विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव विवादमा

काठमाडौ, २५ पुस : 

सातामा ५१ घन्टा लोडसेडिङ गर्दै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बढाउन गरेको तयारी विवादमा परेको छ । विद्युत् महसुल बढाउने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबीच मत बाझिएपछि प्रस्ताव विवादमा परेको हो । प्राधिकरणले तत्काल विद्युत् महसुल नबढाए बढ्दो आर्थिक घाटा धान्न नसक्ने भन्दै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसँग महसुल वृद्धिको स्वीकृति मागे पनि आयोगले महसुल बढाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताएपछि दुई निकायबीच विवाद देखिएको हो । प्राधिकरणले गरेको महसुल वृद्धिको प्रस्ताव आयोगले स्वीकृति दिएपछि मात्र लागू हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगले विद्युत्को महसुल बढाउनुअघि प्राधिकरणले तीनवटा पूर्वसर्त पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । आयोगले अघि सारेको पूर्वसर्तमा प्राधिकरणको आर्थिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सरकारी कार्यालयहरूले नतिरेको महसुल बक्यौता असुल गर्नुपर्ने र विद्युत् चुहावट रोक्नुपर्ने

रहेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ अर्यालले आयोगले उठाएका तीनवटा पूर्वसर्त पूरा नगरेसम्म प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल बढाउन नसक्ने बताए । उनले विद्युत्को महसुल बढाएर मात्रै विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक घाटा कम हुन नसक्ने प्रस्ट पारे । 'प्राधिकरणभित्रका विसंगति अन्त्य नगरेसम्म महसुल बढाउनुको कुनै अर्थ छैन,' अध्यक्ष अर्यालले भने ।

यसअघि महसुल बढाउँदा पनि पटक-पटक प्राधिकरणमा रहेका विसंगति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो । तर, प्राधिकरणमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले सरकारी कार्यालयहबाटै करिब २ अर्ब महसुल उठाउन सकेको छैन भने बिजुलीको चुहावट पनि प्राधिकरणले रोक्न सकेको छैन । अहिले २७ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको र यसलाई रोक्न नसकिएको प्राधिकरणले नै स्विकारेको छ ।

प्राधिकरण भने जसरी भए पनि विद्युत् महसुल बढाउने पक्षमा देखिएको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बिजलीको उपयोग गर्ने तल्लो वर्गलाई असर नपर्ने गरी विद्युत् महसुल बढाउनुपर्ने बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन जीवेन्द्र झाले २०५८ देखि विद्युत् महसुल नबढेका कारण महसुल बढाउने तयारी

भइरहेको बताए ।

महसुल बढाउने विषयमा महसुल निर्धारण आयोगसँग सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको पनि उनले बताए । प्राधिकरणका घरायसी, गैरव्यापारिक, व्यापारिक, औद्योगिक र अन्य गरी ५ प्रकारका ग्राहक छन् । प्राधिकरणका ग्राहकमध्ये सबैभन्दा बढी घरायसी छन् । प्राधिकरणले अहिले मासिक ५ एम्पियरसम्म कम्तीमा ८० रुपैयाँ, १५ एम्पियरसम्मले २ सय ९९ रुपैयाँ, ३० एम्पियरसम्म ६ सय ६४ रुपैयाँ, ६० एम्पियरसम्म १३ सय ९४ रुपैयाँ महसुल लिँदै आएको छ । प्राधिकरणको औसत महसुल करिब ७ रुपैयाँ छ ।