लोकतन्त्र स्थापनासँगै पर्व र विभिन्न दिवसमा सरकारी छुट्टी थपिएपछि नेपाल श्रीलंकालाई उछिनेर पहिलो स्थानमा पुगेको हो । पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालमा २० दिन सार्वजनिक बिदा बढेको छ ।
श्रीलंकामा यस वर्ष ३२ दिन सार्वजनिक बिदा पर्छन् भने नेपाल सरकारले ४७ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यीमध्ये ११ वटा बिदा क्षेत्र वा जाति विशेषसँग सम्बन्धित छन् ।
जातीय, धार्मिक वा क्षेत्रीय पहिचानलाई राष्ट्रिय हैसियत दिलाउने भन्दै गृह मन्त्रालयमा परेको मागअनुसार सरकारले निर्णय गर्दै जाने हो भने केही वर्षमै बिदा पाँच दर्जन नाघ्नेछ ।
'सबै जनजाति, भौगोलिक र क्षेत्रीय पर्वमा छुट्टी मागिएको निवेदनको खात लागेको छ,' गृहका प्रवक्ता रत्नराज पाण्डेले नागरिकसित भने । मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्था शाखाको अभिलेखअनुसार जैनहरूले पुज्ने भगवान महावीरको जन्मदिनदेखि गुरुङहरूको ल्होसारमा तीन दिन बिदा मागिएको छ । हरिततालिका तीज र ऋषिपञ्चमीमा समेत सबैलाई बिदा मागिएको छ ।
बिहीबार परेको गौरा पर्वमा देशैभरि सरकारी बिदा गराएरै छाड्नै सुदूरपश्चिमबासीको अठोट यसपालि पूरा हुन सकेन । यो चाडमा सुदूरपश्चिममा मात्र बिदा दिएर नहुने भन्दै उनीहरूले मुलुकभरि छुट्टी मागेका थिए । आफ्नै नेता भीम रावल गृहमन्त्री भएकाले पनि उनीहरू हौसिएका थिए ।
तर गृहले सुदूरपश्चिमबाहेक अन्यत्र यो पर्व नमानिने हुँदा राष्ट्रिय बिदा दिन नसकिने तर्क सारेर दबाब टारेको छ । 'कर्णालीपूर्व गौरा खासै मानिँदैन, त्यसैले बिदा जरुरी छैन भन्ने सरकारको धारणा हो,' पाण्डेले भने ।
सुदूरपश्चिमेली समाजको नाममा केही दिनदेखि मन्त्रालय धाइरहेकाहरूले भने 'आफूले सुन्दै नसुनेको पर्वमा देशभरि बिदा हुने तर गौरालाई किन सुदूरमा मात्र सीमित गर्ने' भन्ने जिकिर गरेका छन् ।
गौराभन्दा कैयौं गुणा कमले मान्ने जातीय वा क्षेत्रीय पर्वमा राष्ट्रिय बिदा माग गर्नेहरू दर्जनौं छन् । छुचो हुन नचाहने सरकारले कतिपयमा बिदा दिएको पनि छ ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि चलेको समावेशीको लहर अन्यत्र जे भए पनि सरकारी बिदा दिने क्रममा भने निकै 'उपलब्धिपूर्ण' देखिएको छ । दुई वर्षको अवधिमा २० दिन सार्वजनिक बिदा थपिएका छन् । ती मध्ये दर्जनभन्दा बढी जनजाति, धार्मिक र क्षेत्रीय पर्व छन् ।
इद, छठ, बकर इद, उधौली, क्रिसमस, तमू ल्होसार, माघी, सोनम ल्होसार, सिरुवा पावनी -पूर्वी तराई), गुरु नानक जयन्ती -सिख धर्मावलम्बी), घ्याल्वो ल्होसार जातीय बिदा प्रमुख हुन् । यीमध्ये अधिकांश पर्व देशव्यापी रूपमा मनाइदैन । केही लाख वा हजारले मात्र मान्ने भए पनि जातीय पहिचानका नाममा राष्ट्रिय मान्यता दिएको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले राजपत्रमा यस्तो बिदा पनि प्रकाशित गरेको छ, जुन कुन दिन पर्छ भनी गृहकै सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई थाहा छैन । धवथाम्बु छेउचिक पर्वका दिन त्यस्तो पर्व मनाउने जिल्लामा स्थानीय बिदा दिने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । तर त्यो कहिले पर्छ र कुन जिल्लामा मानिन्छ भन्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई अत्तोपत्तो छैन ।
'मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव आएर निर्णय भयो, उतै सोध्नुपर्ला हामीलाई त थाहा छैन,' एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने । पहाडीया बाहुन क्षेत्रीका पर्वहरूमा लस्करै राष्ट्रिय बिदा हुने, तर अरू जाति, जनजातिको संस्कृतिलाई राज्यले वास्ता गरेन भनी बिदा माग्न सुरु भएको हो ।
नौ वर्षअघि सरकारले काटेका हिन्दु धर्मावलम्बीका केही पर्व फेरि थपिएका छन् । 'अविकसित मुलुकमा सरकारी सेवा जतिसक्दो सुलभ हुनुपर्नेमा बिदाको खात मात्र थपेर सरकार उल्टो गतिमा हिाडिरहेको छ,' पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले भने- 'केही हजारले मान्ने पर्वमा राष्ट्रिय बिदामात्र हैन, बाहुन, क्षेत्रीको बिदा पनि थप्ने काम भइरहेको छ ।'
२०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले एक दर्जन पर्व बिदा कटौती गरेको थियो । तीमध्ये जनैपूणिर्मा, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, वसन्त पञ्चमी, दशैको लामो बिदा फेरि पुनर्बहाली भएको छ । गृह स्रोतका अनुसार हिन्दु संस्कृति संरक्षणका नाममा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा ती बिदा थपिएका हुन् ।
तीन वर्षअघिसम्म आधा दिन बिदा हुने सहिद दिवस र महिलालाई मात्र छुट्ट िहुने नारी दिवसमा पनि लोकतान्त्रिक सरकारले पूरै बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक बिदाको विषयमा दश वर्षअघि भन्दा पनि सरकार निकै 'प्रतिगामी' देखिएको छ । २०५७ सालमा दुई दर्जनमात्र सार्वजनिक बिदा भएकोमा दश वर्षको अवधिमा दोब्बर भएको छ ।
लामो समयदेखि कूटनीतिक सेवामा कार्यरत परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराईका अनुसार युरोप, अमेरिकामात्र हैन, छिमेकी भारतमा पनि बिदा एकदमै कम छन् ।
जर्मनीको राजदूतबाट केही महिनाअघि मात्र फर्किएका भट्टराईका अनुसार त्यहाँ वर्षमा जम्मा आठ दिन बिदा हुन्छन् । साप्ताहिक छुट्टबिाहेक अमेरिकामा पनि सरकारी कार्यालय दश दिनभन्दा बढी बन्द हँुदैन ।
प्रजातान्त्रिक सरकारहरू जनताले पाउने सेवासुविधाका विषयमा कति गम्भीर हुन्छन् भन्ने प्रष्ट पार्न उनले जर्मनीको उदहारण दिएका छन् । 'जनतालाई असुविधा नहोस् भनी जर्मनीमा सबै तहको निर्वाचन बिदाको दिन मात्र गरिन्छ,' भट्टराईले भने ।
भारतमा पनि नेपालमा भन्दा धेरै जातजाति र धार्मिक समुदायको बसोबास छ । तर उनीहरूका केही पर्वमा मात्र केन्द्र वा राज्य सरकारले बिदा दिन्छ । आफ्नो जातअनुसारको पर्व मनाउन छुट्ट िबस्नुपर्दा कर्मचारीले आफ्नो सञ्चित बिदा खर्च गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि कर्मचारीलाई पर्व र भैपरी नाममा वर्षको १२ दिन बिदा दिएकै छ । तर त्यसलाई चटक्कै बिर्सेर केही हजारले मनाउने उत्सवमा पनि बिदा माग्ने क्रम बढिरहेको छ ।
संसारका प्रमुख र छिमेकी मुलुकलाई हेर्ने हो भने बिदाको दिन र समृद्धि परस्पर विरोधीजस्तो देखिन्छ । युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा सार्वजनिक बिदाको संख्या दर्जनभन्दा कम छ । दक्षिण एसियामै पनि भारतमा केन्द्र सरकारले दिने बिदा अरू मुलुकभन्दा कम छ ।
सरकारी सेवामा जनताको धेरै निर्भरता रहेको नेपालले बिदामा कीर्तिमान कायम गर्नुको मतलब आमजनताले पाउने सेवा सुविधाको दुर्लभता पनि हो ।
दुई वर्षयता थपिएका सार्वजनिक बिदा
गौरा (सुदुरपश्चिममा मात्र), इद, छठ, बकर इद, उधौली, क्रिसमस, तमू ल्होसार, माघी, सोनम ल्होसार, सिरुवा पावनी (पूर्वी तराई), गुरु नानक जयन्ती (सिख धर्मावलम्वी), धवथाम्वु छेउचिक, घ्याल्वो ल्होसार, लोकतन्त्र दिवस, विश्व मजदुर दिवस, गणतन्त्र दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय अपांग दिवस (अपांग कर्मचारीलाई), सहिद दिवस, नारी दिवस
धनी मुलुकमा कम गरिबमा बढी
देश दिन
नेपाल ४७
श्रीलङ्का ३२
भुटान २१
बङ्गलादेश १७
भारत १६
अष्ट्रेलिया ११
अमेरिका १०
जर्मनी ८
(भारतमा राज्य सरकारले पनि दर्जनभन्दा कम संख्यामा बिदा दिने गरेका छन्)
Source:[http://www.nagariknews.com/society/nation/4482-2009-08-29-05-24-07.html]
No comments:
Post a Comment