उपराष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको गत साउन ९ र भदौ ७ को आदेश अन्तरिम संविधान २०६३ र कानुनका प्रचलित मान्यताविपरीत भएकाले निर्णय बदर गर्न पुनरावलोकनको निवेदन दिएको जानकारी सिंहले दिए।
हिजो नागरिकसँग उनले भनेका थिए- 'उपराष्ट्रपतिले सर्वोच्चका दुवै आदेश संविधानअनुकूल नभएकाले बदर गराउन शुक्रबार दिउँसो पुनरावलोकनको निवेदन दिनुहुनेछ, उपराष्ट्रपतिले कुनै पनि हालतमा नेपालीमा सपथ खानुहुन्न। त्यसैले गलत फैसला बदर गराउन संवैधानिक उपाय खोज्नुभएको हो। निवेदनमा झाले सर्वोच्चका दुवै फैसलाबाट उपराष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादाको अपमान भएकोसमेत उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले साउन ९ मा उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा लिएको सपथ गैरसंवैधानिक भन्दै बदर गरेको थियो। भदौ ७ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सात दिनभित्र नेपाली भाषामा सपथ नलिए उपराष्ट्रपतिको कार्यभार क्रियाशील नहुने निर्णय गरेको थियो।
साथै पूर्ण इजलासले सात दिनभित्र उपराष्ट्रपतिलाई सपथ गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेशसमेत दिएको थियो। अदालतले सरकारलाई उक्त आदेश सोमबार बुझाएकाले फैसलाअनुसार उपराष्ट्रपतिले आइतबारसम्ममा सपथ लिइसक्नुपर्छ।
पुनरावलोकन निवेदनमा उपराष्ट्रपतिले यति दिनभित्र सपथ खुवाउनु भनी रिटमा माग नगरिए पनि पूर्ण इजलाशले समयसीमा तोकेर दिइएको आदेश संवैधानिक मान्यताविपरीत रहेकाले बदर हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
उपराष्ट्रपतिविरुद्ध नेपालीमा सपथ नलिएसम्म पदमा बसिरहन नमिल्ने भनी पछिल्लोपटक अधिकारपृच्छाको रिट दायर गरिएको थियो। रिटमा यति दिनभित्र उपराष्ट्रपतिलाई सपथ गराउनुपर्छ भनी माग गरिएको थिएन।
अधिकारपृच्छाको रिटमा 'यस्तो गर्नैपर्छ' भनी परमादेश किसिमको कुनै पनि आदेश गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था र मान्यताविपरीत सर्वोच्चले दिएको आदेश बदरयोग्य भएको जिकिर उपराष्ट्रपतिको छ। 'अदालत आफै वादी (पक्ष) हुने होइन, रिटमा जति माग गरेको हो, त्यत्तिमा मात्र सीमित रही बोल्नुपर्नेमा नमागिएको विषयमा समेत अदालतले परमादेश जारी गर्यो, जुन गैरसंवैधानिक छ' पुनरावलोकन निवेदनमा छ।
उपराष्ट्रपति झाले पुनरावलोकनमा सर्वोच्चको निर्णयबाट मधेशी जनता, सम्पूर्ण भाषाभाषी र नेपाली भाषी भए पनि भाषिक अधिकारका पक्षपातीको सबैको मनमा गम्भीर चोट पुगेको उल्लेख गर्दै फैसला सच्याउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
'उहाँ (उपराष्ट्रपति) अन्तिमसम्म सर्वोच्चको गलत फैसलाविरुद्ध न्यायिक लडाइँ लड्नुहुन्छ' सिंहले भने- 'मुलुकका सम्पूर्ण भाषाभाषी, मधेसी जनता, दल, भाषिक अधिकारका पक्षपाती आफ्ना पक्षमा उभिएकाले उपराष्ट्रपति न्याय पाउने विश्वासमा हुनुहुन्छ। उहाँको मनोबलसमेत उच्च छ।'
उपराष्ट्रपतिले बिहीबार अपराह्न आफ्ना सहयोगी राजनीतिकर्मी, कानुन व्यवसायीहरूसित छलफल गरी पुनरावलोकनको निवेदन दिने निर्णय गरेका हुन्। कानुन व्यवसायीहरूले उनको पुनरावलोकनको मस्यौदा तयार गरिसकेका छन्।
संविधानको धारा १०७ (५) मा सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपराष्ट्रपतिले पुनरावलोकन दिन लागेका हुन्।
पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्चले थप सुनुवाइ हुने आवश्यकता देखेर निस्सा दिएमा अघिल्ला आदेश कार्यान्वयन हुन तत्काललाई रोकिन्छ। सपथ लिनुपर्ने थोरै समय बाँकी रहेको हुँदा प्रधानन्यायाधीशले आˆनो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी शुक्रबार नै इजलासमा पेस गरी उपराष्ट्रपतिको निवेदनको सुनुवाइ गर्नुपर्ने एक न्यायाधीशले बताए।
No comments:
Post a Comment