कृष्ण ज्ञवाली
स्थानीय विकास मन्त्रालयको दृष्टिकोणमा संघीयता हाम्रो वास्तविकता बनिसकेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा राज्यलाई तीनवटा तहमा विभाजन गर्नेमा सम्भवतः अन्तिम सहमति बन्छ । त्यो भनेको एउटा केन्द्रीय सरकार, अर्को प्रादेशिक (प्रान्तीय वा राज्य) र अर्को सबैभन्दा तलको स्थानीय सरकार हो । स्थानीयसरकार त झन अवश्यम्भावी यथार्थका रूपमा राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डामा परिसकेको छ ।
स्थानीय सरकारको स्वरूप र संरचना कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा राम्रोसँग विश्लेषण गर्न जरुरी छ । नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुक हो । तर, नगरहरू धेरै बनिसकेको, नगरमा बस्ने जनसंख्या र नगरउन्मुख गाविसको संख्या पनि बढेको छ । स्थानीय सरकारमा गाउँको युनिट त रहन्छ नै जसको नाम जे पनि राख्न सक्छौँ । अहिलेको गाउँ विकास समिति पटक्कै नमिल्दो नाम हो । यसलाई ग्रामपालिका वा कुनै नाम दिन सकिन्छ ।
अहिले ३ हजार ९ सय १५ गाविस रहेका छन् । यही आकार र संख्यामा त नरहला र रहनु पनि हुँदैन । जस्तो, एउटा तह त गाउँ भइहाल्यो अर्को नगर बनिनसकेका तर बन्ने क्रममा रहेका गाविसलाई एउटा तहमा राख्नुपर्छ कि भन्ने मैले ठानेको छु । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले भन्नुपर्दा ३ हजार नौ सय १५ गाविसलाई दुईवटा तहमा राख्नुपर्छ । एउटा, तल्लो तहको ग्रामपालिका हुन्छ । दोस्रो, नगरउन्मुख गाविस, जसलाई बृहत् ग्रामपालिका वा यस्तै केही भन्न सकिन्छ । त्यसपछि हामी जाने नगरपालिकामै हो । नगर अर्को वास्तविकता हो । यसलाई शासन गर्ने अर्को युनिट हुनैपर्छ ।
अहिले भन्दै आएको नगरपालिका ठीकै हुन्छ जस्तो लाग्छ । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा छलफल हुनसक्छ । त्यसपछि अहिले भन्दै आएको जिल्ला विकास समितिको पनि नाम मिलेको छैन । जिविसको स्थिति के हुन्छ, भन्न कठिन छ । तल आउँछ कि माथि जान्छ वा बीचकोमा बस्छ, यसमा छलफल हुनुपर्छ । सामान्यतः गाउँ र नगरका दुई अथवा तीनवटा युनिट हुनुपर्छ । एउटा गाउँ, अर्को नगरउन्मुख गाउँ र अर्को नगर । यसलाई अलिकति परिमार्जनसहित संस्थागत गर्नुपर्छ । जिल्ला नरहन पनि सक्छ, रहेमा पनि नाम परिवर्तन हुनसक्छ । यसरी परिवर्तन भएको नामले जुन क्षेत्राधिकार र भूभागलाई समेट्छ, त्यो प्रान्तीयतिर पनि जाने हो कि ? मलाई प्रान्तीयतिर जाँदा ठीक हुने हो कि जस्तो लाग्छ ।
काम, कर्तव्य र अधिकार अहिलेको पनि नराम्रो छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ असाध्यै अग्रगामी र प्रगतिशील हो भन्ने लाग्छ । बरु त्यसको कार्यान्वयनका लागि हामी नै तयार थिएनौँ कि भन्ने लाग्छ । स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा यसैलाई अलिकति परिमार्जन गर्यौँ भने पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
विदुर मैनाली
०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन संघ/महासंघहरू लागे । जिविस महासंघ, नगरपालिका संघ र गाविस राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ९ीयअब क्िभाि-न्यखभचnmभलत ब्अत० ल्याउन ठूलो आन्दोलन गरेका हौँ । हामी जेल पनि बस्नुपरेको थियो । त्यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन हामीले भनेजस्तो गरी आएन । जति आएको छ, त्यसले धेरै उपलब्धि भएको छ ।
जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेको छ । कति संघ बन्छन्, त्यो आपनो ठाउँमा छ । तर, भूगोल उही रहन्छ । नाम जे रहे पनि आधारभूत तहमा जनताले सेवा पाउने गरी स्थानीय सरकार बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसको भौगोलिक-प्रशासनिक पदाधिकारीको स्वरूप कस्तो हुने, हिजोको स्वरूप ठीक छ कि छैन, अधिकार क्षेत्र के हो, सो निश्चित हुनुपर्छ । विद्युत्, ढल, निर्माणका सबै अधिकार स्थानीय सरकारमै आउनुपर्छ । अधिकार स्थानीय सरकारमा नआए सबै
'लाइन एजेन्सी'हरू रहनुहुँदैन । जिविस महासंघ, गाविस राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले न्त्श्-ग्म्ीभ् को सहयोगमा बृहत् अध्ययन गराएका छौँ । यसमा अझै छलफल गर्दै छौँ । संविधानसभा राजनीतिक कुरामा बढी केन्दि्रत भएकोले स्थानीय सरकारका बारेमा धेरै बहस भएको छैन ।
जनताको सबैभन्दा पहिलो पहुँच पुग्ने ठाउँ स्थानीय सरकार हो । घरदैलोमा पुगेको सरकार भएकाले यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । खेतबारीको डिलको मुद्दा बोकेर गाउँका मान्छे जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्नुपर्छ । अब त्यस्तो न्यायिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । एउटा सामान्य पुल बनाउनुपर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
नारायण कोइराला
स्थानीय सरकारको कुरा गर्दा यसको प्रस्तुति संघीयताविरोधीजस्तो देखिन्छ । दोस्रो समस्या- स्थानीय सरकारसँग काम गरेकाहरू र यहाँ काम गरेका
कर्मचारीबाहेक अरूले स्थानीय सरकारको समस्यालाई बुभन सकेका छैनन् । राज्यका सञ्चालक वा नीति-निर्माताहरूले यसको महत्त्वबोध गरेकै छैनन् । प्रजातन्त्रलाई बचाइराख्न तथा जनताका सेवासुविधामा ध्यान दिन स्थानीय सरकारको कति महत्त्व छ उनीहरूले बुझेकै छैनन् वा उनीहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन वा उनीहरू बुभनै चाहँदैनन् ।
पञ्चायतकालको प्रधानपञ्चले जति 'पावर एक्सर्साइज' गरे त्योभन्दा कम ०४९ का गाविस अध्यक्षले गरे । जब कि प्रधानपञ्चलाई भन्दा बढी 'पावर' गाविस अध्यक्षलाई थियो । तर, 'पावर एक्सर्साइज' कम गरियो । ०५४ पछिका निर्वाचनबाट आएका अध्यक्षहरूले त त्योभन्दा झन् कम अधिकारको प्रयोग कम गरे । अधिकार दिएर मात्र हुन्थ्यो भने पछिल्लोपटक पावरको प्रयोग बढी गर्नुपथ्र्यो ।
स्थानीय सरकारको स्वरूपका बारेमा दुईवटा दृष्टिकोण आउँछन् । विकास निर्माणका कुरा सानो इकाइमा गयो भने बढी सफल हुन्छ । जनता आपै संलग्न हुन पाउँछन् भन्ने एउटा दृष्टिकोण हो । अर्को, सानो क्षेत्रमा जाँदा व्यवस्थापन खर्च बढ्छ । स्रोत कम भएको हाम्रोजस्तो देशमा त्यसरी जान हुँदैन, क्षेत्र ठूलो बनाएर जानुपर्छ भन्ने मत छ । यो छलफलको विषय हो ।
अर्को पक्ष निर्वाचन हो । वडैपिच्छे ४/५ जना चुन्नु सबैभन्दा कामै नलाग्ने भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । समाजबाट निकालिनुपर्ने फटाहा मान्छे पनि निर्वाचित भएर आएको छ । प्रतिनिधित्व कस्तो गराउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ । नीति-निर्माण र व्यवस्थापन तहमा एकैचोटि समावेशीकरण र आरक्षण खोजेर हुँदैन । ड्राइभर र डाक्टरलाई आरक्षण गरेर पठाइदिँदा के हुन्छ ? मान्छे मर्दैन ? हामी कतातिर दौडिरहेका छौँ, सोच्नैपर्छ ।
गाउँ/नगरका जनताले आपना दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा-सुविधा आफ्नै दैलोको सरकारबाट पाउनुपर्छ । साधन र स्रोतको उपयोग गर्न र कर उठाउन जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
हिजो विकेन्द्रीकरण जिविसमा मात्र ल्याउनु निहित स्वार्थ थियो । त्यतिवेलाका राजनीतिकर्मी तथा कर्मचारीतन्त्रले विकेन्द्रीकरणको अर्थ बुझेनन् । तथाकथित प्राज्ञिक वर्गले पैसा पाए जस्तो पनि कार्यपत्र लेखिदिएका हुनाले जिविसमा लगेर विकेन्द्रीकरणको गर्भ नै तुहाइयो । किनकि जिविस स्वयं कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । कार्यान्वयन गर्ने निकाय गाउँ र नगर नै हुन् । जिविस त समन्वय र मूल्यांकन गर्ने निकाय हो । जिविस रहने/नरहने भन्ने प्रश्न छ । हिजोकै हिसाबले राख्नु ठीक हुँदैन । जिविसलाई प्रान्तमा लग्न खोजिएको छ, त्यो गलत हो । यसले द्वन्द्व मात्रै बढाउँछ ।
यो देशमा गलत कुरामा विवाद भइरहेको छ । गाउँ र नगरलाई समायोजन गर्ने गरी प्रान्तहरू बनाउँदै जानुपर्ने हो । यहाँ त घर बनाउन लागिएको छ, तर जगको चर्चा छैन, छानो र तलाको मात्र चर्चा छ । व्यावहारिक भएर कुरा गर्नुपर्छ । कदापि यो देशमा संघ भएछ भने स्थानीय चुनाव भएको १ वर्ष नपुग्दै संघ काम नलाग्ने बन्छ । जगको आधार नबनाई संघमा जाने हो भने मुलुक बर्बाद हुन्छ ।
भरतबहादुर खड्का
विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको छ । क्रमिक रूपमा अगाडि पनि बढेको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपात भएपछि केही प्रयास भएका छन् । दुईपटकको चुनावको मूल्यांकन गर्ने हो भने स्थानीय निकायले गरेका कामकारबाहीकोे धेरै प्रगति भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार सबै क्षेत्रमा प्रगति भएका छन् ।
यहाँ सवाल प्रवृत्तिको हो । स्थानीय निकायलाई निरन्तरता दिने ऐनको मनसाय थियो, अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा विकास गर्ने 'कमिटमेन्ट' थियो । यसलाई हामीले गलत ढंगले ब्रेक गर्यौँ । मुलुकका लागि यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा केन्द्रले कति बजेट छुट्याएको छ, त्यसको कसरी खर्च भएको छ, उपलब्धि कति भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले स्थानीय सरकार कति आवश्यक छ भन्ने कुरा यसले पनि पुष्टि गर्छ ।
अहिले संघीयताको कुरा सबैभन्दा बढी बहसका रूपमा आएको छ । कुनै कुरा कहीँबाट आइहाल्यो भने त्यसलाई सहजीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने कि नेपालको परिवेश र सन्दर्भमा कस्तो किसिमको संरचनाको आवश्यकता छ भन्नेबारेमा सबै तह र तप्काका मान्छेले परिपक्व ढंगले विश्लेषण गर्ने ? पहिला संघीयतामा केका लागि जाने भन्ने कुरा अहिले कुनै राजनीतिक दलले पहिचान गर्नै सकेका छैनन् । यो हाम्रो कमजोरी हो, यही अपरिपक्व हिसाबले संविधान निर्माण गर्न खोज्यौँ । यसले मुलुकमा दुर्घटना हुन्छ । संघीयतामा जानु, राज्यको पुनर्संरचना गर्नु मात्रै आपै+mमा उपलब्धि होइन । त्यसले द्वन्द्वलाई सदाका लागि समाधान गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारका बारेमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गम्भीर चासो लिएको पाइँदैन । संघीयताभित्रको स्थानीय सरकार कस्तो हुने, यो बहस सबै पार्टीमा ओझेलमा परेको छ । यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । अहिले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको चर्चा छ । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारबीचको ग्याप ठूलो रहन सक्दैन । नागरिकता र पासपोर्ट लिन गाउँको मान्छे संघीय प्रदेशको राजधानी धाउनुुपर्यो भने हिजोको भन्दा ठूलो दुःख हुन्छ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षाको जगेर्ना गर्ने हैसियतको केन्द्रीय सरकारलाई अधिकार दिँदा सुरक्षा, परराष्ट्र, मुद्रण, राजमार्ग र हवाईमार्गका अधिकार दिनुपर्छ । बीचका कुरा प्रदेश र बाँकी कुरा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । यिनीहरूलाई निगाहको भरमा चलाउने खालको संविधान बनाउने होइन । कर लगाउनेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । राज्यको खम्बा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले न्याय, सुरक्षा, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण, कृषि विकासका सवालमा काम गर्छ भनेर जनतालाई ढुक्क पार्ने संरचना बनाउनुपर्छ । यसभन्दा बाहिर गएर प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारको बारेमा निर्णय गर्ने भन्ने सुनिएको छ । यो अत्यन्तै हल्का र अपरिपक्व कुरा चलिरहेको छ । यो कुनै हालतमा हुनुहुँदैन । हामीले राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर संविधान निर्माण र राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई निगाहको भरमा चलाउन खोज्ने होइन, संवैधानिक रूपमा यसका अधिकार क्षेत्र र स्रोतको बाँडफाँडका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
विद्या न्यौपाने
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लागू गर्ने कुरामा हामीले हिजोका दिनमा धेरै कठिनाइ भोगेका छौँ । अधिकारको बाँडफाँड गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको अधिकार स्थानीय निकायलाई पनि दिइएको छ । अधिकार दुईतिर हुँदा बाझिन गएको कारणले कामकारबाहीमा दोहारोपन आयो । यसले जति काम हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । हामीहरूकै कारण स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, ०५५ त आयो तर जस्तो आउनुपथ्र्यो त्यो आएन । अपुग कुरा थपेर त्यो ऐनलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ । हिजो स्थानीय निकायमा धेरै भीड जम्मा गरियो र जस्ता मान्छे पनि जितेर आए ।
अधिकार किटान गरेर दिइएन भने भोलि स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐेनका कागजी कुराहरू एकदमै राम्रा छन् तर त्यहाँ अधिकार अपुग छन् । स्थानीय सरकार जग हो । यो बलियो बनाएनौँ भने केन्द्रीय सरकार पनि बलियो हुन सक्दैन । भौगोलिक, आर्थिक सबै सीमा किटानीका साथ आउनुपर्छ । भोलि प्रादेशिक सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको हुनुहुँदैन । अहिले नगरपालिकाहरू एउटै स्वरूप र हैसियतका छैनन् । कुनै नगरपालिका गाउँबाट भर्खर उठेका छन् र कुनै काठमाडौं महानगरपालिकाजस्ता छन् । जनसंख्याको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दुई/तीनवटा नगरपालिका बनाए हुन्छ । किनभने सीमित स्रोत, साधन र उच्च जनघनत्व छ । केन्द्रीय सरकार यहीँ छ । ठूला दलका केन्द्रीय कार्यालय यहीँ छन् । यो सानो महानगरपालिका हो । छुट्टै ऐन नभएकाले नगरपालिकाकै स्थिति छ । तर, गर्नुपर्ने भार धेरै छ ।
डा. होस्ट म्याथ्युम
नागरिकले चुनेका व्यक्तिबाट संविधान बन्छ र त्यही संविधानले फेरि राज्यको संरचना बनाउने हो । वास्तवमा योे जगका बारेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ ।
प्रस्ट रूपमा तोकिएका जिम्मेवारी र साधन-स्रोतको बाँडफाँड संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित भएनन् भने स्थानीय सरकार सेवा प्रदायक मात्र हुनजान्छ । सेवा प्रदायक भएर मात्रै यसको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन, किनभने यो राजनीतिक संस्था पनि हो । त्यसकारण यसलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । स्थानीय सरकार भन्नेबित्तिकै साधन-स्रोतको सुनिश्चितता भन्ने कुरा बुभनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले पाउने राजस्व बाँडफाँड र अनुदानबीचमा पनि धेरै फरक छ । यदि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनुदान मात्र दिने व्यवस्था गरियो भने केन्द्रीय सरकारले नचाहेको वेला नदिन पनि सक्छ । राजस्व बाँडफाँडको व्यवस्था गर्यौँ भने स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यक साधन-स्रोत स्थानीयस्तरमा संवैधानिक रूपमा संकलन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । यस्तो स्रोत सुरुमा कमी भए पनि बिस्तारै बढ्दै जानसक्छ । त्यसैले राजस्व बाँडफाँडको व्यवस्था नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
एकात्मक शासन व्यवस्थाले जनतालाई सन्तुष्ट पार्न नसकेर नेपाल संघीयतामा गएको हो । संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरणको संरचना हो । यसमा यदि स्थानीय तह स्वशासित भएन भने केन्द्रमा सबैलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिँदा एकदमै व्यापक हुन्छ र धान्नै नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा जातीय र सांस्कृतिक विविधता छ । स्थानीय सरकारको माध्यमबाट त्यहाँ भएका विविधता त्यहीँ समायोजना गर्न सक्ने, सांस्कृतिक अपेक्षालाई त्यहीँ पूरा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
राजस्व बाँडफाँडमा स्विटजरल्यान्डमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच ५० प्रतिशत बाँडफाँड हुन्छ । जर्मनीमा २० देखि ३० प्रतिशत छ र नेपालका सन्दर्भमा जम्मा चार प्रतिशत रहेको बताइएको छ । स्विट्जरल्यान्ड अत्यन्तै विकेन्दि्रत सिस्टम हो । त्यसैले साधन र स्रोत बाँडफाँडको संवैधानिक प्रबन्ध र शक्ति वा जिम्मेवारीको निक्र्योल भएको साधनसम्पन्न केन्द्रीय सरकार प्रभावकारी हुनसक्छ ।
आर्थिक स्रोत र शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्न सकिन्छ ?
कृष्ण ज्ञवाली
आर्थिक स्रोत र साधनको बाँडफाँँड कसरी गर्न सकिएला भन्ने विषयमा प्रतिशतमै भन्न त गाह्रो छ । भने पनि यो कृत्रिम होला । एउटा 'इन्डिकेटर'को हिसाबले हाम्रोजस्तो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकको संरचना र भौगोलिक कठिनाइलाई हेर्ने हो भने केही मुलुकतिर र्फकन सकिन्छ । तर, तिनीहरूको विकासको स्तर धेरै माथि छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले समान भए पनि स्विट्जरल्यान्ड हाम्रो मोडल हुन नसक्ला । ब्राजिल र अर्जेन्टिना दक्षिण अमेरिकाका केही राम्रा उदाहरण हुन् । संघीय संरचनामा मुलुकलाई डोर्याएर वित्तीय विकेन्द्रीकरण, खासगरी वित्तीय निक्षेपणको राम्रो अभ्यास गरेका छन् यी मुलुकले । तर, ती मुलुक आकारमा ठूला छन् र तिनको विकासको स्तर माथि छ । जुनसुकै स्रोतबाट आएको राज्यको कुल वित्तीय स्रोत र साधनको एकचौथाई स्थानीय सरकारमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
राजस्वलाई संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । सिद्धान्तमा म पनि सहमत छु । तर, त्यो ससर्त हुनुपर्छ । 'इन्सेन्टिभ र डिस्इन्सेन्टिभ' को व्यवस्था गर्नुपर्छ । इन्सेन्टिभविना 'मोटिभेट' गर्न सकिँदैन । राम्रोलाई अझ राम्रो पार्न सकिन्छ तर त्यत्तिकै छोड्नुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । न्यूनतम सर्त पनि पूरा नगर्नेलाई त राजस्व बाँडफाँड गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । त्यस्तालाई आपै+m आर्जन गर भन्नुपर्छ । जसले न्यूनतम सर्त पूरा गरेको छ, त्यसलाई कार्यसम्पादनको स्तरमा तलमाथि छ भने पनि राजस्व बाँडफाँड गर्नुपर्छ । मापदण्ड नबनाई दिनै हुँदैन, त्यसै दिइयो भने दुरुपयोग हुन्छ ।
संघीयता राजनीतिक विकेन्द्रीकरणको महत्त्वपूर्ण रूप हो । चाहे पनि नचाहे पनि हामी संघीयतामा जाने भइसक्यौँ । यसलाई मध्यनजर गर्दै दुरुपयोगलाई रोक्न केही मापदण्ड बनाउनैपर्छ । त्यो मापदण्ड कार्यसम्पादनमा लगेर आबद्ध गर्नुपर्छ ।
अधिकारका कुरामा अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग स्थानीय निकायलाई कुन हदसम्म गर्न दिने भन्ने प्रश्न छ । अहिले पनि केही अधिकार त छ । पहिले गाउँ पञ्चायतले स-साना मुद्दा छिन्ने भनेको थियो । भारतमा सफलतापूर्वक त्यो अधिकारको प्रयोग गरिरहेका रहेछन् । छिमेकीसँगको साँधको झगडाको मुद्दा सर्वोच्चसम्म ल्याउने काम अब हुनै हुँदैन । मानव स्रोतको व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको विषय हो । स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवालाई कानुनबाटै व्यवस्था नगर्ने हो भने यो स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । तर, यसमा ध्यान गएकै छैन । पैसा र अधिकार दिएपछि काम हुन्छ भन्ने छ, तर गर्ने को हो ? त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि नभएको समयलाई साथीहरूले काम गरेर देखाउने अवसरको रूपमा किन प्रयोग नगर्ने ? कर्मचारी आफैं सभापति हो, सचिव हो, प्रशासकीय प्रमुख हो । किन काम गर्न नसकेको त ? परिषद् डाक्न परेको छैन । सर्वदलीय समितिलाई कानुनी अधिकार पनि छैन । उसले रायसल्लाह दिने मात्र हो, कानुनी बाध्यता छैन । तर, यत्रो अधिकार हुँदा किन काम भएन त ? यसको कारण हो- उसलाई इन्सेन्टिभ पनि छैन, डिस्इन्सेन्टिभ पनि छैन । नराम्रो गर्नेलाई दण्डित र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हो । स्थानीय सेवा आयोग छुट्ट्र्रै्र हुनुपर्छ, यो असाध्यै ठूलो एजेन्डा हुनुपर्छ ।
क्षेत्रको कुरा उठाउँदा यो स्वरूपसँग जोडिएको छ । सेवा प्रदानका हिसाबले तीन हजार नौ सय १५ गाविस धेरै भयो । अब हामी एकीकृत सुसंगठित र व्यवस्थित बसोबासको अवधारणामा जानुपर्छ । बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नतिर नलाग्ने हो भने स्थानीय सरकारले फेरि काम गर्न सक्दैन । त्यस्तै स्थानीय सरकारलाई प्रान्तीय सरकारको मातहतमा कुनै हालतमा राख्न हुँदैन, पूर्णरूपमा स्वशासित बनाउनुपर्छ ।
विदुर मैनाली
अहिले गरिएका धेरै कुरा व्यवहारमा आएका छैनन् । 'महानगर ऐन' त्यसै थन्किएको छ । त्यस ऐनमा उपत्यकामा थुप्रै नगरपालिका बनाउने कुरा छ । स्थानीय सेवा आयोगका विषयमा धेरै छलफल भइसकेको छ । अहिले जिविस वा महानगरमा जतिसुकै बद्नामी गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको कर्मचारीलाई विराटनगर सार्न सक्नुहुन्न । त्यसकारण मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साही गर्नु जरुरी छ । यो त भोलि संघीयताका सवालमा पनि काम लाग्छ ।
नगरपालिकाको नेतृत्वको संरचनामा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, नसस ठूलो र भद्दा लागिरहेको छ । अब आवश्यकतानुसार क्याबिनेट सिस्टम बनाएर जानुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको भूगोलअनुसार स्वास्थ्य हेर्ने एउटा सदस्य होस् जसले महानगरका सबै वडा हेरोस् । शिक्षालगायतका क्षेत्रमा पनि यो सिस्टम व्यावहारिक हुनसक्छ । एउटा वडामात्रै हेर्ने कुरा व्यावहारिक भएन ।
स्रोत बाँडफाँड गर्दा स्थानीय सरकारलाई ५० प्रतिशत जानुपर्छ । ठूलाठूला केही काम केन्द्रीय सरकारले गर्ला तर अरू सबै काम गर्ने स्थानीय सरकारले हो । प्रस्ट संयन्त्र बनाएर स्रोत बाँडफाँड गर्नुपर्छ ।
नारायण कोइराला
एकात्मक र केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई अलग रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । स्रोत उपयोगका कुरा गर्दा केही घटनाको विश्लेषण गर्नुपर्छ । जस्तै, मेलम्चीबाट खानेपानी नल्याईकन काठमाडौंमा चल्दैन । मेलम्चीले आउन दिँदैन । त्यस्तै, म पाल्पाको मान्छेले काठमाडौंका जनताका लागि कर किन तिर्ने ? राजस्व बाँडफाँडका कुरा गर्दा एउटै मात्र कुरा गरेर हुँदैन । अरू देशमा भन्दा हाम्रोमा धेरै कुरामा विविधता छ ।
धेरै अप्ठ्यारा छन् । सुगममा पनि गाविस छन्, दुर्गममा पनि छन् । त्यसैले एउटै मापदण्ड बनाएर जानु हुदैन । एउटा चियापसलेलाई एक रुपैयाँ भए पनि कर तिर्नुस् भन्नुपर्छ । किराना पसल छ भने पाँच रुपैयाँ भए पनि तिर्नुस् भन्नुपर्यो । यसले एउटा सिस्टम बनाउँछ । यतातिर पनि हेर्न जरुरी छ । खालि केन्द्रको मुख ताकेर भाग बाँड्ने मात्र भन्नु हुँदैन । स्थानीय निकायलाई थोरै दिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । यसका अप्ठ्यारा छन् ।
कर्मचारीतन्त्र कानुनमा चल्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने जातै होइन । अर्को कुरा- राज्य पुनर्संरचना भनेको संघ बनाउनु मात्र होइन । अर्को खतरा के उठिरहेको छ भने संविधानसभाले संघ बनाइदिने, अनि संघले त्यसभित्रको स्थानीय निकाय बनाउने कुरा उठेको छ । पुनर्संरचना भनेर संघ मात्र बनाउने होइन, संघभन्दा तलको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ । यसमा हामीले लबिङ पनि गर्नुपर्छ ।
भरतबहादुर खड्का
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो विकेन्द्रीकरण हो । आर्थिकलगायतका स्रोतको बाँडफाँड संवैधानिक रूपमा प्रस्ट हुनुपर्छ । नत्र भोलि धेरै झगडा हुनसक्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा प्रवृत्तिको हो । केन्द्रीकृत र एकात्मक फरक कुरा हुन् । जस्तो डेनमार्कमा तीन तहका राज्य छन्, सेन्ट्रल, काउन्टी र म्युनिसिपालिटी । त्यहाँ एकात्मक राज्य प्रणाली छ । तर, असल शासनको सवालमा सर्वश्रेष्ठ भएर आएको छ । हामीले जति पुनर्संरचना र केन्द्रका कुरा गरेका छौँ, त्यो असल शासनको सवाल हो । जनताको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले शासन गर्नेभन्दा पनि जनतालाई 'हामी पनि शासनमा सहभागी छौँ, यो हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो' भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।
तल्लो निकायलाई कसैले पनि अनुदानमुखी बनाउनुहुँदैन, परनिर्भरतामा राख्नुहुँदैन । अर्को कुरा, तल्लो निकायको क्षमता विकास भएपछि मात्र दिउँला भन्नुहुँदैन । प्रारम्भमा कुन-कुन विषय र वस्तुमा कर लगाउने हो- त्यो अधिकार दिनुपर्छ । कर लिइसकेपछि सरकारले पूर्ण सेवा दिनेखालका व्यवस्था बनाउनुपर्छ । अहिले कर लिइन्छ, सेवा छैन । हामीले कर तिर्र्यौं भने सरकारले बढी सेवा दिन्छ भन्ने भावना विकास गर्नुपर्छ । अहिले गाविसमा बढीमा ३० लाख गइरहेको छ । तर, परिचालनको संयन्त्र पटक्कै कमजोर छ । अनुगमनको पार्ट एकदमै कमजोर छ । आर्थिक सहायता प्रदेशलाई दिए पनि, स्थानीय सरकारलाई दिए पनि, अनुगमन मजबुत भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन ।
विद्या न्यौपाने
म एउटा उदाहरण मात्र दिन्छु, जसलेे कार्यान्वयनको पाटो झल्काउँछ । सन् १९७५ मा महिला विकास कार्यक्रम आयो । ३५ वर्षसम्म कति विकास भयो, तपाईंहरू सबैले देख्नुभएकै छ । त्यसैले राज्यले स्थानीय सरकारलाई दिएको पैसाको 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' हुनुपर्छ । तर, रकम ५० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । काम नगरी माथिको मात्र मुख ताक्ने बानीलाई प्रोत्साहन दिनुहुँदैन ।
डा. होस्ट म्याथ्युम
स्थानीय सरकारको अधिकार र साधन-स्रोतका बारेमा संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सबै कुरा संविधानमै लेखिनुपर्छ भन्ने होइन । संविधानमा सिद्धान्त वा मार्गदर्शन राख्न सकिन्छ । पछि नियम-कानुन बनाउँदा स्थानीय निकायको क्षमता, उसको कार्यसम्पादनको प्रभावकारितालाई हेरेर विभिन्न आधारमा कति प्रतिशत रकम दिने हो भन्ने निर्धारण गर्न सकिन्छ । सिद्धान्त बनाउँदा यस्तो बनाउनुपर्छ, जसले नरम हुन पनि सहयोग गर्छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि केही अधिकार प्रदान गर्छ, अधिकार प्रदान गर्ने र लचक खालको सिद्धान्त बनायौँ भने सजिलो हुन्छ ।
एकात्मक राज्य सिद्धान्ततः केन्द्रीकृत हुने गर्छ । नेपाल पनि एकात्मक भएकाले केन्द्रीकृत थियो र धेरै वर्षकोे प्रयासबाट विकेन्दि्रत हुन लागेको हो । कतिपय प्रयास प्रभावकारी थिए भने कतिपय निस्प्रभावकारी । संघीय शासन प्रणालीमा विकेन्द्रीकरणका लागि ठूलो अवसर हुन्छ ।
राजस्व भनेको नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सेवा प्रदान गर्नका लागि सेेवाबापत लिइने हो । कुनै ठाउँको नागरिकलाई चाहिने विशेष प्रकारका सेवाका लागि अन्य ठाउँका असम्बन्धित नागरिकबाट रकम असुल गर्नु राम्रो र प्रभावकारी व्यवस्था होइन । यस्तो हुनुहुदैन ।
स्थानीय सरकारमा दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?
कृष्ण ज्ञवाली
जातीयतालाई मात्रै समावेशीकरणको आधार कुनै पनि रूपमा बनाइनु हुँदैन भन्ने मेरो प्रस्ट विचार हो ।
जातीयता मात्रै आधार बनाउँदा आत्मघाती हुन्छ । समावेशीकरणको कुरा गर्दा जहिले पनि सामाजिक, आर्थिक दृष्टिले पिछडिएकालाई समावेश गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी । तर, समावेश गर्ने वेलामा जातीयतालाई मात्र हेर्ने गरिएको छ । अहिले समावेशीकरण भनेको पद र सुविधाका लागि जातीयताको आधारमा गरिएको समानुपातिक बाँडफाँड भन्ने बुझिएको छ । यो गलत बुझाइ हो ।
समावेशीकरण भनेको सामाजिक, आर्थिक किसिमले पिछडिएको वर्गलाई अवसरमा पहुँच दिलाउने हो, पद र सुविधाको बाँडफाँड होइन, पद र सुविधाका लागि अरूले जत्तिकै पहुँच पुर्याउन योग्य बनाउने हो ।
समावेशीकरणलाई स्वार्थपरक र प्रत्युत्पादक ढंगमा व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ । यो रोकिएन भने हामी खाडलतिर धकेलिन्छौँ ।
नारायण कोइराला
नगरपालिकामा र गाउँमा निर्वाचनलगायतका कुरामा सहभागिता बढ्दै आएको छ । त्यसैलाई बढाउँदै जाने हो भने राम्रो हुन्छ । जातीय रूपमा समावेशी बनाउने हो भने त अर्कोपटकदेखि एक जातले अर्कोलाई भोटै हाल्दैनन् । समावेशीकरणको राम्रो स्वरूप स्थानीय निकायमा भएको छ । यसलाई हेरिएन ।
विद्या न्यौपाने
समावेशीकरणमा कतिपय कुरा किटान गर्नुपर्छ । महिला राख्ने नाममा जोसुकैलाई राख्ने गर्नु हुँदैन । दलित वा जातजातिको क्षेत्रमा पनि जातलाई मात्र हेरियो । पिएचडी गरेको दलित वा जनजातिलाई जातीयताकै आधारमा अवसर दिने र आर्थिक हिसाबले पछाडि परेकालाई पछाडि छाड्ने गर्नु भएन । आर्थिक हैसियतको पाटो पनि हेर्नुपर्छ ।
भरतबहादुर खड्का
जातिविशेषको कुराभन्दा वर्गविशेषलाई ध्यान दिनुपर्छ । प्रजातन्त्र आपैमा समावेशी हो, आपैमा अवसर पनि हो । हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्यौँ भन्ने अर्को पाटो हो । बाहुन-क्षेत्री गरिब पनि छन् र गुरुङ वा अन्य जातका अर्बपति पनि छन् । दलितहरूबाट पनि डाक्टर, इन्जिनियर छन् । त्यस्तालाई दलितको हिसाबमा आरक्षण दिने कि नदिने ? कर्णाली प्रदेशका ठकुरीहरू डोको बोक्छन्, भारी बोकेर गुजारा चलाउँछन्, फाटेको सुरुवाल लाउँछन् । उनीहरूलाई ठकुरीको कित्तामा राख्ने हो भने जातीय हिसाबमा उच्च जातिमा पर्छन् । उनीहरू त झनै ओझेलमा पर्छन् । वर्गको उत्थानका लागि राज्यले विशेष फोकस गर्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment