नयाँ पत्रिका/काठमाडौं, १७ पुस
गत तीन वर्षको अवधिमा विदेशी दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामा पहुँच रहेका झन्डै १५ सय गैरसरकारी संघसंस्थाले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् । तर, यति ठूलो रकम खर्च गर्ने गैससहरूको आय-व्यय विवरण पारदर्शी छैन । गैरसरकारी संस्थाले गर्ने काम र खर्चको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको समाजकल्याण परिषद्को कमजोरीका कारण ती संघसंस्थालाई जथाभावी रूपमा खर्च गर्ने बाटो खुला भएको हो । परिषद्ले हालसम्म सशक्त अनुगमन गर्न नसक्दा गैरसरकारी संघसंस्था अपारदर्शी बनेका छन् । समाजकल्याण परिषद्का सदस्यसचिव छेवाङ नामगेल लामा पनि गैरसरकारी संघसंस्थाले अपारदर्शी रूपमा काम गरिरहेको स्विकार्छन् । 'अब सशक्त अनुगमन गरी उनीहरूको आय-व्यय पारदर्शी बनाइनेछ,' उनी भन्छन् ।
गैरसरकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा मात्रै पाँच अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् । समाजकल्याण परिषद्का अनुसार हालसम्म मुलुकमा २८ हजार आठ सय ३१ गैरसरकारी र दुई सय २३ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्ता भइसकेका छन् । तीमध्ये मुस्किलले आठ हजार गैसस मात्रै सक्रिय छन् । दातृ निकायमा पहुँच रहेका एक हजार पाँच सय गैरसरकारी संघसंस्थाले मात्रै वाषिर्क ठूलो परिमाणमा रकम प्राप्त गरी खचर्ंदै आइरहेका छन् । परिषद्का सहायक निर्देशक सञ्जय मल्लिकले नेपालमा ठूलो संख्यामा गैरसरकारी संघसंस्था रहेको भए पनि ठूलो परिमाणमा रकम प्राप्त गर्ने संस्था सीमित रहेको बताए ।
'पहुँचका आधारमा बर्सेनि करोडांै रुपैयाँ प्राप्त गर्ने संस्था झन्डै १५ सय छन्,' परिषद्का सहायक निर्देशक मल्लिकले भने, 'प्रायः तिनै संघसंस्थाले मात्रै बर्सेनि अत्यधिक रकम पाउँदै आएका छन् ।'
गैरसरकारी संघसंस्थाले आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यस अवधिमा समाजकल्याण परिषद्मा आबद्ध भएकामध्ये तीन सय ४९ वटा गैरसरकारी संघसंस्थाले ७ सय ७६ वटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सो रकम खर्चेका हुन् । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा तीन सय ८६ वटा गैरसरकारी संघसंस्थाले आठ सय नौ कार्यक्रमका लागि चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्चेका थिए । विदेशी दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले नेपालका गैरसरकारी संघसंस्थालाई बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
समाजकल्याण परिषद् स्रोतका अनुसार गैरसरकारी संघसंस्थाले यसरी खर्चेको अर्बांै रुपैयाँको प्रतिफल भने अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । संघसंस्था अपारदर्शी रूपमा चल्ने गरेका र उनीहरूले खर्चेको रकमको हिसाब-किताब पनि दुरुस्त रूपमा नराख्ने गरेको दाबी स्रोतको छ ।परिषद्का सदस्यसचिव लामा पनि कतिपय गैरसरकारी संघसंस्थामा त्यस्तो प्रवृत्ति हावी भएको स्विकार्छन् । 'हामी सशक्त अनुगमन गरी सिस्टम बसाल्ने तयारीमा छौँ,' लामाले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले विगतमा कमजोर अनुगमन प्रणालीका कारण प्रशस्तै विकृति आएको बताउँदै भने, 'अब भने सुधारको प्रयास थालिएको छ ।'
गैरसरकारी संघसंस्था पारदर्शी हुन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा आएको बताउँदै सदस्यसचिव लामाले त्यस्ता संघसंस्थालाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक योजना ल्याइने तयारी गरिएको जानकारी दिए । विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले विदेशी दातृ निकायमार्फत पाएको रकम खर्च गर्न समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । समाजकल्याण परिषद् स्रोतका अनुसार विदेशी दातृ निकायबाट सबैभन्दा बढी रकम ल्याएर खर्च गर्नेमा कारितास नेपाल, डिप्रोक्स, आरआरएन, सिप्रेड, विकास सेवा आयोजना काठमाडांै, जनहित संरक्षण मञ्च, कृपा, महिला पुनस्र्थापन केन्द्र, बज्र फाउन्डेसन नेपाल, फेडरेसन अफ बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल वुमेन नेपाल, ब्लु डाइमन्ड, इन्सेक, एन्टिना फाउन्डेसन, माइती नेपाल प्रतिष्ठानलगायत छन् । यी संघसंस्थाले वाषिर्क दुई करोडदेखि झन्डै २० करोडसम्म खर्चंदै आइरहेका छन् । विशेषगरी हाल एचआइभी/एड्स, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा, वातावरण र वन, ग्रामीण विकास, समावेशीता तथा संविधानजस्ता क्षेत्रमा गैरसरकारी संघसंस्थाले बढी खर्च गरिरहेका छन् । यी विषयमा प्रस्ताव पेस हुनासाथ दाताहरूले ठूलो परिमाणमा सहयोग गर्ने गरेको समाजकल्याण परिषद्का सहायक निर्देशक मल्लिकले जानकारी दिए ।
मल्लिकका अनुसार बर्सेनि ५० लाख खर्च गर्ने संघसंस्थाको संख्या झन्डै एक सय छ । त्यसैगरी, बर्सेनि करोडभन्दा बढी खर्च गर्ने संस्था भने ५० को हाराहारीमा छन् । बर्सेनि २० देखि ३० लाखभन्दा बढी खर्च गर्ने गैरसरकारी संघसंस्था ६ सयदेखि नौ सय रहेको समाजकल्याण परिषद्ले जनाएको छ ।
समाजकल्याण ऐनले नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संघसंस्थाको काम पारदर्शी भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिएको छ । तर, परिषद् भने सधैँ राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुन बाध्य भएकाले यसको अनुगमन निकै फितलो हुने गरेको छ । सदस्यसचिव छेवाङ नामगेल लामा पनि यो तथ्य स्विकार्छन् । 'यो एउटा स्वतन्त्र निकाय भए पनि सधैँ राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुनुपरेकाले अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको हो,' उनले भने ।
सदस्यसचिव लामाका अनुसार परिषद्मा साधन-स्रोतको अभावका कारण पनि गैरसरकारी संघसंस्थाको अनुमगन गर्न कठिन भएको छ । '३० वर्षअघिकै जनशक्तिले अहिले पनि काम गर्नुपरिरहेको छ अनि कसरी प्रभावकारी रूपमा काम हुन सक्छ त ?' लामाले भने । आगामी दिनमा गैरसरकारी संघसंस्थाको काम-कारबाहीबारे अनुगमन गर्न चार विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
दाताबाट बढी रकम पाउनेहरू
आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा कुन गैससले कति रकम पाए ?
- सप्रोस नेपाल- १६ करोड २० लाख
- माइती नेपाल- ७ करोड
- कारितास नेपाल- २ करोड १९ लाख
- मार्टिन नेपाल- १ करोड
- फ्रेन्ड्स सर्भिस काउन्सिल नेपाल- १ करोड ३७ लाख
- ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी- ४ करोड
- निवीकरण प्लस- १ करोड
- ग्लोबल एक्सन नेपाल- १ करोड १५ लाख
- एसओएस बालग्राम भक्तपुर- ३ करोड ९२ लाख
- भूकम्प प्रविधि काठमाडांै- २२ करोड ५६ लाख
- सामरी उत्थान केन्द्र चितवन- २ करोड ८० लाख
- बाल आवाज कार्यक्रम ललितपुर- २ करोड
- विद्युतीय सञ्जाल अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र कास्की करोड १८ लाख
- हिमराइट नेपाल- ७० लाख
- युथ भिजन ललितपुर- ४ करोड १५ लाख
- नागरिक परोपकार सेवा केन्द्र- १ करोड ४९ लाख
- अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)- ५ करोड
- सिविन- १ करोड
- जनरल वेलफेयर प्रतिष्ठान- १ करोड
- बज्र फाउन्डेसन नेपाल काठमाडौं- ३ करोड
- महिला पुनस्र्थापन केन्द्र काठमाडौं- २ करोड
- कृपा काठमाडौं- २ करोड
- एन्टिना फाउन्डेसन- २ करोड
- आरआरएन- १ करोड
- विकास सेवा आयोजना- १ करोड
- आरआरएन- १ करोड
- ग्रामीण प्रविधि केन्द्र- १ करोड ५४ लाख
- आनन्द संघ काठमाडौं- १ करोड २४ लाख
- संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यास समाज- १ करोड ६८ लाख
- नेपाल जेसिस शैक्षिक तथा सामाजिक संस्था ललितपुर- ५ करोड
- रिकभरिङ नेपाल- ६९ लाख
No comments:
Post a Comment