'या शपथ लेऊ या पद छाड'

श्रीधर खनाल/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ७ भदौ

हिन्दी भाषामा शपथ लिएर विवादमा परेका निर्वाचित उपराष्ट्रपति परमानन्द झा सात दिनभित्र नेपाली भाषामा शपथ नलिए स्वतः पदमुक्त हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आइतबार नेपालीमा शपथ लिन समयसीमा तोक्दै उपराष्ट्रपति झाका नाममा यस्तो आदेशदिएको हो । न्यायाधीश तपबहादुर थापा, रामकुमारप्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, प्रेम शर्मा र भरतराज उप्रेतीको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, 'सात दिनभित्र संविधान र अदालतको आदेशअनुसार कानुनसम्मत शपथ नलिएमा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार क्रियाशील नरहेको मानिनेछ ।

उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि झाले ८ साउन ०६५ मा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट शपथ लिएका थिए । राष्ट्रपति यादवले नेपाली भाषामा पढेको शपथलाई उनले हिन्दीमा उल्था गरेर उच्चारण गरेका थिए । उपराष्ट्रपति झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ नेपालको अन्तरिम संविधानविपरीत जनाउँदै अदालतले यसअघि नै रद्द गरिसकेको छ । ९ साउनमा हिन्दीमा लिएको शपथ रद्द गर्दै अदालतले नेपालीमा शपथ लिन आदेश गरे पनि उपराष्ट्रपति झाले अहिलेसम्म दोस्रोपटक शपथ लिएका छैनन् । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३६ झ को उपधारा २ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ नलिएसम्म उपराष्ट्रपतिको कार्यभार संहाल्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

उपराष्ट्रपति झाले शपथको कार्यक्रम तय भएमा पुनः शपथ लिने आशयको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छन् । आइतबारको पूर्ण इजलासले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । 'महामहिम राष्ट्रपति महोदयले मलाई पुनः शपथग्रहण गराउन स्वीकार गरेको खण्डमा तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तत् सम्बन्धमा कार्यक्रम तय गरी जानकारी आएको अवस्थामा सोबमोजिम केही गर्न सकिन्छ,' उपराष्ट्रपति झाले २ भदौमा सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतलाई लेखेको पत्रमा 'शपथग्रहण गराउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट राष्ट्रपतिको कार्यालय र सम्माननीय उपराष्ट्रपतिसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको' उल्लेख छ । 'समय तय हुनासाथ उपराष्ट्रपति पदको शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ,' सो पत्रमा छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शपथग्रहणका विषयमा उपराष्ट्रपतिलाई समेत पत्र लेखिसकेको छ ।

१ भदौमा राष्ट्रपतिलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, 'उपराष्ट्रपति पदको शपथग्रहण गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग समन्वय गरी शपथग्रहणको मिति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएकाले सो प्रयोजनका लागि सम्मति दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।' उता, राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने शपथ लिने व्यक्ति तयार भएको अवस्थामा राष्ट्रपति शपथ गराउन तयार रहेको जानकारी गराएको छ । ३ भदौमा अदालतलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, 'शपथ गर्ने व्यक्तिले सोका लागि इच्छा व्यक्त गरी जानकारी गराएको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम शपथग्रहणसम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्न सम्मानित राष्ट्रपति तयार रहनुभएको छ ।' उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले भने शपथको विषयमा एक सातामा निर्णय गर्ने बताए । न

याँ पत्रिकासँग फोनवार्तामा उपराष्ट्रपति झाले भने, 'पुनः शपथ खाने विषयमा अहिलेसम्म केही सोचेको छैन । आदेश हेरेर मात्र यो विषयमा निर्णय गर्छु ।' उनले भने, 'मैले पनि मिडियाहरूबाटै सुनेको छु । औपचारिक रूपमा आदेश आएको छैन । मैले सुनेअनुसार एक साताको समय दिएको छ, एक हप्तामा सोचौँला नि !' विनम्र भावमा प्रस्तुत भएका उपराष्ट्रपति झाले आदेश सकारात्मक वा नकारात्मक भन्ने कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । 'आदेश हेरेर केही सोच्नेछु,' उपराष्ट्रपति झाले भने ।

Source:[http://www.nayapatrika.com/newsportal/cover_story/5164.html]