परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिनले पढ्न सक्ने ४० लाख आधुनिक राहदानी (एमआरपी) छपाइका लागि सीमित कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। स्रोतका अनुसार एक वर्षभित्र हस्तलिखित नेपाली राहदानी विस्थापित गर्न मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको एमआरपी छपाइ, आपूर्ति तथा वितरण र उपकरण जडानका लागि युरोपका दुईमात्र कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मापदण्ड तोकेको छ।
