एमालेमा तेस्रो समूहको उदय

तिलक पाठक, काठमाडौं, भदौ ७- सत्तारूढ नेकपा एमालेमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीबीचको विवाद चर्किंदै जाँदा पार्टीमा तेस्रो समूह पनि बन्न थालेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछि बन्न थालेको तेस्रो धारले बिस्तारै आकार लिँदै गएको छ।
अध्यक्ष खनाल र नेता ओलीमध्ये कुनै एकको सल्लाहमा भन्दा पनि दुवै पक्षलाई समन्वय गर्दै अघि बढ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नेपालको छुट्टै समूह बन्दै गएको हो।

पार्टीमा अहिले खनाल, नेपाल र ओलीको तीन समूह स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ।

पार्टीको बुटवलमा भएको आठौं अधिवेशनमा पूर्व महासचिव नेपालले ओलीलाई समर्थन गरेका थिए। त्यसले केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल-ओली पक्षको बहुमत बन्न पुगेको हो।

नेपालको समर्थन पाउँदा-पाउँदै पनि ओली अध्यक्ष पदमा विजयी भने हुन सकेनन्। महाधिवेशनदेखि नै नेपाल-ओली गठबन्धन रहँदै आएको हो। त्यसैको परिणामस्वरूप नेपाल प्रधानमन्त्री समेत बन्न पुगे।

प्रधानमन्त्री बनेपछि उनलाई खनाल र ओली दुवैले दबाब दिन थाले। गठबन्धन बनाउने भूमिकाका कारण ओली प्रधानमन्त्री नेपाल आफू अनुसार चल्नुपर्ने भन्दै 'सल्लाह' दिन थाले।

यता अध्यक्ष खनालले पार्टीको सिफारिस र निर्णयमा नेपाल प्रधानमन्त्री भएकाले आफनो निर्णय मान्नुपर्ने दबाब दिन थाले। पार्टीबाट क-कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने विषयमा समेत विवाद बढ्यो। अन्ततः तीनै समूहको २/२ जनाको दरले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराइयो।

त्यसयता प्रधानमन्त्री नेपालको निर्णयमा खनाल र ओली दुवै हाबी हुन खोजे। तर, प्रधानमन्त्री नेपाल कुनै एक नेताको रायसल्लाह मात्रै मान्ने पक्षमा रहेनन्। उनी दुवै पक्षलाई समन्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रयासमा छन्। उनको कार्यले दुवै पक्ष सन्तुष्ट छैनन्।
महाधिवेशनमा ओलीलाई समर्थन गरेका नेपाल पक्षका नेताहरू विस्तारै पुरानै समूहमा गोलबन्द हुन थालेका छन्। नेपाल समूहको संख्या बिस्तारै बढ्दै जाने उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।

पार्टीभित्रको तीन समूहलाई हेर्दा अध्यक्ष खनालका पक्षमा धेरै संख्या देखिन्छ। यद्यपि नेपाल र ओली एक ठाउँमा उभिँदा भने खनाल अल्पमतमा नै पर्ने स्थिति छ। यसअघि पनि नेपाल र ओली एक ठाउँमा रहेका कारण नै अध्यक्ष खनाल अल्पमतमा रहेका हुन्। महाधिवेशनलगत्तै संस्थापन पक्ष स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहयो। जसका कारण लामो समयसम्म पनि पार्टीका बैठक हुन सकेनन्। त्यसपछि भएको पोलिटब्युरोको चुनावमा पनि संस्थापन पक्ष बहुमत बन्न सकेन। यसले गर्दा पार्टीका केन्द्रीय निकायबाट निर्णय गराउन संस्थापन पक्षलाई हम्मे-हम्मे पर्न थाल्यो।

त्यसैबीच, जेठ २९ को मध्यरातमा केन्द्रीय कमिटी बैठकको अन्तमा खनालले नेता भरतमोहन अधिकारीलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाए। संस्थापनको विपक्षका प्रभावशाली नेताहरू हिँडिसकेको स्थितिमा बाँकी रहेका नेताहरूले मात्रै अध्यक्ष खनालको निर्णय रोक्न सकेनन्। वास्तवमा स्थायी कमिटीमा आफनो बहुमत पुर्‍याउने उपायस्वरूप खनालले यो कदम उठाएका थिए।

त्यसअघि ११ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराको मतदान अधिकार थिएन। बाँकी १० सदस्यमध्ये संस्थापन पक्ष र नेपाल-ओली पक्षमा ५/५ जना थिए। अध्यक्षले बराबर भएको स्थितिमा मात्र मतदान गर्ने भएकाले संस्थापन पक्ष अल्पमतमा पर्दै आएको थियो। अधिकारीको मनोनयनपछि स्थायी कमिटीमा संस्थापन पक्षको नेपाल-ओलीभन्दा एक सिट बढी हुन गएको छ।

यता ३९ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा खनालको पक्षमा १६ जना छन् भने ओलीको पक्षमा ८ र नेपालको पक्षमा ६ जना छन्। त्यस्तै संस्थापन र नेपाल दुवैको पक्षमा निकटता देखाउनेको संख्या ५ रहेको छ।

यसमा अधिकांश नेपाल पक्षकै छन्। कथंकदाचित समूहमा स्पष्ट विभाजित हुने स्थिति आए खनाल-नेपाल समूहका अधिकांश ब्यक्ति नेपालतिर लाग्ने स्रोत बताउँछ। नेपाल र ओली दुवैतिर निकट देखिनेको संख्या भने थोरै छ। पोलिटब्युरोमा नेपाल-ओली पक्षमा चार नेता देखिएका छन्। (विस्तृत हेर्नुस् बक्समा) यस हिसाबले पनि नेपाल र ओली एकै ठाउँमा उभिँदा पोलटब्युरोमा समेत संस्थापन पक्ष अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ।

केन्द्रीय कमिटीमा पनि संस्थापन पक्षको स्थिती उस्तै छ। १ सय १७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा संस्थापन पक्षमा ५५ जना मात्रै देखिएका छन्। बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरू ओली र नेपाल पक्षमा छन् भने खनाल-नेपाल पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू स्पष्ट गुट विभाजनको स्थितिमा नेपालतिर लाग्ने सम्भावना छ।

कुनै विवादलाई मतदानबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने स्थिति आएमा पनि संस्थापन पक्षको बहुमत हुने स्थिति छैन। केन्द्रीय कमिटीका ८६ सदस्यलाई मात्र मतदानको अधिकार छ।

अनुशासन आयोग अध्यक्ष अमृत बोहरा र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मतदानको अधिकार छैन। मतदान अधिकार भएकामध्ये संस्थापन पक्षमा ३७ जना मात्रै छन्। यसमध्ये ओली पक्षमा २३, नेपाल पक्षमा १३, खनाल-नेपाल पक्षमा ९ र नेपाल-ओली पक्षमा ४ जना छन्। खनाल-नेपाल पक्षमा रहेका अधिकांश नेपाल निकट छन्।

नेपाल र ओली एकैतिर लागेर पार्टीमा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने कुराबाट संस्थापन पक्ष सशंकित छ। त्यसैले हुन सक्छ, पार्टीका महत्वपूर्ण पद संस्थापन पक्ष आफैले राखेको छ। तर, संस्थापन पक्षको यो कार्यशैलीले दुवै पक्ष आक्रोशित छन्।

सर्वसम्मत हिसाबले कार्यविभाजनको प्रस्ताव आउनुपर्नेमा आग्रह र पूर्वाग्रही हिसाबले कार्यविभाजन गरिएको ती नेताहरूको भनाइ छ। 'पार्टीको आवश्यकता र कार्यकर्ताको इच्छाअनुसारभन्दा पनि आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा कार्यविभाजन गरियो,' ओली पक्षधर एक नेताले भने।

कार्यविभाजन अनुसार अध्यक्ष खनाललाई संसदीय बोर्ड र स्कुल विभागको जिम्मेवारी छ। उपाध्यक्ष अशोक राईलाई संगठन विभाग, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कृषि तथा भूमिसुधार, महासचिव ईश्वर पोखरेललाई प्रचारप्रसार विभागको जिम्मेवारी छ। यी सबै नेता संस्थापन पक्षका हुन्।

'सबै जिम्मेवारी अध्यक्ष र महासचिवलगायतका पदाधिकारीले नै राख्ने हो भने त्यो कसरी सामूहिक प्रणाली भयो ?' ती नेताले प्रश्न गरे, 'अध्यक्ष र महासचिवलाई किन विभाग चाहियो ?' महाधिवेशनमा विचारभन्दा पनि ब्यक्तिका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुँदा गुट हावी भएको नेताहरूको भनाइ छ।


Source:[http://nagariknews.com/politics/party-politics/4250-2009-08-23-03-01-11.html]