिबी फेरि लगानीका लागि इच्छुक भएमा पुनर्विचार गर्ने पाण्डेले बताए।
'एडिबीले परियोजनामा यो गर्छौं, ऊ गर्छौं भन्यो, हामीले पनि लगानी गर्दै गयौं, पछि एकाएक परियोजना वित्तीय रूपले सम्भव छैन भन्यो र अहिले हामी सक्दैनौं भन्यो,' पाण्डेले भने। एडिबी परियोजनाबाट बाहिरिने खबर आएपछि अन्योल बढेको थियो। परियोजनाका प्रबर्द्धक स्मेकको आड लिएर सिमेक अगाडि बढ्ने पाण्डेले बताए। सिमेकले परियोजना विकासका लागि चाहिने ऋण रकम अन्य चिनियाँ लगानीकर्ताको समूहबाट जुटाउने बताइएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापन समस्याका कारण सम्झौता भएको १२ वर्षसम्म पनि परियोजनाको काम भएको थिएन। डोटी र डडेल्धुरा जिल्लामा पर्ने यो परियोजनाको कूल लागत १ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ। परियोजनाबाट उत्पादित ९० प्रतिशत विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने र बाँकी १० प्रतिशत अर्थात ७५ मेगावाट नेपालमै निशुल्क उपभोग गर्ने सम्झौता कम्पनीको मुख्य प्रबर्द्धक स्मेकसँग गरिएको थियो।
शेयरधनीको संरचना फेरिने
चिनियाँ कम्पनीले ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने भएपछि वेस्ट सेती हाइड्रोका शेयरधनीको सेयर संरचना पनि परिवर्तन हुने भएको छ। कम्पनीका अनुसार दुई महिनाभित्र यसको छिनोफानो हुने छ। कम्पनीमा भारतीय संरचना निर्माणसम्बन्धी एक कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ् एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज(आइएलएन्डएफएस) को १५ प्रतिशत लगानी हुने भनिएको थियो। पाण्डेले भने, 'सिमेक ठूलो प्रतिशतमा आएपछि अन्य संरचनामा पनि हेरफेर हुने छ।' पहिले गरिएको स्वामित्व संरचनाअनुसार कम्पनीमा स्मेकको २६, एडिबीको १५, नेपाल सरकारको १५, सिमेकको १५, आइएलएन्डएफएसको १५ प्रतिशत र बाँकी सेयर नेपाली वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरणलाई दिइने उल्लेख थियो।
No comments:
Post a Comment