पूर्व राजाका करीव चार हजार रोपनी जग्गा ट्रष्टको नाममा/ खोजवीन जारी

काठमाडौ, २०६६ पुस २६ -

सरकारले ऐतिहासिक लोकलान्त्रिक आन्दोलन २०६२-०६३ को भावनालाई मूर्तरुप दिन पूर्वराजा स्वर्गीय वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यलगायतका परिवारका सम्पत्ति खोजबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमार्फत उनीहरुका नाममा कहा के कति जग्गा, सेयर, दरबारलगायतका सम्पत्ति रहेका छन् त्यसको यकिन गरी राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो । ट्रस्ट अध्यादेश २०६४ अनुरुप स्थापना भएका उक्त कार्यालयले हालसम्म स्व. राजा वीरेन्द्र, उनका परिवार र दरबारको स्वामित्वमा रहेको करिब तीन् हजार ६ सय ५४ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा स्वामित्व सारिसकेको छ । हाल काठमाडौ, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रे र धनकुटालगायत छ जिल्लामा रहेको ती जग्गाका स्वामित्वको लालपुर्जाहरु कार्यालयले आफ्नो नाममा ल्याएको कार्यालयका सदस्य-सचिव दिनेशहरि अधिकारीले जानकारी दिए ।

ती जिल्लामध्ये काठमाडा को तीन हजार २ सय ५० रोपनी, भक्तपुर कटुञ्जेको १ सय ८ रोपनी, नुवाकोट थानसिंहको ६५ रोपनी, धनकुटा चुलिवनको १ सय ९४ रोपनी, हेटौडाको २६ रोपनी र काभ्रेको पाचखालमा रहेको ९ रोपनी जग्गा रहेका छन् ।

साथै, काठमाडौ जिल्लाअन्तर्गतका इचागुनारायण, गोकर्ण, सतुङ्गल, थानकोट, मातातीर्थ र शेषनारायण गाविस र काठमाडौ महानगरपालिका क्षेत्रका टेकु, दरबारमार्ग, सोल्टीमोड, सामाखुसी, कमलादी आदिका जग्गा तथा ती जग्गामा बनेका संरचनाहरुको स्वामित्व पनि ट्रस्टले आफ्नो नाममा ल्याइसकेको सदस्य -सचिव अधिकारीले बताए ।

उनले भने, "टेकुमा रहेको १९ रोपनी जग्गामा बनेको बिजनेस पार्क र लाजिम्पाटमा रहेको स्टयान्डर चार्टर्ड बैङ्कसाग कार्यालयले सम्झौता नवीकरण गरिसकेको छ ।"

टेकुमा रहेको सो जग्गामा टाउन डेभलपर प्रालिले ३० वर्षका लागि बिजनेस पार्क निर्माण गर्न जग्गा भाडामा लिई काठमाडौ बिजनेस पार्कका नाममा विगतमा दरबारसाग सम्झौता गरेको र करिब ६ रोपनी १३ अना जग्गा १६ वर्षका लागि भाडामा लिन स्टयान्डर चार्टर्ड बैङ्कले पनि दरबारसाग विगतमा सम्झौता गरेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी कार्यालयका अनुसार सोल्टी होटल परिसरमा रहेको आठवटा पसल पनि कार्यालयले सम्झौता नवीकरण गर्न लागेको छ । ती पसलहरुले वाषिर्क रुपमा १५ लाख ५६ हजार भाडा दरबारलाई बुझाउने सहमति गरेका थिए । 

दरबार मार्गमा रहेको १ रोपनी, १४ आनामा बनेको भवन, कमलादीको ५ रोपनी जग्गा २७ वर्षका लागि भाडामा लिई काठमाडौ प्लाजा निर्माण गर्न कन्सेप्ट डेभलपर्स र गोकर्णमा रहेको करिब २ हजार ८ सय रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा लिएको एलएम सभिर ब्रदर्श नेपालसाग पनि कार्यालयले सम्झौता नवीकरण गरिसकेको छ ।

सदस्य-सचिव अधिकारी छोटो समयावधिमा कार्यालयले सम्पत्ति खोजबिन गरी कार्यालयको नाममा ल्याउन सफल भइराखेको र अझै कहा, के-कति थप सम्पत्ति रहेका छन् त्यसका बारेमा तीव्र स्तरमा खोजबिन गर्ने काम जारी रहेको बताए ।

उनले भने, "यसका लागि जनसहभागिता र जनसहयोग आवश्यक पर्छ ।"

नबिल बैङ्कमा रहेको ५७ हजार ३ सय ३० कित्ता, दरबार मार्गस्थित होटल अन्नपूर्णको १५ हजार ३६० कित्ता र नेपाल औद्योगिक निगमका ६ हजार ७५० कित्ता सेयर पनि कार्यालयले आफ्नो नाममा सारिसकेको सदस्य-सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले वीरेन्द्रको नामबाट छ वर्षअघि बेलायतको एक कम्पनीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले स्टयान्र्डर चार्टर्ड बैङ्कमार्फत पठाएको १ करोड २८ लाख रुपैयाबारे खोजबिन गरिरहेको छ । के प्रयोजनले किन रकम पठाइयो भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् खोजबिन गरिराखेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले प्राप्त गरेका सम्पत्ति व्यापक र सर्वोतम लाभ हुने गरी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्था, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कार्यालयले सो रकम कुनै पनि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन ।

रकमका मागहरु आइरहेका छन् के-कति दिने भन्नेबारेमा निश्चित मापदण्डका आधारहरु तयार गर्न कार्यालय लागिरहेको र निकट भविष्यमा जम्मा भएका रकम प्रयोग हुने सदस्य -सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

कार्यालयको कोषमा हालसम्म विभिन्न् भाडा बापत करिब रु. पाच करोड ४६ लाख ५३ हजार ज्म्मा भइसकेको बताइन्छ ।

सुर्खेतको लाटिकोइली गाविसको करिब ३४ बिघा, नुवाकोटको गणेशस्थान गाविसको दुई रोपनी, काठमाडौको सुनटोल गाविसको तीन रोपनी र काठमाडा महानगरपालिका वडा नं ३१ को तीन रोपनी जग्गाको स्वाम्त्व कायम गरिदिनका लागि नेपाल सरकारसाग पनि अनुरोध गरिरहेको बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ, कार्यालयका नाममा आएका सम्पत्तिको संरक्षण गर्न र भाडामा लगाउन समस्या परिरहेको गुनासो सदस्य सचिव अधिकारी गर्छन् । उनले भने, 'भाडाका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु पानी, ढल, विद्युत र सञ्चारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिएमा मात्र भाडामा जाने जग्गाहरु धेरै छन् ।'

दरबन्दीअनुरुप कर्मचारीहरुको व्यवस्था कार्यालयमा नहुदा दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या परिरहेको छ । सो कार्यालयमा २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि दरबन्दीमा तीनजना कर्मचारीमात्र रहेका छन् ।' प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संरक्षक रहने सो कार्यालयको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सो कार्यालयले हालै आफ्नो दोस्रो वाषिर्क प्रतिवेदन संरक्षकसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।